कोरोना विषाणूची रोगराई जगातील सर्वांत मोठी आरोग्यविषयकच आपत्ती नव्हती, तर या महामारीने मानवांमधील विषमतेची खाई आणखीनच वाढविली. सुरुवातीच्या काळात भारत सरकारने देशात जगातील सर्वांत क्रूर पद्धतीने लॉकडाऊन लागू केले. त्यामुळे साथीचा फैलाव तर रोखला गेला नाहीच शिवाय अर्थव्यवस्थेचेही प्रचंड नुकसान झाले. त्याचे दुष्परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागत आहेत.
लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सबळ वर्गातील काही प्रमाणात तग धरू शकतात. मात्र, ज्यांचे पोट हातावर आहे असे मजूर, गरीब वर्गातील लोक, शेतकरी यांच्यासाठी हा अतिशय कठीण काळ ठरला. या वर्गातील लोकांना सध्या अनेक अडीअडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही वस्तुस्थिती डोळ्याला दिसत असूनही केंद्र सरकार त्यापासून काही धडा शिकायला तयार नाही.
जागतिक महायुद्धांच्या काळातही अशा वाईट पद्धतीने लॉकडाऊन अमलात आले नव्हते. लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर हजारो स्थलांतरित मजूर पायी चालत आपल्या गावाकडे निघाले. हे मजूर बेकार झाले होते. त्यांच्याकडे ना पुरेसे पैसे होते, ना पोट भरण्यासाठी पुरेसे अन्न.
असे जरी म्हटले जात असते की सारे मानव एकाच पाण्यात तरंगत असले तरी जगातील साधनसंपन्न अतिश्रीमंत समुद्राच्या पाण्यात आपल्या वैभवशाली बोटींमध्ये होते, तर बाकीची सारी मानवता पाण्यात बुडून जाण्याच्या भीतीने हातपाय मारत कसेबसे प्राण बाचवण्याचा प्रयत्न करीत होती. अशाच वैभवशाली जहाजामध्ये भारताचा एक श्रीमंतांतील श्रीमंत व्यक्ती याच काळात दर तासाला आपल्या श्रीमंतीत जितकी भर टाकीत होता.
वाचा : करोना महामारीचे सांप्रदायिकीकरण
वाचा : कोरोना : मुस्लिम समाज, आर्थिक विवंचना ते सेवाभाव!
एवढी कमाई करण्यासाठी एका अकुशल असंघटित माणसाला १०,००० वर्षांचा कालावधी हवा होता. वास्तवता इतकी भयंकर, श्रीमंत-गरीबामधली दरी इतकी रुंद व खोल कशी होऊ शकते? ही कोणती आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्यवस्था आहे जी वाचवण्यासाठी कोट्यवधी माणसे रात्रंदिवस झटत आहेत. आपले प्राण पणाला लावत आहेत.
अशा वेळी गर्भश्रीमंतांना आणखीन संपत्तीची दारे उघडून देण्यासाठी आपले शासन ५०-६० कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी कायदे करत आहे. श्रीमंतीची सीमा तरी किती, उंची तरी किती गाठायची आहे या श्रीमंत वर्गाला आणि त्याच्या मदतीस तत्पर असलेल्या शासनाला? हे असे प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे कोणी देणार नाही. याची उत्तरे आपल्याला स्वतःच शोधून काढावी लागतील आणि श्रीमंत-गरीबांमधल्या या दरीला न्याय्य मार्गाने भरून काढावे लागेल.
‘डावोस इंडिया’ या जागतिक स्तरावरील संस्थेने करोना काळातील विषमतेवर ‘ऑक्सफॅम इंडिया’ या संस्थेद्वारे अहवाल तयार केलेला आहे. २६ पानांचा हा अहवाल असून यात सखोल माहिती दिलेली आहे. ते सगळे अहवाल इंग्रजीत असून त्याचे संपूर्ण मराठीकरण करणे शक्य न झाल्याने आम्ही त्यातील काही ठळक माहिती खाली देत आहोत.
या अहवालातून भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरी किती रुंद आहे याची माहिती तर मिळेलच त्याचबरोबर आमचे सरकार कुणाबरोबर उभे आहे याचीदेखील माहिती समोर येईल. शिवाय करोना काळात इतर क्षेत्रांत भारतीयांची म्हणजेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची स्थिती किती हलाखीची आहे, किती नोकऱ्या गेल्या, किती परिवार उद्ध्वस्त झाले याचादेखील अंदाज बांधता येईल.
वाचा : दंगलीतून सहिष्णुता अंगीकारण्याचा बोध घ्यावा
वाचा : मनावर आणि जिभेवर लादलेली बंधने म्हणजे स्वातंत्र्यहरणच!
काही मुद्दे
*अंबानी यांनी करोना काळात दर तासाला जी कमाई केली तेवढी रक्कम एका सामान्य मजुराला कमवण्यासाठी १०,००० वर्षांचा कालावधी लागेल आणि अंबानी यांनी प्रत्येक सेकंदात जी कमाई केली तेवढी रक्कम कमवण्यासाठी एका कामगाराला ३ वर्षांचा कालावधी लागेल.
* १०० अब्जावधींच्या कमाईत मार्च-२०२० पासून आजतागायत १२९७८२२ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. म्हणजे जर भारताच्या गरीब जनतेला इतके पैसे वाटले असते तर प्रत्येकास १५०४५ रुपये मिळाले असते.
भारताच्या सर्वांत श्रीमंत व्यक्तीने करोना काळात जी संपत्ती गोळा केली तर असंघटित क्षेत्रातील ४० कोटी गोरगरीब मजुरांना ५ महिन्यांसाठी गरीबीतून मुक्त केले जाऊ शकते.
* एप्रिल २०२० महिन्यात दर तासाला १७०,००० लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या.
* सर्वांत श्रीमंत ९५४ व्यक्तींकडून ४ टक्के वेल्थ टॅक्स जमा केला असता तर भारताच्या जीडीपीमध्ये एक टक्क्याची वाढ झाली असती.
* करोना काळात शासकीय/जि.प. शाळा बंद पडल्याने मिड-डे-मीलची योजना रखडली. याचा फटका १.२६ दशलक्ष शाळामधील १२० दशलक्ष मुलांना बसला, ज्यांच्यात मागास जाती व मागास जमातींच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी अनुक्रमे ६९.४ आणि ७७.८ इतकी आहे. यातील बहुतेक मुलांचा पौष्टिक आहार याच योजनेवर अवलंबून आहे.
* अतिगरीब गणले जाणारे २.७ टक्के घरांमध्ये संगणक आहेत. त्यातील केवळ ८.९ टक्के गरीबांना इंटरनेटची सुविधा आहे. ज्यांची मुले शाळेत जातात अशा ९५.२ टक्के अनुसूचित जाती आणि ९६ टक्के अनुसूचित जमातीच्या लोकांकडे संगणक नाहीत. ‘ऑक्सफॅम’च्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार ५० टक्के माता-पित्यांनी आपल्या कमाईच्या २० टक्के रक्कम आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर खर्च केले.
* २० टक्के अतिगरीब श्रेणीच्या केवळ सहा टक्के लोकांकडे स्वतःचे शौचालय आहे. ३७.२ टक्के अनुसूचित जाती आणि २५.९ टक्के अनुसूचित जमाती वर्गातील घरांमध्ये स्वतःचे शौचालय आहे.
* करोना काळात ज्या ११ व्यक्तींच्या श्रीमंतीमध्ये वाढ झाली आहे त्या वाढीव कमाईवर जर एक टक्का कर आकारण्यात आला तर जनऔषधी योजनेंतर्गत १४० पटींनी वाढ केली जाऊ शकते. ज्यामुळे गरीबांना स्वस्त दरात औषधे मिळू शकतील.
वाचा : ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’ की सांस्कृतिक वारसा पुसण्याचा प्रयत्न
वाचा : सावरकरांच्या हिंदुराष्ट्रात वंचितांचे स्थान काय असेल?
* खाजगी रुग्णालयामध्ये ४८,००० बेड्स आहेत. या तुलनेत शासकीय रुग्णालयांमध्ये २२००० बेड्स आहेत. तसेच ९० टक्के बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) खाजगी दवाखान्यांमध्ये आहेत. करोना काळ सोडा सामान्य परिस्थितीमध्येदेखील सामान्य गरीब रुग्णांसाठी शासकीय सेवेचा तुटवडा झालेला आहे.
* देशातील ६६ टक्के एससी आणि ७९ टक्के एसटी कुटुंबियांना ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेत मोफत तपासणी आणि उपचार होत असल्याची माहिती नाही. या समाजगटांतील फक्त १४ टक्के कुटुंबियांची नोंद या योजनेअंतर्गत झालेली आहे. ज्यांना अत्यंत निकडीची गरज आहे त्यांना या योजनेबद्दल माहीत नाही.
* खालच्या उत्पन्न श्रेणीतील ४६ टक्के कुटुंबियांना आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी लोकांकडून कर्ज काढावे लागत आहे. रोजगारांच्या संधी ४६ टक्क्यांहून खाली घसरून फक्त ३५ टक्के झाल्या आहेत. मार्च २०२० पासून रोजगारांच्या संधींमध्ये झपाट्याने घट झालेली आहे.
* एकूण १२२ दशलक्ष लोकांच्या नोकऱ्या संपल्या आहेत. नोकऱ्या गेलेल्या लोकांपैकी ९२ टक्के नोकऱ्या असंघटित क्षेत्रातील आहेत.
* ज्या कुटुंबियांशी संपर्क साधला गेला त्यातील ५० टक्के कुटुंबियांकडे एक दिवसाचेदेखील अन्नधान्य घरात शिल्लक नव्हते. ९६ टक्के लोकांना रेशनच मिळालेले नव्हते तर ७० टक्के कुटुंबांना शिजलेले अन्न सरकारकडून वाटप करण्यात आलेले नव्हते. ७८ टक्के लोकांकडे ३०० रुपये पेक्षाही कमी शिल्लक म्हणून उरले होते.
* राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे मानवाधिकार उल्लंघनाच्या २५८२ प्रकरणांची नोंद झाली आणि ही फक्त एप्रिल २०२० ची आकडेवारी आहे.
* एप्रिल २०२०मध्ये १७ दशलक्ष महिलांच्या नोकऱ्या गेल्या, म्हणजे महिलांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण १८ टक्क्यांनी वाढले. यामुळे देशाची जीडीपी ८ टक्क्यांनी कमी झाली. ज्या महिला लॉकडाऊनच्या आधी नोकरी करीत होत्या त्यातील २३.५ टक्के महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत पुन्हा नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत.
* असंघटित क्षेत्रातील ५७ टक्के कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही, तर २० टक्के कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मालकांकडून कोणताही आधार मिळालेला नाही.
* भारतात कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १७० दशलक्ष इतकी आहे. कामगार संघटनांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की यातील ७० टक्के कर्मचाऱ्यांना कामगार कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर केले जाईल.
* भारत सरकारने जी आर्थिक मदत जाहीर केली होती, पहिल्या पॅकेजमध्ये, ती एकूण जीडीपीची फक्त ०.५ टक्के इतकी होती. तसेच मे २०२० महिन्यापर्यंत केंद्र सरकारने नागरिकांवर विविध पद्धतीने खर्च केला होता तो जीडीपीचा फक्त १ टक्का इतकाच होता.
जाता जाता :
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून गाजिउद्दीन रिसर्च सेंटरचे पदाधिकारी आहेत. इस्लामी तत्त्वज्ञानावर त्यांनी पुस्तके लिहिली आहेत.
