आज आपल्या देशाची जशी अवस्था झाली आहे ते विद्वानांपासून एका सामान्य माणसास पूर्णपणे माहीत आहे किंवा या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम कुणावर झाला असेल तर तो सामान्य माणूस आहे. ज्याचं जगणेच एक प्रकारे उद्ध्वस्त झालेलं आहे. धनदांडगे उद्योगपती आणि राजकारण्यांना सध्याची परिस्थिती इतकी अनुकूल आहे की ती भारताच्या इतिहासात कधीही नव्हती.
देशात उद्भवलेल्या हलाखीच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण? सध्याचे राज्यकर्ते, शासन-प्रशासन ज्यांनी ही परिस्थिती देशावर लादली आहे. याची सुरुवात कधी, कुठे झाली आणि कुणी केली याचा सविस्तर अभ्यास करणं गरजेचं आहे.
जी परिस्थिती, दिवाळखोरी आज भारताच्या सर्वच क्षेत्रांत, राजकीय वर्तुळात आणि सामान्य माणसांच्या दैनंदिन जगण्यात दिसत आहे ही अचानक २०१४ साली भाजपकडून केंद्राची सत्ता हस्तगत केल्यावर उद्भवलेली नाही, तर आजपासून जवळजवळ ४५ वर्षांपूर्वी बिहार राज्यातील कॉलेजमध्ये भ्रष्टाचाराशी संबंधित एका क्षुल्लक घटनेपासून सुरू झाली आहे.
भ्रष्टाचाराच्या त्या क्षुल्लक घटनेने आज या देशाला अशा वळणावर आणून सोडले आहे की यापुढे काय? असा प्रश्न देशाच्या एकन् एक नागरिकाच्या मनामध्ये आहे. पण कुणासही त्याचे उत्तर सापडत नाही. दुसरा प्रश्न खरंच आजच्या परिस्थितीला माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी अर्थात नेहरू-गांधी घराणे जबाबदार आहे की फक्त नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी हे सगळं कारस्थान रचलं गेलंय हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
वाचा : बांगलादेश निर्मितीत इंदिरा गांधींची दुर्गादेवींची भूमिका
वाचा : संघ-परिवाराने राज्यघटनेला विरोध का केला होता?
जेपी झाले संघाचे प्यादे
जयप्रकाश नारायण यांनी गेल्या ४७ वर्षांपूर्वी देशात संपूर्ण क्रांतिचे महाआंदोलन छेडले होते. त्याच्या परिणामस्वरूप देशाच्या राजकारणात, संस्कृती, अर्थव्यवस्था अशा इतर बाबतीत काय काय घडले हा इतिहास लोकांसमोर येणं गरजेचं आहे. आज जसे भाजप नेते प्रत्येक घटनेसाठी नेहरू-गांधी परिरवारास जबाबदार धरतात त्याची कारणे काय आहेत हेदेखील पाहणं अत्यंच अवश्यक तसेच उत्सुकतेचे ठरेल.
१९७२ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये विविध राज्यांत इंदिरा गांधीनी लढवलेल्या २,५२९ जागांपैकी १,९२६ जागा जिंकल्या होत्या. एक गोष्ट महत्त्वाची की पाकिस्तानवर विजय मिळवूनदेखील त्यांनी कोणता जल्लोष केला नाही. त्यांनी फक्त भारतीय सैन्य आणि नागरिकांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानले बस्स!
जनसंघ भारताच्या सत्तेत येण्यासाठी वर्षानुवर्षे झटत होता. पण इंदिरा गांधी सत्तेत असताना त्यांना कवडीमोलही किंमत उरली नव्हती. बांगलादेश निर्मीतीनंतर इंदिरा गांधी यांचा दरारा आणि त्यांची शक्ती पाहून रा. स्व. संघाच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्या वेळी राजकारणातून अलिप्त राहूनदेखील आपला प्रभाव टाकणारे एक नेते होते – जयप्रकाश नारायण (जेपी)! संघाला त्यांच्यात एक संधी दिसली.
बिहार राज्यातून जयप्रकाश नारायण यांनी एक आंदोलन सुरू केले. निमित्त होते तिथल्या एका कॉलेज होस्टेलमध्ये भ्रष्टाचाराची क्षुल्लक घटना. या घटनेविरूद्ध विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यांनी आंदोलन सुरू केले. जेपींना या क्षुल्लक भ्रष्टाचाराच्या घनेमध्ये एक मोठी संधी दिसली.
त्या वेळी देशात कुठे भ्रष्टाचाराच्या मोठ्या घटना घडल्या नव्हत्या, नव्हे घडतही नव्हत्या. ‘टू-जी’ सारखे घोटाळे किंवा ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’ अगर ‘कोळसा खाणी’सारखे घडवल्या गेलेल्या भ्रष्टाचाराच्या घटना कुणाच्या ऐकिवातही नव्हत्या. तरी पण बिहारमधील तरूण विद्यार्थी एका कॉलेजमधील भ्रष्टाचाराचा विरोध करताना पाहून जेपींच्या मनात एक मोठे आंदोलन उभं करण्याचा विचार आला. त्यांना हे आंदोलन देशभर उभारायचे होते.
त्यांची नजर आरएएसच्या कार्यकर्त्यांवर गेली. त्यांची साथ मिळाली तर हे आंदोलन बळकट होईल असा त्यांचा अंदाज होता आणि तो चुकीचाही नव्हता. संघाचे कार्यकर्ते आणि जनसंघ (सध्याचा भाजप) त्यांच्याकडे आधीपासूनच टक लावून बसले होते. झालं मग. दोन्हींची हातमिळवणी झाली.
वाचा : भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची अवस्था बिकट का होतेय?
वाचा : पश्चिम बंगाल निवडणुकीत काँग्रेसची ‘मुस्लिममुक्त’ धोरणे
संपूर्ण क्रांतीत नगण्य लोकशाही
‘संपूर्ण क्रांती’चे आंदोलन बिहारमध्ये उभे केले गेले आणि संघाने इतर राज्यांत विशेषतः गुजरातमध्ये याआधी ‘नवनिर्माण आंदोलन’ उभे केले, त्यांनी जेपींना या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकार करण्याची विनंती केली. जेपींचे हे आंदोलन पुढे जाऊन प्रामुख्याने जनसंघ आणि रा. स्व. संघाचे भारताच्या राजकारणात येण्याच्या स्वप्नाची पूर्तता ठरले.
जेपींना संपूर्ण क्रांतीचे उद्दिष्ट अभिप्रेत होते. त्यामध्ये राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विचारसरणी, शिक्षण आणि आध्यात्मिक अशा सात उद्दिष्टांचा समावेश होता. यामागे सध्याच्या सामाजिक रचनेला सर्वोदयाशी सुसंगत करण्याचा हेतू होता.
जेपी सुरुवातीला मार्क्सवादी विचारसरणीचे होते, नंतर समाजवादी विचारांचा अंगीकार केला आणि सामाजिक पुन:निर्माणावर त्यांनी आपले लक्ष केंद्रित केले. संघाची साथ मिळण्याआधी त्यांनी लोकांना संघटित करण्याचे जे काही प्रयत्न केले त्यात त्यांना सामान्य माणसांसहित कुठल्या नेत्याचेही समर्थन प्राप्त झालेले नव्हते. म्हणूनच त्यांनी १९७४ सालच्या बिहारमधील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाद्वारे संबोधून त्यांना लोकशाही वाचवण्याचे आवाहन केले.
तरुणांना प्रशासनाविरूद्ध उभे केले जेणेकरून सरकार चालवणे शक्य होऊ नये. त्यांनी गावपातळीपासून सर्वत्र लोकराज स्थापन करण्यास प्रवृत्त केले. गावपातळीपासून पंचायत आणि जिल्हास्तरावर अशा समित्या स्थापन करावयास उत्तेजन दिले जे सरकारच्या एकाधिकाराविरूद्ध उभे राहू शकतील. समता, गरिबीचे उच्चाटन, अत्याचार-अन्याय रोखण्यासाठी समाजाचे पुनर्गठन करण्याची जबाबदारी पार पाडता यावी.
जेपींच्या संपूर्ण क्रांतीमध्ये संसदीय लोकशाहीला काही एक स्थान नव्हते. देशात एकाच पक्षाची सत्ता असावी, दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांमुळेच देशात भ्रष्टाचारास बळ प्राप्त होते, असे त्यांना सुचवायचे होते. आपल्या उद्दिष्टांमध्ये गावपाळीपासून जिल्हास्तरावर समित्यांचे गठन करण्याचा संकल्प करणारे जेपी दुसरीकडे असे सांगतात की लोकशाही नागरिकांना जगण्यासाठी उत्तम सोयीसुविधा पुरवण्याची हमी देत नाही.
एकीकडे एकाधिकारशाहीला आळा घालण्याची गोष्ट करत असताना दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका तसेच संसदीय लोकशाही प्रणालीचा विरोध करतात आणि एकाच पक्षाच्या सत्तेस प्रोत्साहन देण्याची गोष्ट करतात. या त्यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या कार्यक्रमातील या विरोधाभासामुळे त्यांना खरेच काय अभिप्रेत आहे हे स्पष्ट होत नसले तरी संघाच्या याबाबतच्या विचारप्रणालीशी ते सहमत असल्याचे उघड होत आहे. जेपी आणि संघाचे विचार सुसंगत आहेत असे स्पष्ट दिसत आहे.
जेपींच्या आंदोलनाचे स्वरूप विस्तारत गेले. आता या आंदोलनाचे रुपांतर त्या वेळच्या काँग्रेस पक्षाचे शासन प्रामुख्याने इंदिरा गांधींविरूद्ध देशभरात एका बलशाली लढ्यात झाले. यासाठी त्यांनी बिहारच्या विद्यार्थ्यांना संबोधून एका दीर्घकालीन लढ्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले.
याच संबोधनात ते असेही म्हणाले की लोकशाहीला जीवित आणि प्रभावशाली बनवण्यासाठी देशात एका मजबूत विरोधी पक्षाची गरज आहे. आधी ते लोकशाहीला प्रभावशून्य सांगतात आणि देशात एकाच पक्षाचे सरकार असावे असे म्हणतात, तर दुसरीकडे मजबूत विरोधी पक्ष आणि लोकशाही पद्धतीला बळकट करण्याची गोष्ट करतात याचा अर्थ काय लावावा? काँग्रेसचे सरकार पाडून दुसऱ्या पक्षाचे सरकार स्थापन करावे, तो पक्ष कोणता याचे उत्तर त्यांनी नंतर दिले.
वाचा : वाजपेयींच्या काळात झाला होता राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न
वाचा : सावरकरांच्या हिंदुराष्ट्रात वंचितांचे स्थान काय असेल?
इंदिरा गांधींचे प्रत्युत्तर
समाजवादी नेते राजनारायण १९७१ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रायबरेलीहून इंदिरा गांधी यांच्या विरूद्ध उभे होते. इंदिरा गांधींकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला आणि बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या पार्श्वभूमीत झालेल्या या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना भरघोस यश प्राप्त झाले. तरीदेखील राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या विजयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. इंदिरा गांधींनी आपल्या मतदारसंघातील निवडणुकीत स्वतःच्या प्रचारासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप लावण्यात आला. त्या वेळी टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राने अशा प्रकारच्या आरोपाला वाहतुकीचा किरकोळ गुन्हा असल्याचे म्हटले होते. (Firing Prime Minister for Traffic Ticket)
हा योगायोग की पूर्वनियोजित? या खटल्याची सुनावणी अलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी सुरू झाली आणि जसजशी निकालाची वेळ जवळ येत गेली तसतसे जेपींनी सुरू केलेल्या १९७४ सालच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. देशाचे वातावरण ढवळून निघाले. सर्वत्र अशांतता, मोर्चे, दंगली, नासधूस सुरू होती.
गुजरात राज्यात जेपींना नवनिर्माण आंदोलनाचा भरघोस पाठिंबा मिळाला होता. आ पाठिंब्याच्या जोरावर जेपींनी आपले आंदोलन भारताच्या इतर राज्यांत विस्तारले. सारा देश आंदोलनाच्या तावडीत सापडला.
इंदिरा गांधींनी वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्या गुजरातच्या दौऱ्यावर निघाल्या. तिथल्या एका जाहीर सभेत त्या भाषणासाठी उभ्या राहताच त्यांच्यावर चपलांचा मारा करण्यात आला. आंदोलन चिघळत गेले. इंदिराविरूद्धच्या खटल्याची सुनावणी वेगाने सुरू होती.
अलाहाबाद हायकोर्टातील न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांच्या खंडपीठात हा खटला सुरू होता. देशातील अराजकीय परिस्थितीचा आणि इंदिरा गांधींविरूद्धच्या वातावरणाचा या खटल्याच्या निकालावर परिणाम किती आणि कोणत्या प्रकारे पडला असेल किंवा कसलाही परिणाम झाला नसेल. या खटल्याचा केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून लागला असेल का? या गोष्टींचा विचार त्या वेळी कुणी केला नसेल.
वाचा : ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’ की सांस्कृतिक वारसा पुसण्याचा प्रयत्न
वाचा : भारतीय अल्पसंख्याक समुदायांचे हक्क आणि आव्हाने
आजच्या काळात यावर विचार होत आहे की नाही हे माहीत नाही. पण त्या निकालाने देशाच्या राजकारणाला भयंकर कलाटणी दिली. इंदिराविरूद्ध न्या. जगमोहनलाल यांच्या निकालावर देशातील तत्कालीन अराजकता आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधाचा परिणाम झाला नसला किंवा झाला असेल हा प्रश्न जरी बाजूला सारला तरी या निकालाचे देशाच्या राजकारणावर, सत्तेच्या समीकरणावर गंभीर परिणाम उमटले.
निकाल कोणत्या दिशेने जाणार याची माहिती घेण्यास सीआयडीने न्या. सिन्हा यांचे सचिव मन्नालाल यांच्यावर दबाव टाकला. नकाल जाहीर होण्याआधी म्हणजे ११ जून रोजीच्या निकालाची एक प्रत आम्हाला द्यावी अशी मागणी सीआयडीने केली.
न्यायाधीशांच्या सचिवांनी आपल्याला माहीत नाही म्हणून निकालाचा मजकूर देण्यास नकार दिला. तरी पण याचे परिणाम काय होतील हे त्यांच्या लक्षात आले असता सुरक्षिततेसाठी त्यांनी आपल्या कुटुंबियांना इतरत्र हलविले. स्वतःदेखील दुसऱ्या ठिकाणी मुक्कामास निघून गेले. तसेच काँग्रेस पक्षाच्या काही बड्या नेत्यांनीदेखील मन्नालाल आणि न्या. जेएमएल सिन्हा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायाधीश एकांतात निकाल लिहिण्यासाठी कुठे गेले होते हे कुणालाही कळले नाही.
निकालापूर्वीच हा निकाल कोणाच्या विरूद्ध जाणार हे जाणून घेण्यास काँग्रेस पक्षाला यश मिळाले नाही. (त्या वेळी आजच्यासारखी न्यायव्यवस्थेची दशा नव्हती. निकाल कोणाच्या बाजूने द्यायचा हे जसे आज लोकांच्या लक्षात येत आहे तशी अवस्था त्या काळात नव्हती.)
१२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल इंदिरा गांधींच्या विरोधात जाहीर करण्यात आला. न्या. जेएमएल सिन्हा यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे नियम १९२३(७) अन्वये इंदिरा गांधीना दोषी ठरवले. त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवत पुढील सहा वर्षांसाठी त्यांना निवडणुका लढवण्यावर बंदी घातली.
एकीकडे जेपींच्या आंदोलनाला कमालीचे बळ प्राप्त झाले तर दुसरीकडे इंदिरा गांधींचे कोट्यवधी समर्थक उभे राहिले. आधीच देशात अराजकता पसरली होती, आता इंदिरा समर्थक आणि आंदोलन समर्थक ज्यांची संख्यादेखील कोट्यवधींची होती, यांच्यात संघर्ष झाल्यास देशात यादवी माजली असती.
इंदिरा गांधींनी या निकालाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण त्या वेळी न्यायालयाच्या सुट्या होत्या म्हणून त्यांचे अपील दाखल करून घेतले गेले नाही. तरीदेखील हायकोर्टाच्या निकालास २५ जूनपर्यंत स्थगिती दिली. शेवटी इंदिरा गांधींनी २६ जून १९७५ ला देशात प्रथमच आणीबाणी लावली. आणीबाणी लावणे का गरजेचे आहे, यासाठी त्यांनी तीन कारणे दिली-
(१) जेपींच्या आंदोलनामुळे देशाच्या लोकशाही पद्धतीला धोका निर्माण झालेला आहे.
(२) देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हे पाऊल उचलणे आजच्या परिस्थितीत आवश्यक झाले आहे.
(३) भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात बाहेरील शक्ती हस्तक्षेप करत आहेत.
आणीबाणी जाहीर होताच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची, इतर राजकारण्यांची, काही धार्मिक संघटनांच्या नेत्यांची धरपकड करून तुरुंगात टाकण्यात आले. मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या कार्यालय, कारखान्यांवर छापे टाकण्यात आले. नागरिकांचे काही मूलभूत अधिकार नाकारण्यात आले. प्रसिद्धी माध्यमांवर सेन्सॉरशीप लादण्यात आली.
अगदी कालपरवापर्यंत ज्या इंदिरा गांधींशी सबंध देश प्रेम करत होता तेच नागरिक आणि तीच जनता आज त्यांना आपला शत्रू संबोधू लागली. जेपींच्या आणि त्याचबरोबर संघाच्या उद्दिष्टांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा आणि मूळ हेतू साकार झाला. इंदिरा गांधी घराण्याविरूद्ध मोठी शक्ती उभारून देशाची सत्ता हस्तगत करण्याची वाट मोकळी झाली. त्याचीच परिणती आणि परिणाम आज आपल्याला पाहावयास मिळतो.
देशात संपूर्ण क्रांती झालेली आपण डोळ्यांनी पाहात आहोत. देशातील निवडणूक यंत्रणा कामाला लागल्या, न्यायव्यवस्था कामाला लागली, देशात गरीबी वाढत गेली. बेरोजगारी वाढत जाऊन गरीबीत आणखीन भर पडणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेला राजकारण्यांनी हिरावून घेतले.
मोठमोठ्या उद्योगपतींना देशाच्या संपत्तीची दारे खुली करून देण्यात आली. सार्वजनिक उद्योग मोठ्या उद्योगपतींना विकत की मोफत देण्यात आले आणि जात आहेत. राष्ट्रीय बँका चोरांच्या अधीन करण्यासाठी अब्जावधी कर्जबुडव्यांना देशातून सुखरूप परदेशात जाण्याची व्यवस्था झाली. कायद्याचे राज्य संपवण्यासाठी संविधान बळकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणखीन भली मोठी यादी आहे. जेपींना कोणती क्रांती हवी होती हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक, पण ज्यांना त्यांनी राष्ट्रीय प्रवाहात आणले त्यांना हीच ‘संपूर्ण क्रांती’ अभिप्रेत होती.
जाता जाता :
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून गाजिउद्दीन रिसर्च सेंटरचे पदाधिकारी आहेत. इस्लामी तत्त्वज्ञानावर त्यांनी पुस्तके लिहिली आहेत.
