भारत अनेक धर्माच्या अनुयायींचा बहुसांस्कृतिक देश आहे. हिंदू धर्मांला मानणाऱ्यांची या ठिकाणी संख्या जास्त आहे. परंतु येथे इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मामध्ये श्रद्धा ठेवणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. आपले स्वातंत्र्यता सेनानी सर्व धर्मांना समान दर्जा देत होते. परंतु जातीय शक्ती ह्या ख्रिश्चॅनिटी आणि इस्लामला विदेशी मानत होत्या.
भारतात गेल्या काही काळापासून गैरहिंदू धर्मीयांवर हिंदू धर्माचे लेबल लावण्याची फॅशन सुरू झालेली आहे. ख्रिश्चॅनिटी आणि इस्लामच्या बाबतीत जातीयवादी शक्तींचा दृष्टिकोन बदलत आहे. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक एम.एस. गोळवलकर त्यांना हिंदू राष्ट्राचे अंतर्गत शत्रू म्हणत होते. त्यांच्यानंतर आलेल्या हिंदू विचारवंतानी मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना हिंदू संबोधतांना या शब्दाला भौगोलिक अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला.
भाजपाच्या डॉ. मुरली मनोहर जोशी हे मुस्लिमांसाठी ‘अहमदिया हिंदू’ आणि ख्रिश्चनांसाठी ‘ख्रिस्ती हिंदू’ या शब्दांचा उपयोग करतात. संघाचे वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत यांनीही अनेकवेळा म्हटलेले आहे की, भारतातील सर्व निवासी हिंदू आहेत.
खरं तर ह्या सर्व हवेतल्या गोष्टी आहेत. वास्तविक, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना आपल्या देशात केवळ विदेशी धर्मावलंबीच मानले जात नाही तर त्यांच्याविरूद्ध घृणाही पसरविली जाते. इतिहासातील काही निवडक घटनांच्या आधारावर त्यांच्या बाबतीत चुकीच्या धारणा पसरवून या दोन्ही धर्मावलंबियांना घृणेचे पात्र बनवले जात आहे.
वाचा : खुल्ताबादचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा
वाचा : कोकणी मुसलमानांचे पूर्वज ब्राह्मण होते का?
घटनात्मक अधिकरांचे हणन
भारताची राज्यघटना ही आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामाचे फळ आहे. घटना आपल्या सार्वभौमत्वाचा पाया आहे. आपल्या लोकशाही मुल्यांची संरक्षक आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २५ ते २८मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारासंबंधीच्या तरतुदींचे वर्णन केलेले आहे.
सर्वांना आपापल्या धर्मामध्ये श्रद्धा राखणे, त्यानुसार आचरण करणे आणि त्यांचा प्रसार करण्याचे मुलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. नागरिकांना आपल्या पसंतीच्या धर्मांमध्ये श्रद्धा ठेवण्याचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे त्यांना कुठल्याही धर्मात आस्था न ठेवण्याचा सुद्धा अधिकार आहे. अर्थात ते निधर्मीसुद्धा असू शकतात.
आपली घटना देशातील सर्व नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देती. परंतु प्रत्यक्षात मागील काही वर्षांपासून देशात धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार क्षीण झालेला आहे. देशातल्या २८ पैकी ९ राज्यांमध्ये धर्म परिवर्तन निषेध कायदा लागू करण्यात आलेला आहे.
मुंबई, गुजरात आणि मुजफ्फरनगरमध्ये झालेल्या भयावह जातीय दंगली आजही आपल्या मेंदूत दुःखद स्मृतीच्या रूपाने जीवंत आहेत. ख्रिश्चन धर्मगुरू ग्राहम स्टेनची हत्या आणि कंधमालमध्ये झालेल्या हिंसेला आपण कसे बरे विसरणार?
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीमध्ये जवळ-जवळ ५२ लोक मरण पावले. यातील अधिकांश निर्दोष होते आणि त्यातही तीन चतुर्थांश मुसलमान होते. देशातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या काळात ख्रिश्चनाविरूद्धही हिंसा होत असते. अशा प्रकारच्या घटनांत अलीकडच्या काळामध्ये वृद्धी झालेली आहे.
काही संस्था आणि व्यक्ती जातीय घटनांच्या नोंदी ठेवतात. मुंबईत असणारे ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझम’ ही संस्था प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या जातीय हिंसेचे विश्लेषणात्मक अध्ययन करून ते प्रसिद्ध करत असते. ‘अलायन्स डिफेन्डिंग फ्रीडम’ सारख्या काही संस्था सुद्धा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या उल्लंघनांच्या घटनांची नोंद घेऊन ते आपल्या लक्षात आणून देण्याचे महत्त्वाचे कर्तव्य निभावते. याशिवाय, अनेक संघटना आणि व्यक्ती या कामात व्यस्त आहेत. परंतु त्यांच्या बाबतीत लोकांमध्ये फारसी जागरूकता नाही.
अलीकडेच अमेरिकेच्या विदेश विभागाने भारतात मानवाधिकाराच्या परिस्थितीवर एक अहवाल सार्वजनिक केला आहे. या अहवालाच्या मुख्य निष्कर्षांची चर्चा करण्याअगोदर मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांच्या विभिन्न संघटना अशा प्रकारचे अहवाल प्रकाशित करत असतात. परंतु या देशांच्या सरकारांच्या धोरणांवर त्यांचा काहीही प्रभाव पडत नाही.
जरी अमेरिकेचे अनेक राष्ट्रपती वेगवेगळ्या काळात जगातील या भागापासून त्या भागापर्यंत मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाविषयी चिंता व्यक्त करत असतात. परंतु असे गृहित धरणे चुकीचे होईल की, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांच्या निर्धारणाच्या वेळेस या मुद्यांची काही भूमिका असते.
वाचा : भारतीय अल्पसंख्याक समुदायांचे हक्क आणि आव्हाने
वाचा : सावरकरांच्या हिंदुराष्ट्रात वंचितांचे स्थान काय असेल?
अल्पसंख्याकांची चिंताजनक स्थिती
मानवाधिकार उल्लंघनाच्या काही घटनांच्या बाबतीत अमेरिकन सरकारने कार्यवाही केलेली आहे. उदा. २००२च्या गुजरात मधील रक्तपातानंतर अमेरिकेने नरेंद्र मोदी यांना विजा नाकारला होता. परंतु बहुतेक प्रकरणात कोणत्याही देशाच्या विरूद्ध अमेरिकेची नीतिनिर्धारण अशा घटनांना डोळ्यासमोर ठेऊन होत नाही.
उलट अमेरिका स्वतः मानवाधिकारांची खिल्ली उडवत आलेला आहे. ‘अबुगरीब’ आणि ‘ग्वांतानामो-बे’ येथील कारागृह याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. शेवटी अमेरिकी संघटनांद्वारे उपलब्ध करून दिल्या जात असलेल्या अशा अहवालांना किती महत्त्व दिले पाहिजे, या बाबतीत लोकांची वेगवेगळी मतं आहेत. परंतु साधारणपणे हे अहवाल संबंधित देशांच्या स्थितीचे वर्णन तर नक्कीच करतात आणि मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी काम करणाऱ्या संघटनांना दिशा सुद्धा देतात.
अमेरिकेच्या विदेश विभागांतर्गत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कार्यालयाने १० जून रोजी एक अहवाल प्रकाशित करून २०१९मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या घटनेचे वर्णन केले आहे. हा अहवाल भारतातील अल्पसंख्यांकांच्या स्थितीवर विस्ताराने आणि व्यवस्थित पद्धतीने प्रकाश टाकतो.
अहवालामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि दलितांना भारतात अनुभवास येणाऱ्या त्रासदायक परिस्थितीचे विवरण दिलेले आहे. विशेषतः धर्माशी संलग्न हत्या, हिंसक हल्ले, भेदभाव आणि लुटालूट संबंधी या अहवालामध्ये भारताच्या गृहमंत्रालयाचेच आकडे दिलेले आहेत. ज्यांच्यानुसार २००८ ते २०१७च्या दरम्यान देशात जातीय हिंसेच्या ७ हजार ४८४ घटना घडल्या व त्यात १ हजार १०० लोक मारले गेले.
वाचा : ‘संपूर्ण क्रांती’ नव्हे संघाला मान्यता मिळवून देण्याचे कारस्थान
वाचा : वाजपेयींच्या काळात झाला होता राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न
ख्रिश्चन विरूद्ध हिंसा
अहवालामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि दलितांच्या लिंचिंगच्या हृदयद्रावक घटनांचे विवरण दिलेले आहे. झुंड हत्येच्या घटना स्वतः नृशंस आहेत, परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी या घटनांपेक्षा अधिक चिंताजनक आहे तो वादग्रस्त प्रचार, जो मुख्य प्रवाहातील वैचारिकतेचा एक भाग झाला आहे.
‘ओपन डोअर्स’सह अन्य प्रतिष्ठित संघटना आपल्या देशात ख्रिश्चनांच्या सुरक्षेच्या स्थितीकडे जगाचे लक्ष आकर्षित करत आहेत. २०१४नंतर सत्तेत आलेल्या सध्याच्या पक्षाच्या काळात ख्रिश्चनांच्या विरूद्ध होणाऱ्या हिंसक घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे.
हिंदू अतिरेकी साधारणपणे ख्रिश्चनांवर हल्ले करतात परंतु त्यांचे काहीच वाकडे होत नाही. अमेरिकेच्या विदेश विभागातील एक गट या परिस्थितीच्या खोलात जाऊन समजून घेण्यासाठी भारताचा दौरा करू इच्छित होता. परंतु या कारणामुळे विजा नाकारण्यात आला की, भारत अशा प्रकरणामध्ये बाहेरील तत्त्वांच्या विचारांना महत्त्व देत नाही.
आजच्या वैश्विक जगामध्ये हे शक्य आहे काय? आपण आपल्या त्रुटी आणि चुकांवर शेवटी कुठपर्यंत पडदा टाकणार? जर आपल्याकडे लपविण्यासारखे काही नाही तर मग अशा प्रकारच्या संघटनांचे स्वागत केले गेले पाहिजे. आणि त्यांच्याकडून शिकायला सुद्धा हवे.
ही बाबसुद्धा महत्त्वाची आहे की, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आपल्या घटनेचे उल्लंघन आहे. आपल्या घटनेनुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
जातीयवाद्यांच्या पुढे पडणाऱ्या पावलांचा परिणाम हा आहे की, जे लोक धार्मिक अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करतात त्यांच्याविरूद्ध कुठलीच कार्यवाही होत नाही. आपल्याला एक मानवीय भारताची गरज आहे, ज्यात विविधतेला न केवळ मान्यताच नसेल तर त्याचा उत्सव साजरा केला जाईल. एकवेळ असी होती की हीच विविधता आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीची सर्वात मोठी शक्ती होती.
जाता जाता :
लेखक आयआयटी मुंबईचे माजी प्राध्यापक असून मानवी हक्क कार्यकर्ते व प्रागतिक विचारांचे संघटक आहेत.
