लोकसभेतून :
सन्माननीय अध्यक्ष महोदय
महामहीम राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दलच्या धन्यवाद प्रस्तावाच्या विरोधात आणि माझ्या पक्षाने या प्रस्तावाला सुचवलेल्या दुरुस्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मी येथे उभी आहे. केवळ या सरकारला जाब विचारला किंवा आपल्या देशात जे काही चालले आहे त्यासंबंधी आवाज उठवला या एकाच गुन्ह्यासाठी आमचे कितीतरी देशबांधव या घडीला तुरुंगात खितपत पडले आहेत किंवा न्यायव्यवस्थेकडून किंवा पोलिसांकडून होणारी छळणूक सोसत आहेत.
एक खासदार या नात्याने मला मिळणाऱ्या संवैधानिक संरक्षणाचे कवच वापरत जनतेने मला बहाल केलेले हे व्यासपीठ जनतेच्या मनातील प्रश्न आणि जनतेच्या मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी मी वापरू इच्छिते. सरकारने हे ध्यानी घ्यावे की अटका, हल्ले आणि जनतेची मुस्कटदाबी या गोष्टी चालणार नाहीत.
सत्ताधारी पक्षातील माझे सन्माननीय सहकारी माझा आवाज गदारोळ करून दाबणार नाहीत आणि अध्यक्ष महोदय, आपण मला दिलेला पूर्ण वेळ मला बोलू द्याल, तसेच आम्हा करदात्याच्या पैशावर चालणारे लोकसभा टी. व्ही. चॅनेल माझे भाषण चालू असताना मध्येच आपले प्रक्षेपण थांबवणार नाही, असा विश्वास मी बाळगते.
एल्मर डेव्हिस हा अमेरिकन पत्रकार स्वतःच्या देशासंदर्भात म्हणाला होता की हे प्रजासत्ताक काही डरपोक लोकांनी निर्माण केलेले नाही आणि डरपोक लोक त्याचे रक्षणही करु शकणार नाहीत. त्याचे हे उदगार आपण आपला बहात्तरावा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना आपल्यालाही पुरेपूर लागू पडतात.
आज मी भ्याडपणा आणि धैर्य तसेच त्या दोहोंतील फरक याबद्दल काही बोलू इच्छिते. अधिकार, सत्ता, द्वेष, कट्टरता आणि असत्याचे अपत्य असलेल्या दिखाऊ शौर्याआड दडलेल्या आणि त्या देखाव्यालाच धैर्य समजण्याचे धाडस करणाऱ्या भ्याडांबद्दल मला काही सांगायचे आहे.
बेलगाम प्रचार आणि गैर माहितीचा प्रसार हा तर या सरकारने एक कुटिरोद्योगच बनवला आहे. भ्याडपणालाच धैर्य म्हणून सजवण्यात या सरकारने कमालीचे यश मिळवले आहे. या सरकारने दाखवलेल्या धैर्याची अनेक उदाहरणे मी सादर करेन.
वाचा : संघ-परिवाराने राज्यघटनेला विरोध का केला होता?
वाचा : वाजपेयींच्या काळात झाला होता राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न
मनमानी मापदंड वापरुन कोण भारतीय आहे आणि कोण नाही यावर प्रश्न उपस्थित करणारा कायदा आणून आपण मोठे धैर्य दाखवले आहे, असा या सरकारचा दावा आहे. शेजारच्या राष्ट्रांत छळ सोसाव्या लागणाऱ्या हिंदू व इतर अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याच्या नावाखाली 2019मध्ये नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा मंजूर करून घेण्यात आला. परंतु त्याचवेळी या कायद्याने पिढ्यानपिढ्या या देशात रहात असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांना असुरक्षिततेच्या दरीत लोटले.
तथापि या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम मात्र आपल्या गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार डिसेंबर 2020 पर्यंत तरी अद्याप तयार केले नव्हते. त्याची अंतिम मुदत आता एप्रिल 2021 पर्यंत पुढे वाढवलेली आहे. शेजारच्या राष्ट्रात छळ होत असलेल्यांबद्दल सरकारला एव्हढी काळजी असेल तर मग हे नियम निश्चित करून जाहीर करण्याची अंतिम तारीख ते सतत अशी बदलत का राहिले आहे?
दरम्यान आमच्यापैकी अनेकांनी ‘कागज नहीं दिखाएंगे!’ असे धाडसाने ठणकावून सांगितले आहे. टागोरांचे मंदिर असलेल्या शांति निकेतनवर केंद्र सरकारचे दडपण आणून तुम्ही तुमचा रंग बदलू शकणार नाही. जन गण मन या काव्याची मोजकीच कडवी आपण आपले राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारली आहेत. त्या मूळ काव्याचा उरलेला भागही वाचावा, अशी मी सरकारला विनंती करते. अशा वाचनामुळे ज्यांना ते ‘टॅगोर’ म्हणतात त्या कविवर्यांना आणि बंगाललाही ते थोडे नीट समजू शकतील.
काँग्रेस पक्षाचे सदनातील आदरणीय नेते आणि माझे सहकारी (अधीर रजन चौधरी) यांनी टागोरांचे नेमके हेच शब्द नुकतेच येथे उद्धृत केले. पण मला वाटते ते पुनःपुन्हा सांगितल्याने या देशाचे भलेच होईल.
अहरह तव आह्वान प्रचारित, शुनि तव उदार बाणी
हिन्दु बौद्ध शिख जैन पारसिक मुसलमान खृष्टानी
पूरब पश्चिम आसे तव सिंहासन-पाशे
प्रेमहार हय गाँथा।
जनगण-ऐक्य-विधायक जय हे भारत भाग्यविधाता!
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।।
ऐक्याचा जयजयकार! धार्मिक विविधतेचा जयजयकार!
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताचे रूपांतर जवळपास पोलिसी राज्यात करणे हे यांचे धैर्य आहे. याच धैर्याचा परिपाक म्हणून केवळ एका संशयास्पद तक्रारीच्या जोरावर या सदनाच्या एका नामवंत सदस्यांवर आणि देशातील एका ज्येष्ठ पत्रकारावर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला जातो. हेच ते धैर्य ज्याच्या बळावर जनादेश मिळो न मिळो प्रत्येक राज्य कुटिल कारस्थाने करुन येनकेण प्रकारेण ताब्यात घेतले जाते.
केंद्र आणि राज्य परस्परांशी विधायक सहकार्य आणि सहकारी संघराज्यभावाने बांधील असल्याचा दावा तुम्ही केला होता. राज्य सरकारांशी भागीदारी करण्याऐवजी संधी मिळेल तेव्हा त्यांना बळजबरीने सत्तेवरून घालवण्याचा प्रयत्न तुम्ही करता.
सत्ताधारी पक्षाची मनीषा काय आहे? आपली ओळख ते कशी राखू इच्छितात? आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही चालवणारे आहोत ही की आपण एकपक्षीय राजवट या देशावर लादली अशी? स्वतःलाच हा प्रश्न जरा विचारुन पहा!
केवळ चार तासांच्या पूर्वसूचनेने लॉकडाऊन घोषित करुन अन्नपाण्यावाचून हजारो लोक शेकडो मैल चालत जात आहेत हे पाहण्याचे धैर्य, लोकांना अभूतपूर्व हालअपेष्टा, अगणित मृत्यू भोगायला लावण्याचे धैर्य! या लोकांना घरी जाता यावे यासाठी केवळ दोन टक्के खर्च उचलला गेला. याउलट OECD (आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेतील) देशांनी वीस टक्के तर मध्यम उत्पन्न गटातील राष्ट्रांनीसुद्धा सहा टक्के खर्च केला. हे तुमचे धैर्य!
नाही, हे धैर्य नव्हे! तळाला गेलेली अर्थव्यवस्था थोडी वर आली हे तोंड वर करून सांगण्याच्या धाडसाला निर्लज्ज औद्धत्य म्हणतात.
वाचा : काय आहे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा इतिहास?
वाचा : धर्मवाद आणि सेक्युलर राष्ट्रवादात का होतोय संघर्ष?
2020 या वर्षात जगातील एकूण एक विकसनशील राष्ट्रांमध्ये भारताची कामगिरी सर्वात खराब आहे. अगदी या सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणावर विश्वास ठेवला तरी 2020मध्ये आपली अर्थव्यवस्था 7.7 टक्क्यांनी खाली आली आहे आणि 2021मध्ये त्याच्या 11 टक्क्यांनी वाढणार आहे. म्हणजे वस्तुतः 2022 पर्यंतच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत आपली अर्थव्यवस्था 2019च्या GDP एवढीच राहणार आहे.
हे सर्वेक्षण म्हणते की अर्थव्यवस्थेतील वाढ हा सर्वात मोठा दारिद्र्य-निवारक घटक आहे. सन्माननीय सदस्य हो, संपूर्ण दोन वर्षे आमच्या देशाचा आर्थिक विकास ठप्प असणार आहे. आता यात मिरवण्यासारखे काय आहे, हेच मला कळत नाही.
मी एका ग्रामीण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करते. माझ्या मतदारसंघातून स्थलांतर करून कामगार इतरत्र जातात. अतिलघु, लघु आणि मध्यम उद्योगावरील संकट ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या उसळीचे वास्तव हे आहे की केवळ मोठमोठे आणि बलाढ्य उद्योग अधिक मोठे आणि अधिक बलाढ्य झाले आहेत. ही उसळी V आकाराची नसून K आकाराची आहे.
एक टक्का श्रीमंत आणि यशस्वी मंडळी अधिक श्रीमंत झाली आहेत. MSEM क्षेत्रातील छोट्या व मध्यम उद्योगांच्या अडचणीत आणखी भरच पडलेली आहे. आपण 1,13,000 कोटी रुपये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनेखाली वाटले, असे सांगण्याचे ‘धैर्य’ सरकार दाखवते. परंतु हा सगळा पैसा याच लाभार्थींकडून आणि मध्यमवर्गीय लोकांकडून पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढीव उपकाराच्या रुपाने परत हडप केला जात आहे.
आपला विकास साधत संपत्तीचे सर्व थरात वाटप करुन घेणारा देश असे आपल्या राष्ट्राचे आज स्वरूप नसून दारिद्र्याचे वाटप करण्याचे नवनवे मार्ग शोधणारे राष्ट्र आपण बनलो आहोत असे दिसते. आज ढोल बडवल जात आहे की अर्थसंकल्प जाहीर होताच शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने बघा कशी उसळी खाल्ली.
आपल्या देशात फक्त 6 कोटी म्हणजे एकंदर लोकसंख्येच्या केवळ 4.6 टक्के लोक आयकर भरतात. सगळे मिळून आपले एकूण किती लोक या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करत असतील असे तुम्हाला वाटते? शेअरबाजारात तेजी आली म्हणून किती लोक आनंदाने उड्या मारु शकतील मला सांगाल?
एका अठरा वर्षे वयाच्या पर्यावरण कार्यकर्तीच्या आणि एका अमेरिकन पॉप गायिकेच्या सोशल मीडियातील पोस्ट्सचा प्रतिवाद करण्यासाठी प्रत्यक्ष परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत पत्रकाचा वापर करण्याचे ‘असामान्य धैर्य’ सरकारने दाखवले. मात्र राजधानीच्या सीमेवर जवळपास गेली 90 दिवस ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या बायका-मुलांच्या अन्नपाण्याची किंवा स्वच्छतेची काही व्यवस्था पाहण्यासाठी एकही मंत्रालय या सरकारला वापरता आलेले नाही.
आता शेवटी, सर्व विरोधी पक्ष आणि देशभरातील शेतकरीच नव्हे तर प्रत्यक्ष सरकारचे दीर्घकालीन साथीदार असलेले मित्रपक्षसुद्धा हे कायदे स्वीकारार्ह नसल्याचा स्पष्ट इशारा देत असतानाही ते तीन कृषि-कायदे अंमलात आणण्याचे धैर्य!
या सरकारला मी आठवण देऊ इच्छिते की पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने अकाली नेते संत फत्तेसिंग यांना तीन गोष्टींची हमी दिली होती. पंजाबी भाषिक राज्याची निर्मिती, शेतीउत्पन्नाची खुली सरकारी खरेदी आणि शेतमालाला निश्चित भाव या त्या तीन गोष्टी होत. हे तुमचे कृषी कायदे त्या तीनपैकी दोन गोष्टी हिरावून घेत आहेत.
वाचा : सेक्युलॅरिझम धर्मीय की राजकीय विचारधारा?
वाचा : प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर : समन्वयाची संकल्पना प्रत्यक्षात राबवणारे सुधारक
सर्वसंमती विचारात न घेता हे कायदे बनवले गेले, कोणतीही छाननी न करता मांडले गेले आणि सत्ताधारी पक्षाच्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर ते राष्ट्राच्या माथ्यावर थापले गेले. या कायद्यांन्वये या सरकारने “सदाचारापेक्षा अत्याचार प्रभावी” हे आपले ब्रीद ठामपणे अधोरेखित केले आहे. शेतकरी असो किंवा विद्यार्थी असो तथा शाहीन बागमधील वृद्ध स्त्रिया असोत – या देशातील प्रत्येकजण एक तर भ्याड किंवा दहशतवादी असल्याचे दर्शवले जात आहे.
तुम्ही म्हणताय तुम्ही मोठे धाडशी आहात. तुमच्या पूर्वीच्या कोणत्याच सरकारने केल्या नव्हत्या अशा अनेक गोष्टी तुम्ही केल्या असा तुमचा दावा आहे. खरंच आहे ते! वास्तविक फॅसिस्ट नीतीनुसार आपली प्रत्येक निर्मम, क्षुद्र, सूडकरी, द्वेष्टी, कट्टर धर्मांध कृती हा तुम्ही तुमच्या धैर्याचा आविष्कार म्हणून सादर केली आहे.
असे पूर्वी कुणी केले नाही खरे पण ते त्यांच्याकडे धैर्याचा अभाव होता म्हणून नव्हे तर तसे करणे उचित नाही याचे त्यांना भान होते म्हणून! हा विचार कधी तुमच्या डोक्यात शिरला आहे का?
आमच्या सरकारने आमची निराशा केलीय हीच केवळ आमच्या देशाची शोकांतिका नाही. तर लोकशाहीच्या इतर स्तंभांनी – माध्यमांनी आणि न्यायव्यवस्थेनेही आमची निराशा केलीय ही आमची शोकांतिका आहे.
इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये मजूर पक्षाचे लॉर्ड हेन एकदा म्हणाले होते, “आपल्या जबाबदाऱ्या आपण पार पाडत नसू आणि योग्य वेळी योग्य तिथे स्वातंत्र्य आणि न्याय ही मूल्ये उचलून धरण्यासाठी आपले विशेष हक्क आपण वापरत नसू तर संसदेच्या या किंवा त्या गृहाचे सदस्य राहण्यात तरी काय अर्थ आहे?”
आज बंगालची सच्ची कन्या या नात्याने मी येथे उभी आहे आणि मोठ्या धैर्याने उभी आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा श्री. बालू (त्यांच्याकडे बघत) की आमचा लढाऊ बाणा आम्ही सोडलेला नाही. सरकारच्या गरागरा फिरणाऱ्या गिरण्या माझ्या बोलण्याचे चित्रण नंतर भ्याड किंवा अगदी वाङ्मयचौर्य म्हणून करणार असल्या तरी मी जे काही इथे बोलेन त्याबद्दल राजद्रोहाचा किंवा अवमानाचा गुन्हा माझ्यावर लादला जाऊ शकत नाही. संसदीय विशेषाधिकाराचे कवच वापरत काही कटु सत्ये मी या सदनासमोर मांडू इच्छिते.
कायदामंत्री महोदय, या सदनात तुम्ही उपस्थित असलात तरी यावेळी मात्र तुम्हाला माझा आवाज दाबायचा किंवा माझे शब्द कामकाजातून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करण्याचा मुळीच अधिकार नाही, हे मी तुम्हाला आदरपूर्वक सांगू इच्छिते.
न्यायव्यवस्था नावाची पवित्र गोमाता आता पूर्वीसारखी पवित्र राहिलेली नाही. एका त्यावेळी कार्यरत मुख्य न्यायाधीशावर लैंगिक छळाचा आरोप झाल्यानंतर त्याबद्दलचा खटला स्वतःच्याच अध्यक्षतेखाली चालवून त्यांनी स्वतःलाच दोषमुक्त केले आणि झेड क्लास सुरक्षा कवचासह मिळालेल्या निवृत्तीनंतर तीन महिन्याच्या आत वरिष्ठ सभागृह सदस्यत्वाचे नामांकन स्वीकारले त्यादिवशीच तिचे पावित्र्य संपुष्टात आले.
महोदय, आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताकाची पायाभूत तत्त्वे मजबूत करण्याची आणि आपल्या राज्य घटनेच्या तिसऱ्या विभागात नमूद असलेले अधिकार बळकट करण्याची सर्वोच्च न्यायपीठाच्या कोणत्याही पीठाला आजवर मिळाली नसेल अशी सर्वोत्कृष्ट सुवर्णसंधी न्यायव्यवस्थेने गमावली त्या दिवशी ती पवित्र राहिली नाही. त्याऐवजी त्यांनी चालत निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांना मृत्यूच्या खाईत लोटले.
आमच्या श्रेष्ठतम आंदोलक कार्यकर्त्यांना आणि आधुनिक लेखकांना तिने तुरुंगात सडू दिले. एखादा विनोद केला म्हणून आमच्या तरुण मुलांचा छळ होत असताना आता न्यायव्यवस्था मूकपणे पहात बसली आहे. संसद आणि फक्त संसदच कायदा करू शकते हे सत्तेच्या विभाजनाचे घटनात्मक तत्त्व न्यायव्यवस्था विसरली आहे असे दिसते.
(इथे प्रचंड गदारोळ होतो, सत्ताधारी पक्ष व संसदीय कामकाज मंत्री विधानावर आक्षेप नोंदवतात.)
वाचा : भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची अवस्था बिकट का होतेय?
वाचा : पश्चिम बंगाल निवडणुकीत काँग्रेसची ‘मुस्लिममुक्त’ धोरणे
कायद्यात काही दोष असेल तर न्यायालय तो कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल करू शकते. पण तसे नसेल तर मात्र न्यायालयाने कायद्याला हात लावता कामा नये. सरकारने लोकांना मान्य नसलेले कृषी कायदे आणले असतील तर एकतर सरकारने कायदे मागे घेतले पाहिजेत किंवा लोकांनी सरकारला मतदानाचा अधिकार वापरून सत्तेवरून हाकलले पाहिजे.
आज आपल्याला आणीबाणीच्या काळात उच्च न्यायालयांनी ADM जबलपूर बाबत किंवा तत्सम निर्णय देताना दाखवली तशा परिपक्वतेची आणि धैर्याची गरज आहे. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय सामान्य लोकांबाबतचे आपले कर्तव्य पार पाडत असलेले दिसत नाही. ते खास लोकांचे आणि कहर म्हणजे स्वतःचेच रक्षण करताना दिसत आहे.
वस्तुनिष्ठ बातम्या न पुरवणे आणि वृत्तपत्रीय नीतिमूल्यांचा संपूर्ण अभाव याबाबत भारतीय माध्यमाचा एक प्रचंड मोठा घटक रोजच्या रोज अधिकाधिक खोल गर्तेत कोसळताना दिसत आहे. अशा रीतीने नीतिमूल्यांच्या मापदंडाने अगदीच तळ गाठलेला असतानाच एक मोठी सरकारधार्जिणी वाहिनी आणि टीव्हीच्या दर्शकसंख्येचे मूल्यांकन करणाऱ्या यंत्रणेचा प्रमुख यांच्यातील Whatsapp वरील संवादातून निव्वळ गलिच्छ हातमिळवणीचे आणि सहचर भांडवलशाहीचे उघडउघड दर्शन घडत आहे.
उपरोध असा की याच भांडवलशाहीपासून आम्हा नागरिकांचे रक्षण करत असल्याचा दावा हे सरकार करत आहे. दृढ निर्धार दाखवणाऱ्या उरल्यासुरल्या मोजक्या पत्रकारांना UAPA आणि इतर जुलमी कायद्यातील तरतुदी वापरुन लक्ष्य बनवले जात आहे. तुम्ही लोक आणीबाणीच्या नावाने काँग्रेसला सतत टोमणे मारत असता पण आज या क्षणी आपला भारत एका अघोषित आणीबाणीच्या दहशतीखाली आहे. पण सरकारचे गणित चुकलेले आहे.
भ्याडपणा आणि धैर्य यात एक मूलभूत फरक आहे. सत्ता आणि अधिकार यांचे शस्त्र हाती असते तोवरच भ्याड लोक शौर्य दाखवतात. खरे शूरवीर मात्र निःशस्त्र असले तरी लढत राहतात. हे नीट लक्षात असू द्या तुमच्या. पोलीस आणि नोकरशाही यांच्या साहाय्याने गाझियाबादमधील अधिकाऱ्यांना निदर्शनाची जागा रात्रीच्या रात्री खाली करण्याचे आदेश देताना तुम्ही हे विसरू नका.
तुम्ही कुणी धाडसी शूरवीर नाही. सत्तेचे शस्त्र परजणारे डरपोक लोक आहात तुम्ही. खरे शूर लोक खेड्यापाड्यातून झुंडीने येत आहेत. ते कोणतेही शस्त्रबिस्त्र परजत येत नाही आहेत. पण आपले साध्य न्याय्य आहे यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यांच्या नेत्याच्या उत्स्फूर्त अश्रूंनी त्यांना इथे येण्याचे बळ मिळालेय, पाण्याचा मारा करणाऱ्या कुठल्या यंत्रांच्या आधारे नव्हे!
रस्ते बंद करताना आणि हरियाणातील 17 जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद करताना तुम्ही हे मुळीच विसरू नका. शूर नाही आहात तुम्ही लोक. शस्त्रे परजणारे निव्वळ डरपोक आहात. एकटे हरियाणा राज्य देशाच्या हवाई दलाला 10 टक्के मनुष्यबळ पुरवते आणि आपल्या आरमाराच्या एकूण ताकदीच्या 11 टक्के ताकद एकट्या हरियाणातून येते.
या लोकांना न तुम्ही राष्ट्रविरोधी ठरवू शकता, न दहशतवादी, न गद्दार!
साठ दिवस चाललेल्या शांततापूर्ण चळवळीचे कपटकारस्थाने करुन अपहरण करून पंजाबी शेतकऱ्यांवर एफ आय आर नोंदवताना हे विसरू नका. धाडस नाही दाखवत यातून तुम्ही. शस्त्रसज्ज डरपोक आहात. कितीतरी वर्षांपूर्वी 1787 साली बाघेल सिंग आणि जस्सा सिंग अहलुवालिया यांनी आपल्या सैन्याचे नेतृत्व करत मुघलांकडून दिल्ली काबीज केली होती. त्यांच्या वारसांना शौर्याचे धडे तुमच्याकडून घेण्याची गरज नाही. तुम्ही तर परवा परवा 2014मध्ये दिल्लीचा ताबा घेतला आहे. सरदार बंदा सिंग बहादूर यांच्यावरील बंदी बीर – बंदिवान योद्धा – या आपल्या कवितेत टागोरांनी लिहिलेय,
“एसेचे से एकदिन,
जीवनमृत्यू पायेर भ्रितो, चित्तो
वबोनहीन,
एसेचे से एकदिन ”
वाचा : सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीचे गणित काय आहे?
वाचा : ‘ऑक्सफॅम अहवाल २०२१’ म्हणजे विषमतेचा विषाणू
तो संस्मरणीय दिवस आता आलाय. सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125व्या जयंतीवर्षी या केंद्र सरकारने सुभाषबाबूंच्या वारशावर आपला स्वतःचा हक्क नोंदवण्याचा एकही प्रयत्न सोडलेला नाही. शौर्याच्या आपल्या स्वतःच्या बनावट संकुचित व्याख्येत त्यांचा वारसा बसवण्याचा सगळा प्रयत्न केलेला आहे.
पण या राष्ट्राने हे जाणले पाहिजे की नेताजींच्या दोन घोषणा होत्या. या दोन्ही घोषणा त्यांच्या शौर्याचे आणि त्यांच्या उद्दिष्टांचे मूर्त रुप होत्या. त्यापैकी एक होती सलामी, अभिवादन. जय हिंद!
आज या सरकारने या राष्ट्रीय अभिवादनाच्या जागी एक संकुचित धार्मिक उदघोष आणला आहे. त्याचा वापर ते लोकांना छळण्यासाठी, धमकावण्यासाठी, अल्पसंख्यांकांना सत्तेवर कोण आहे याची आठवण करुन देण्यासाठी करत आहेत. नेताजींचा दुसरी घोषणा होती ‘चलो दिल्ली’!
हे सरकार नेताजींची तोंडपूजा करताना स्वतःच्याच तोंडावर आपटत असते. पण सत्य तर हे आहे की सिंघू मध्ये, गाजीपूरमध्ये, तिगरीमध्ये भिंती बांधून, टोकदार सळ्या खुपसून सगळ्या सीमा बंद केल्या आहेत. सुभाषचंद्र यांच्याप्रमाणेच आपणही बंदिवास मुळीच मान्य करणार नाही हे तुम्हाला सांगण्यासाठी दिल्लीला येऊ इच्छिणाऱ्या लोकांच्या वाटा तुम्ही अडवल्या आहेत.
आपल्या भारताच्या नियतीवरील आपला विश्वास कधी ढळू देऊ नका हीच सुभाषबाबूंची आम्हाला शिकवण आहे. आणि भ्याड लोकांनी हा देश चालवावा ही भारताची नियती असूच शकत नाही. आपण धैर्य दाखवण्याची वेळ आज आलेली आहे.
गिरते है शहसवार ही मैदान- ए- जंग में
वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले
धन्यवाद!
अनुवाद: अनंत घोटगाळकर
सौैजन्य : LSTV
भाषण हिंदीत वाचण्यासाठी क्लिक करा:
जाता जाता :
मोइत्रा टीएमसीच्या खासदार आहेत.
