भीमा कोरेगावमधील जयस्तंभ – राजकारण, जात आणि ब्रिटिशसत्तेची स्मृती

आंबेडकरांचे आगमन

परंतु, महारांचा हा आनंद अल्पजीवी ठरला. युद्ध संपल्यावर लगेचच त्यांची सैन्यातील भरती थांबवण्यात आली. त्यामुळे, अस्पृश्यांच्या शौर्याची दखल घेतली जावी यासाठी नव्याने मोहीम सुरू झाली. सैन्यातील भरतीसंबंधीची ही मागणी तोपर्यंत अस्पृश्यांच्या एकूणच मुक्तीसाठीची चळवळ बनण्याच्या पातळीला पोचली होती. या मोहिमेमध्ये कोरेगावचे स्मारक हा मध्यवर्ती बिंदू ठरला होता.

या जयस्तंभापाशी अनेक बैठका घेण्यात आ

ल्या, त्यामध्ये कांबळे व इतर नेत्यांनी अस्पृश्यांना पूर्वजांच्या पराक्रमाची व सामर्थ्याची आठवण सातत्याने करून दिली. कोरेगाव लढाईच्या वर्धापनदिनी १ जानेवारी १९२७ रोजी उपस्थित अस्पृश्यांच्या गर्दीला संबोधित करण्यासाठी कांबळे यांनी डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांना आमंत्रित केले.^२७ अस्पृश्यांचे केवळ आणखी एक नेते एवढेच आंबेडकरांचे स्थान नव्हते. भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात त्यांचे प्रभावक्षेत्र लक्षणीय ठरलेले होते.

महार जातीमधील निवृत्त सुभेदारांच्या घरात १८९१ साली आंबेडकरांचा जन्म झाला होता. जातिआधारित भेदभावाचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांना सहन करावा लागला असला तरी त्यांनी कोलंबिया विद्यापिठातून डॉक्टरेट पदवी मिळवली, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून डी. एससी. ही पदवी मिळवली आणि बत्तिसाव्या वर्षी त्यांना ‘ग्रे’ज् इन’मधल्या वकीलवर्गामध्ये दाखल करून घेण्यात आले.

१९२६ साली ते मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळाचे सदस्य झाले. अस्पृश्यांच्या मुक्तीचे ध्येय गाठण्याच्या मार्गामध्ये कोरेगाव स्मारकाचे स्थान महत्त्वाचे असल्याचे आंबेडकरांनी जाणले होते. या सभेमध्ये त्यांनी प्रेरणादायी भाषण केले, त्याचसोबत दर वर्षी कोरेगाव लढाईच्या वर्धापनदिनी या ठिकाणी यात्रा भरवून आपल्या पूर्वजांच्या पराक्रमांची स्मृती पुनरुज्जीवित करण्याच्या कल्पनेलाही त्यांनी पाठिंबा दिला.

भारतीय राष्ट्राच्या भवितव्याविषयीचा निर्णय घेण्यासाठी भरवण्यात आलेल्या १९३१ सालच्या गोलमेज परिषदेला अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंबेडकरांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या परिषदेतील आपल्या युक्तिवादांवर आधारित एक लहानसा प्रबंध ‘द अनटचेबल्स अँड पॅक्स ब्रिटानिका’ या शीर्षकाखाली त्यांनी लिहिला. भारतातील ब्रिटिश सत्तेची स्थापना व दृढीकरण यांमध्ये अस्पृश्य साधनीभूत ठरले होते, या आपल्या प्रतिपादनाच्या समर्थनार्थ आंबेडकरांनी कोरेगावच्या लढाईचा संदर्भ दिला होता.^२८

भारतीय राजकारणामध्ये १९२० पासून ते १९४७ पर्यंतचा मुख्य प्रवाह गांधी युग म्हणून ओळखला जातो. वैश्य या मध्यम जातीमध्ये जन्मलेल्या गांधींचा जातिव्यवस्थेमधील अस्पृश्यांच्या पद्धतशीर पिळवणुकीविषयीचा दृष्टिकोन भिन्न होता. अस्पृश्यांना ते हरिजन असे संबोधत. या नावाविषयी आणि त्यामागील आश्रयदातृत्वाच्या वृत्तीविषयी आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी चीड व्यक्त केली होती.

या पृष्ठभूमीवरील समस्येचा अंतःप्रवाह आंबेडकर व गांधी यांच्यातील महत्त्वाच्या वैचारिक भेदांशी संबंधित होता. गांधी व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हे ज्या भारताचे प्रतिनिधित्व करत होते, त्यामध्ये वासाहतिक प्रभुत्व आणि भारतीयांच्या राजकीय स्वातंत्र्याची आकांक्षा यांच्यातील अंतर्विरोध हा मुख्य मानला जात होता.

आंबेडकर आणि ते ज्या अस्पृश्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करत होते त्यांच्या दृष्टीने दडपशाहीचे मूळ राजकीय व्यवस्थेत नव्हते, तर सामाजिक-आर्थिक अवकाशात ते रुजलेले होते. यातून हितसंबंधांचा संघर्ष उत्पन्न झाला. वासाहतिक सत्तेविरोधातील एकसंध आघाडीमध्ये एकंदर सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधित्व आपण करतो आहोत, असा गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा दावा होता. तर ‘वासाहतिक सत्ता ही निःसंदिग्धपणे मुक्तिदायी शक्ती राहिली आहे, अशी दलितांमधील व ब्राह्मणेतरांमधील काही घटकांची धारणा राहिली होतीय.’^२९

मात्र डॉ. आंबेडकर हे ब्रिटिश सत्तेचे कट्टर समर्थक नव्हते. त्यांच्या मनातील नव भारत बराच भिन्न स्वरूपाचा होता. सुधारित हिंदू धर्मातून आदर्श समाजव्यवस्था उभारण्याचा गांधींचा मानस होता, तर आंबेडकरांनी ‘हिंदू समुदायापासून स्वतंत्र अशा राजकीय प्रतिनिधित्वा’ची मागणी केली होती.^३०

गांधींनी १९३० साली वासाहतिक सत्तेच्या व्यवस्था व संस्थांविरोधात सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली. दलित वर्गांमधील शिवराम जानबा कांबळे व इतर काही मोजक्या प्रतिनिधींनी ‘इंडियन नॅशनल अँटी-रिव्होल्यूशनरी पार्टी’ अशा नावाने एक संघटना काढून सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीला विरोध केला. या संघटनेच्या जाहीरनाम्याचा एक उतारा ‘द बॉम्बे क्रॉनिकल’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.^३१

“‘दलित’ वर्गीयांना मंदीर प्रवेश मिळावा आणि ‘अस्पृश्यते’चे संपूर्ण निर्मूलन व्हावं, यासाठी परिपूर्ण प्रयत्न करायच्या आधीच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे हुकूमशहा श्री. गांधी यांनी सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीची घोषणा केली आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन पुढं ढकलावं आणि अस्पृश्यताविरोधी चळवळीमध्ये मनोभावे सहभागी व्हावं, यासाठी गांधीजी व त्यांच्या अनुयायांचे मन वळवण्याच्या उद्देशाने ‘इंडियन नॅशनल अँटी-रिव्होल्यूशनरी पार्टी’ची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे… (अस्पृश्यता) हे भारताच्या अधोगतीचे मूळ कारण आहे… अस्पृश्यतेचे संपूर्ण निर्मूलन होत नाही, तोपर्यंत ब्रिटिश सत्ता संपूर्णतः आवश्यक आहे असे पार्टीला वाटते.”

या पक्षाला मुख्य प्रवाहातील राजकारणामध्ये फारसा पाठिंबा मिळाला नाही, परंतु अस्पृश्यांच्या दृष्टीने राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक व आर्थिक कल्याण अधिक महत्त्वाचे व निकडीचे होते हे यातून दिसते. त्यामुळे बहुधा तात्पुरती आवश्यक हानी (necessary evil या अर्थी) म्हणून वासाहतिक सत्तेकडे पाहिले गेले. शिवाय, भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये भिन्न आणि अनेकदा परस्परविरोधी स्वरूपाचे आवाज होते, हेही यातून दिसते. राष्ट्रवादी कथनांमध्ये अनेकदा ही बाब दुर्लक्षिली जाते.

नवीन स्मृती

भारताने १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळवले. नवीन राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी तयार केलेल्या समितीचे अध्यक्षपद आंबेडकरांना देण्यात आले. परंतु, ‘जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन’ हे एक दूरस्थ स्वप्नच राहिले. हिंदू सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाशामध्ये विस्तृत सुधारणा घडवण्यासाठी आंबेडकरांनी प्रस्तावित केलेले ‘हिंदू कोड बिल’ संसदेने स्वीकारले नाही. भ्रमनिरास झालेल्या आंबेडकरांनी १९५१ साली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.

पाच वर्षांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो अस्पृश्यांनी एकत्रितपणे बौद्ध धर्मात प्रवेश केला. पिळवणुकीपासून संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणून हे धर्मांतर करण्यात आले. त्याच वर्षी, आंबेडकरांच्या निधनानंतर ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ या नावाने एक राजकीय पक्ष स्थापन झाला. कनिष्ठ जातीय लोकांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या उद्देशाने हा पक्ष अस्तित्वात आला होता.

धर्मांतरानंतर उच्चजातीयांसोबतच्या सांस्कृतिक संघर्षांना सुरुवात झाली. हिंदू उजव्यांनी तत्काळ नकाराची भूमिका घेतली. बुद्धाच्या काळापासून हिंदू धर्मासाठी सुयोग्य ठरलेली सांस्कृतिक अपहाराची व्यूहरचना आजही वापरली जाते आणि बौद्ध हे हिंदू धर्मातीलच एक निराळा पंथ आहेत अशी मांडणी केली जाते.^३२

यामुळे नवीन आणि निराळ्या सांस्कृतिक प्रथा सुरू करणे ही नवबौद्धांची गरज बनली. परिणामी, पश्चिम भारतातील नवबौद्धांनी शोधलेल्या सांस्कृतिक प्रथांमध्ये कोरेगाव स्मारकाची यात्रा ही एक प्रथा बनली. पेशव्यांची उच्चजातीय सत्ता उलथून टाकण्यासाठी सहाय्य केलेल्या महारांच्या पराक्रमाचा स्मरणोत्सव साजरा करण्यासाठी दर नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी या स्मारकस्थळी नवबौद्धांची गर्दी जमते. डॉ. आंबेडकरांनी १ जानेवारी १९२७ रोजी या स्थळाला दिलेल्या भेटीचाही स्मरणोत्सव ही मंडळी साजरा करतात.

हिंदू यात्रास्थळांसारखी धार्मिक बाजारपेठांची कोणतीही सूचक चिन्हे कोरेगाव स्मारकापाशी दिसत नाहीत. मिठाई, देवांच्या प्रतिमा यांचे विक्रेते इथे आढळत नाहीत. वर्षभर हे ठिकाण सुने असते. परंतु, नवीन वर्ष सुरू होत असताना या ठिकाणी पुस्तके, कॅसेट आणि सीडी विकणारे अनेक लहान-लहान स्टॉल लागलेले दिसतात.

आंबेडकरी साहित्याचे विविध प्रकाशक या ठिकाणी आपल्या पुस्तकांचे स्टॉल लावतात. स्टॉलांवरून नवबौद्धांची गाणी लावलेली असतात. ‘जग बदल घालुनी घाव, गेले सांगून मला भीमराव’ अशा गाण्यांमधून आंबेडकरांच्या माहात्म्याचे वर्णन असते आणि जग बदलण्याची गरजही मांडलेली असते. आता असंख्य तुकड्यांमध्ये विभागलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते आपल्या अनुयायांना इथं संबोधित करतात. नवबौद्ध कुटुंबे जयस्तंभरूपी स्मारकाला भेट देतात. तिथे फुले वाहातात किंवा मेणबत्ती लावतात. बुद्ध वंदना म्हणणे हा इथल्या विधीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

पुस्तके विकत घेणे हाही इथला एक अतिशय महत्त्वाचा विधीच बनलेला आहे. अनेक पुस्तकविक्रेत्यांच्या मुलाखतींमधून एक विलक्षण वस्तुस्थिती समोर आली : नवबौद्धांची सभा किंवा यात्रा असेल तेव्हा पुस्तकांच्या स्टॉलवर जोरदार धंदा होतो. या स्टॉलवर विकल्या जाणाऱ्या पुस्तकांची सरासरी पृष्ठसंख्या कमी असते- साधारणपणे ३० ते ७० पानांच्या पुस्तिका १० ते ५० रुपयांना विकल्या जातात. हे वाचक नवसाक्षर असतात, वाचनावर खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे अतिशय कमी वेळ असतो आणि त्यांना स्वस्त पुस्तकेच परवडू शकतात, अशा कारणांमुळे हे घडत असावे.

कोरेगाव यात्रा किंवा अशा इतर महत्त्वाच्या यात्रा (उदाहरणार्थ- मुंबई आणि नागपूर) अशा वेळी होणाऱ्या दैनंदिन विक्रीचे आकडे अनेकदा उर्वरित वर्षभरात होणाऱ्या विक्रीपेक्षा जास्त असतात, असे या पुस्तकांच्या अनेक प्रकाशकांनी सांगितले.^३३

नवबौद्धांमधील- विशेषतः पूर्वाश्रमीच्या महार जातीमधील शिक्षणाच्या मुक्तीदायी सामर्थ्यावरील श्रद्धेचे सूचन यातून होते, असे म्हणता येईल. इथे सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पुस्तकांमधील काही आंबेडकरांच्या पुस्तकांची मराठी भाषांतरे असतात. उदाहरणार्थ- ‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’, ‘जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन’, ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’. इतर लोकप्रिय पुस्तकांमध्ये दलित आत्मचरित्रांचा समावेश असतो. दलित कविता आणि दलित नेत्यांची लहान चरित्रेही विकली जातात.

या पुस्तकांमधून भारतीय इतिहासाविषयीचा दलित दृष्टिकोन मांडलेला असतो. वासाहतिक सत्ता जातीय पिळवणुकीच्या वास्तवांबाबत अज्ञानी राहिली असली, तरी ती मुक्तीसाठी साधनीभूत ठरल्याचे यात नोंदवलेले असते. मुख्यत्वे जोतिराव फुले आणि आंबेडकर यांनी वासाहतिक सत्तेविषयीचा हा दृष्टिकोन मांडला. यामध्ये गांधी आणि भारतीय स्वातंत्र्यासाठीची चळवळ यांविषयी फारशी सकारात्मक मांडणी नसते.^३४

परंतु, १९५० साली भारतीय राज्यघटना निर्माण करणाऱ्या समितीचे अध्यक्षपद आंबेडकरांकडे होते, हे तथ्य सर्वोच्च महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेवर टीका करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास दलित जनतेकडून त्याला तीव्र विरोध होतो. अण्णा हजारे व त्यांच्या साथीदारांनी २०११ साली केलेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हे याचे एक अलीकडचे उदाहरण होते. भ्रष्टाचाराचे प्रश्न सोडवण्याकरिता शक्तिशाली लोकपालाचे पद निर्माण करण्यासाठी राज्यघटनेच्या कक्षेबाहेरील रचना उभारण्याला दलित नेत्यांनी व जनतेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

श्रद्धा कुंभोजकर

लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात इतिहास विभागाच्या प्रमुख आहेत.