भीमा कोरेगावमधील जयस्तंभ – राजकारण, जात आणि ब्रिटिशसत्तेची स्मृती

स्मृती: ‘आमच्या’ आणि ‘त्यांच्या’

आज हे स्मारक एका वर्दळीच्या महामार्गावरच्या टोलनाक्यापासून जवळच आहे. अशा प्रकारचे महामार्गीय वर्दळीचे चित्र जागतिकीकरणोत्तर भारतामध्ये सर्रास आढळते. या महामार्गावरून जाणारे शहरी मध्यमवर्गीय दर नववर्षीच्या पहिल्या दिवशी सदर स्मारकाजवळचा रस्ता टाळून प्रवास करण्याच्या सूचना एकमेकांना देतात.

‘ते लोक आज कोरेगावच्या त्यांच्या ठिकाणावर झुंडीने जमतील’, हे यामागचे मध्यमवर्गीयांचे कारण असते. हे स्मारक यात्रास्थळ बनले आहे आणि तिथे दर वर्षी १ जानेवारीला हजारो लोक जमतात. आपण कोणत्या कारणासाठी एकत्र आलोय, असा प्रश्न या सहभागी लोकांना विचारला, तर त्यांचे उत्तरही स्पष्ट असते.

‘आमच्या महार बापजाद्यांनी शूरपणे लढून अन्यायकारक पेशव्यांची सत्ता खाली खेचली, त्याची आठवण ठेवण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत. डॉ. आंबेडकरांनी ही यात्रा सुरू केली. त्यांनी आम्हाला अन्यायाशी लढण्याचे आवाहन केले. त्या शूर सैनिकांपासून आणि डॉ. आंबेडकरांच्या आठवणींमधून प्रेरणा घेण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत.’^१४

ब्रिटिशांच्या बाजूने लढलेल्या आणि आपल्याच देशवासीयांविरोधातील लढाईमध्ये प्राण गमावलेल्या एतद्देशीय सैनिकांबद्दलचा हा आदरभाव कुणाला बुचकळ्यात पाडू शकतो. परंतु स्मारकावर कोरलेल्या मृतांच्या यादीची काळजीपूर्वक छाननी केली असता लक्षात येते की, यातील एतद्देशीय नावांपैकी बावीस नावांना ‘नाक’ हे प्रत्यय जोडलेले आहे : येसनाक, रायनाक, गुणनाक, इत्यादी. ‘नाक’ हा प्रत्यय केवळ महार या अस्पृश्य जातीतमधील सैनिक वापरत असत.^१५

पेशवे हे सनातनी उच्चजातीय ब्राह्मण सत्ताधीश होते, या पार्श्वभूमीवर महार सैनिकांचा संदर्भ विशेष प्रस्तुत ठरतो. त्यामुळे कोरेगावची कहाणी केवळ वासाहतिक आणि देशी सत्तांमधील सरळ संघर्षासंबंधीची उरत नाही. ‘जात’ ही एक महत्त्वाची पण बरेचदा दुर्लक्षिली जाणारी बाजू या कहाणीला आहे.

पश्चिम भारतातील ब्राह्मण सत्ताधीश पेशवे हे त्यांच्या उच्चजातीय सनातनीपणासाठी आणि अस्पृश्यांच्या छळवणुकीसाठी कुख्यात होते. समान स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी उच्चजातीय लोकांपेक्षा तथाकथित कनिष्ठ जातींमध्ये जन्माला आलेल्या अस्पृश्यांना अधिक कठोर शिक्षा देण्याची पद्धत पेशव्यांच्या काळात होती, याची तपशीलवार नोंद करणारे अनेक स्रोत आहेत.^१६

अस्पृश्यांच्या लांबवर पडलेल्या सावल्या रस्त्यांवरून जाणाऱ्या-येणाऱ्या उच्चजातीयांना विटाळतील, या कारणामुळे सकाळी व संध्याकाळी अस्पृश्यांना सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्यास बंदी होती. लोकसंख्येतील एक मोठा भाग व्यापणाऱ्या अस्पृश्यांना केवळ शारीरिक गतिशीलतेबाबत मर्यादा घातलेल्या होत्या असे नव्हे, तर व्यावसायिक आणि सामाजिक गतिशीलताही त्यांना नाकारण्यात आली होती.

‘अस्पृश्यां’चा नरबळी दिला जाण्याचे प्रकारही अठराव्या शतकातील पेशव्यांच्या सत्ताकाळात दुर्मीळ राहिलेले नव्हते. अस्पृश्यांना त्यांच्या नावाप्रमाणे वागणूक मिळेल, याची खातरजमा करणारे तपशीलवार नियम आणि यंत्रणा पेशव्यांनी आखलेली होती. अस्पृश्य मांग जातीमधील १५ वर्षीय मुक्ता साळवे या मुलीने तिच्या जातीला सहन कराव्या लागणाऱ्या छळाचे चित्रदर्शी वर्णन करणारा निबंध १८८५ साली लिहिला होता. पुण्यातील पहिल्या एतद्देशीय शाळेत शिकलेल्या मुक्ताच्या निबंधातील पुढील उतारा पाहा :

“ज्या धर्माचा एकानेच अनुभव घ्यावा व बाकीच्यांनी खादाड मनुष्याच्या तोंडाकडे पाहावे, तो व त्यासारखे दुसरे धर्म पृथ्वीवरून नष्ट होतील व अशा धर्माचा अभिमान करावा असे आमच्या मनात देखील न येवो. आम्हा गरीब मांग महारास हाकून देवून आपन मोठमोठ्या इमारती बांधुन हे लोक बसले. परन्तु इतकेच नाही. त्या इमारतीच्या पायात आम्हास तेल शेंदुर पाजून पुरण्याचा व आमचा निर्वंश करण्याचा क्रम चालविला होता. बाजीरावाचे राज्य होते त्या समयी मांग अथवा महार यातून कोणी तालिमखान्यापुढून गेला असता गुलटेकडीच्या मैदानात त्यांच्या शिराचा चेंडू आणि तलवारीचा दांडू करून खेळत होते.”^१७ कनिष्ठ जातीय लोकांविरोधातील पेशव्यांचे अत्याचार लोकस्मृतीमध्ये आजतागायत टिकून आहेत.^१८

जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीने ‘बॉम्बे आर्मी’साठी सैनिकांची भरती सुरू केली तेव्हा अस्पृश्यांनी या संधीचा लाभ घेतला. आर्थिक आणि सामाजिक मुक्तीची दारे खुली करणारे साधन म्हणून सैनिकी सेवेकडे पाहिले जात होते. गावाकडे जगताना मेलेल्या ढोराचे मांस हीच मेजवानी मानावी लागत होती^१९ आणि सैन्यातील सेवेतून मात्र मानवी प्रतिष्ठेचा आदर राखणारे जीवन प्राप्त होत होते (शिवाय चांगला रोख मासिक पगार मिळत होताच). हे असे दोन पर्याय समोर असलेल्या अस्पृश्य जनतेसाठी राजकीय स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रवाद या संज्ञा फिजूल होत्या.

अस्पृश्य सैनिक ब्रिटिशांच्या बाजूने आपल्याच देशवासियांविरोधात लढले असले तरी त्यांचे शौर्य ही आजघडीला लाजिरवाणी स्मृती मानले जात नाही. किंबहुना, कोरेगाव हे पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांसाठी एक प्रतीकात्मक स्थळ बनले आहे.

अस्पृश्यांमध्ये शौर्य आणि सामर्थ्य यांचा अभाव असल्याचा दावा जातिव्यवस्थेने केला असताना याच गुणांच्या बळावर आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या कामगिरीची आठवण म्हणून या स्थळाकडे पाहिले जाते. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला बांधण्यात आलेले वासाहतिक विजयाचे स्मारक भारतातील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना प्रेरणादायी स्थळामध्ये कसे रूपांतरित झाले, याचे स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी कोरेगाव स्मारकाची मदत होते.

महार आणि ब्रिटिश सैन्य

एकोणिसाव्या शतकात बराच काळ ब्रिटनमधील सैनिकी, साम्राज्यवादी व राजकीय वर्तुळांमध्ये कोरेगावची लढाई आणि त्यासंबंधीचे स्मारक यांच्या आठवणी उत्साहाने काढल्या जात होत्या. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतात सर्वत्र ब्रिटिशांची सत्ता ठामपणे प्रस्थापित झालेली असली तरी कोरेगाव स्मारक मात्र मुख्य प्रवाहातील स्मरणोत्सवी कार्यक्रमांमधून लुप्त झाले होते.

वासाहतिक कीर्तीच्या शिखरावर असलेल्या ब्रिटनला किंवा स्वातंत्र्याचे अंधुक अनुभव मिळायला लागलेल्या भारतालाही ‘सन्माननीय कंपनी’च्या काळातील हिंसक संघर्षाचा स्मरणोत्सव साजरा करण्याचे कारण राहिले नव्हते.^२० परंपरेचे इतर प्रवाहही रोडावून गेले होते.

महार रेजिमेन्टने काठियावाड (१८२६) आणि मुलतान (१८४६) या लढायांमध्येही स्वतःचे शौर्य आणि निष्ठा दाखवून दिली. कनिष्ठ जातीयांनी दीर्घ काळ ब्रिटिशांना सैनिकी साथ दिली असली तरी, ‘बॉम्बे आर्मी’चा भाग असलेल्या महार रेजिमेन्टमधील काही शिपाई १८५७च्या बंडामध्ये सामील झाले होते.

महारांना सैन्यात भरती करून घेण्याबाबत ब्रिटिशांमध्ये आधीपासूनच काहीशी अनुत्सुकता होती, त्यात या बंडादरम्यानच्या घडामोडींनी भर टाकली.^२१ परिणामी, त्यांना बिगर-सैनिकी वंश घोषित करण्यात आले आणि मे १८९२मध्ये त्यांची भरती थांबवण्यात आली.^२२

भरती थांबवण्यात आल्यानंतर महारांना त्याचा फटका बसायला सुरुवात झाली. त्यानंतर निवृत्त सैनिक गोपाळ बाबा वलंगकर यांनी ‘अनार्य दोष परिहारक मंडळी’ची स्थापन केली. ब्रिटिशांना भारतातील सध्याचे प्रभुत्व साध्य करण्यासाठी महार त्यांच्या बाजूने लढलेले आहेत याची आठवण करून देण्यासाठी या संस्थेच्या सदस्यांनी मुंबईच्या गव्हर्नरला १८९४ साली अर्ज केला. महारांना सैनिकी वंशांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी अर्जात केली होती. हा अर्ज १८९६ साली फेटाळण्यात आला.^२३

दुसरे एक अस्पृश्य नेते शिवराम जानबा कांबळे यांनी त्यांच्या मुक्तीसाठी आणखीनच सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले. अस्पृश्य मुलांसाठी शाळा चालवणाऱ्या ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन’च्या कामामध्ये कांबळे यांचा सहभाग होता. यातील एका शाळेत ऑक्टोबर १९१०मध्ये पारितोषिक वितरण समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून गव्हर्नरच्या कार्यकारीमंडळातील सदस्य आर. ए. लॅम्ब यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.

लॅम्ब यांनी भाषणामध्ये कोरेगाव स्मारकाला आपण दर वर्षी भेट देत असल्याचा उल्लेख केला. ‘युरोपीयनांच्या आणि बहिष्कृत नसलेल्या भारतीयांच्या खांद्याला खांदा लावून शौर्याने लढताना जखमी झालेल्या वा मृत्युमुखी पडलेल्या अनेक महारांची नावे’ या स्मारकावर असल्याकडे लॅम्ब यांनी लक्ष वेधले.

‘(सैन्याच्या रूपातील) एका सन्माननीय उपजीविकेचा मार्ग या लोकांना बंद झाल्याबद्दल’ त्यांनी खेदही व्यक्त केला. लॅम्ब यांच्या भाषणामुळे कोरेगावच्या स्मारकाच्या स्मृतीला उजाळा मिळाला की आधीपासूनच त्याची स्मृती शाबूत होती, हे ज्ञात नाही. ब्रिटिशांना ‘पुण्याचे स्वामी’ बनवण्यासाठी महारांनी लढा दिल्याच्या युक्तिवादाला लॅम्ब यांच्या वक्तव्याने निश्चितपणे वजन प्राप्त झाले.^२४

विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये कांबळे यांनी या स्मारकाच्या ठिकाणी महार लोकांच्या अनेक बैठका आयोजित केल्या. १९१० साली दख्खनच्या महारांची एक महापरिषद घेतली. या परिषदेमध्ये पश्चिम भारतातील एकावन्न गावांमधील महार लोक सहभागी झाले होते.

‘ब्रिटिश प्रजाजन म्हणून ब्रिटिश सरकारकडून आपले अविभाज्य अधिकार’ मिळावेत, अशी मागणी करणारी याचिका या परिषदेच्या वतीने ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ना पाठवण्यात आली. महारांना सैन्यात पुन्हा प्रवेश मिळावा यासाठी त्यांनी ठाम युक्तिवाद केला आणि ‘आमच्या इतर कोणत्याही भारतीय सह-प्रजाजनांपेक्षा आम्ही मूलतः कनिष्ठ नाही’, असे प्रतिपादन केले.^२५

पश्चिम भारतातील अस्पृश्यांच्या विविध सभा-परिषदांमधून ही विनंती १९१६ सालपर्यंत वारंवार करण्यात येत होती. अखेरीस, पहिल्या महायुद्धाला तोंड फुटल्यानंतर मुंबई सरकारने महारांच्या दोन प्लाटून उभ्या करायचे आदेश १९१७ साली दिले.^२६

श्रद्धा कुंभोजकर

लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात इतिहास विभागाच्या प्रमुख आहेत.