राज्यात नुकतीच अमरावती येथे जातीय दंगल झाली. त्रिपुरा येथे एक मस्जिद जाळण्याचे निमित्त करून ‘रझा अकादमी’सारख्या काही मुस्लिम संघटनांनी त्याचा निषेध म्हणून बंद पुकारला आणि मोर्चे काढले. राज्यातील मालेगाव, नांदेड, परभणी आणि अमरावती या शहरांमध्ये हा बंद मोठ्या प्रमाणात पाळला गेला.
अमरावतीमध्ये काही दुकानांवर आणि वाहनांवर दगडफेक झाली व काही प्रमाणात हिंसाचार झाला. अमरावतीमध्ये या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ भाजपने बंद पुकारला आणि या बंदच्या काळात पुन्हा हिंसाचार झाला. जातीय तणाव वाढला. भाजप नेत्यांची काही वक्तव्ये या तणावास कारणीभूत ठरली.
मस्जिद पेटवल्याची बातमी खरी नाही आणि सोशल मीडियावरून पाठवले गेलेले मेसेज चुकीचे आहेत असे भाजपचे म्हणणे आहे. देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांत गेल्या काही वर्षांत जातीय दंगे सुरू करण्यामध्ये आणि पसरवण्यामध्ये सोशल मीडियाची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.
वाचा : मुस्लिम असो की इस्लाम, त्याला कुणाचाच धोका नाही!““
वाचा : भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची अवस्था बिकट का होतेय?
वाचा : पश्चिम बंगाल निवडणुकीत काँग्रेसची ‘मुस्लिममुक्त’ धोरणे
अगदी नेमकं सांगायचं झालं तर समाजामध्ये जातीय तणाव निर्माण करण्यामध्ये धर्मगुरू, जातीय धार्मिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि सोशल मीडिया मोठी भूमिका बजावत आहेत. भारतातील जातीय दंगलींचा इतिहास इंग्रजांच्या राजवटीपासून सुरू होतो. त्यापूर्वीच्या काळात अशा प्रकारचे जातीय दंगे होत नव्हते.
आधुनिक काळात धार्मिक आणि जातीय अस्मिता ताठर बनल्या. एखादी कृती धर्माचा अपमान करत आहे अशी भावना वेगवेगळ्या समाजात निर्माण झाली आणि आपल्या धर्माच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी लोक हिंसाचार करावयास उद्युक्त झाले.
भारतातील पहिला दंगा एका पारशी गृहस्थाने मुहंमद पैगंबरांचे चित्र छापल्यामुळे झाला. कारण इस्लाममध्ये पैगंबरांचे चित्र छापणे मान्य नाही. जातीय अस्मिता त्यावेळी तीव्र होऊ लागतात ज्यावेळी समाजातील मध्यमवर्ग नव्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये आपले आणि आपल्या समाजाचे भवितव्य शोधू लागतो.
त्यातील बहुसंख्यांक या शोधास राष्ट्रवाद संबोधतात, तर अल्पसंख्याकांच्या तशा प्रयत्नांना जमातवाद म्हटले जाते. म्हणून प्रख्यात फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ लुई ड्युमाँ असे म्हणतो की, “राष्ट्रवाद आणि जमातवाद एकाच सामाजिक प्रक्रियेमधून जन्माला येतात.”
स्वातंत्र्यपूर्व काळात धार्मिक सुधारणा चळवळीतून हिंदू, मुसलमान आणि शीख यांच्या अस्मिता जास्त दृढ बनल्या. शुद्धी चळवळ, गोवधबंदी चळवळ, तबलीग चळवळ आणि अकाली चळवळ यांच्या कार्यातून जमातवादी अस्मिता रेखीव बनत गेल्या. अमरावतीची दंगल या प्रक्रियेचाच परिपाक आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये भारताची विभागणी ब्रिटिशांचा खालसा प्रदेश आणि संस्थानी प्रदेश यामध्ये होत होती. एकोणिवाव्या शतकात राजकीय जाणिवा कमी टोकदार असल्यामुळे फार जातीय दंगे झाले नाहीत; पण विसाव्या शतकात ते जास्त हिंसक, संहारक आणि विध्वंसक ठरले. यातील बहुतेक दंगे हे ब्रिटिश प्रदेशामध्ये झाले. देशी संस्थानांमध्ये ते अपवादात्मकच होते.
दंगलींना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची फूस होती त्यामुळे विसाव्या शतकात जातीय दंग्यांच्या पाठीमागे राजकारण महत्त्वाची भूमिका बजावू लागले. अफवा पसरवून जमातवादी नेत्यांना हाताशी धरून आणि देशी भाषेतील वृत्तपत्रांचा सनसनाटी बातमी देण्यासाठी वापर करून अनेक जातीय दंगे भडकवण्यात आले.
वाचा : मनावर आणि जिभेवर लादलेली बंधने म्हणजे स्वातंत्र्यहरणच!
वाचा : कथा मुस्लिम आरक्षणाच्या विश्वासघाताची!
वाचा : ‘ऑक्सफॅम अहवाल २०२१’ म्हणजे विषमतेचा विषाणू
ब्रिटिश राज्यकर्त्यांबरोबरच जमातवादी राजकीय पक्ष, जमातवादी संघटना आणि धर्मगुरू सामाजिक ध्रुवीकरणासाठी धर्मा-धर्मांमध्ये द्वेषभावना निर्माण करू लागले. निवडणुकीचे राजकारण सुरू झाल्यानंतर आपापल्या समाजाची मते संघटित करण्यासाठी दंग्यांचा वापर होऊ लागला.
१९४० मध्ये मुस्लिम लीगने पाकिस्तानचा ठराव संमत केल्यानंतर देश स्वतंत्र होईपर्यंत भारतात प्रचंड असा हिंसाचार झाला. लीगने काँग्रेसवर दबाव टाकण्यासाठी ‘डायरेक्‍ट ॲक्‍शन’ची घोषणा केली. या हिंसाचारात सुमारे वीस लाख लोक मारले गेले आणि दीड कोटी लोकांना परागंदा व्हावे लागले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातसुद्धा धर्माचा वापर करून राजकीय लाभ मिळवण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत राहिले. हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल हे उघडपणे धर्माचे राजकारण करणारे पक्ष आणि त्याचबरोबर स्वतःला सेक्युलर मानणारे पक्षसुद्धा धर्माचे राजकारण करू लागले. त्यातून जातीय दंगली होत राहिल्या.
१९६९च्या अहमदाबाद येथील भीषण जातीय दंगलीनंतर त्या वेळचे भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी ‘हिंदू आता मार खाणार नाहीत’ असे म्हणाले होते. काँग्रेस सरकार मुस्लिमांचे लाड करत आहे आणि मुस्लिम जमातवाद्यांचे लांगुलचालन करत आहे, असा त्यांचा आरोप होता.
काँग्रेसने मुस्लिमांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न न करता नेहमी सनातन्यांची बाजू घेतली. शहाबानो प्रकरण हे त्याचे उदाहरण आहे. १९६६च्या गोवधबंदी चळवळीने जनसंघाला एक प्रमुख विरोधी पक्ष बनवले आणि १९९० मधल्या रामजन्मभूमी मुक्ती चळवळीने भाजपला केवळ प्रमुख विरोधी पक्षच बनवले नाही, तर केंद्रामध्ये आणि बहुतेक राज्यांमध्ये भाजपला सत्ताधारी पक्ष बनवले.
या चळवळींमुळे बाबरी मस्जिदीचे पतन झाल्यानंतर देशात प्रचंड असा हिंसाचार आणि जातीय दंगली झाल्या. धर्माचे राजकारण, जातीय दंगली आणि ध्रुवीकरणामुळे निवडणुकीत मिळणारे यश याचे हे भीषण उदाहरण आहे. १९८० आणि ९०च्या दशकात काँग्रेसअंतर्गत गटबाजीतून सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांना पदच्युत करण्यासाठी जातीय दंगे भडकवण्यात आले.
डॉ. चन्ना रेड्डी, वीरेंद्र पाटील व काही प्रमाणात सुधाकरराव नाईक यांना दंगलीमुळे पद सोडावे लागले. जमातवाद आणि त्यातून निर्माण होणारी जातीय ध्रुवीकरणाची प्रक्रियेचा जातीय दंगे हा अधूनमधून होणारा विस्फोट असतो.
वाचा : ‘मलियाना हत्याकांड’ : तीस वर्षें लोटली, न्याय कधी मिळणार?
वाचा : कोरोना : मुस्लिम समाज, आर्थिक विवंचना ते सेवाभाव!
वाचा : सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीचे गणित काय आहे?
जातीय दंग्यांचे स्वतःचे असे अर्थकारण आहे. ज्यावेळी समाजामध्ये दोन गटांमध्ये आर्थिक स्पर्धा होते त्या वेळी ती स्पर्धा जातीय रूप धारण करते किंवा तसे रूप देण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न असतो. या व्यावसायिक वैमनस्यातून जातीय दंग्यांच्या काळामध्ये विरुद्ध गटाची दुकाने, कारखाने आणि इतर जी व्यावसायिक ठिकाणे असतील त्यावर हल्ला केला जातो आणि त्यांची जाळपोळ केली जाते.
या कामात हिंसाचार करावयास उत्सुक असणाऱ्या समाजकंटकांची मोठ्या प्रमाणात मदत घेतली जाते. जातीय दंगे सुरू झाल्यानंतर भूमिगत काम करणारे, अवैध धंदे करणारे जे लोक आहेत तेसुद्धा यात भाग घेतात.
१९८४चा मुंबईतील जातीय दंगा किंवा मुंबईतील १९९३ मधले बॉम्बस्फोट यामध्ये त्यांचा सहभाग दिसून आला. या दंग्याचा आणखी एक आर्थिक पैलू म्हणजे दंग्यांच्या काळामध्ये झोपडपट्ट्यांना व इतर ठिकाणांना आग लावून त्या जागा मोकळ्या केल्या जातात आणि नंतर त्या जागी मोठमोठ्या अनेक मजली इमारती उभ्या राहतात. या अर्थकारणात गुन्हेगारीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचा मोठा सहभाग असतो.
अमरावती येथे झालेल्या दंगलीमध्ये अस्मितेचा प्रश्‍न उभा करून मोर्चे काढण्यात आले आणि त्याविरुद्ध बंद पुकारण्यात आला. या दोनही घटनांमागे राजकीय उद्देश होतेच; परंतु चांगली गोष्ट म्हणजे नंतरच्या काळात दोन्ही जमातींतील लोकांनी पुढील धोके ओळखले आणि दंगल पसरू दिली नाही.
याचा अर्थ असा, की लोकांनी भावनेच्या भरामध्ये उद्दीपीत होऊन रस्त्यावर येऊन हिंसाचार करू नये. सोशल मीडियाच्या बेजबाबदार वापरामुळे अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या आहेत. त्याच्यावरही नियंत्रण आणले पाहिजे. समाजातील सर्व घटकांनी सहिष्णुता अंगी बाणवली पाहिजे आणि पोलीस यंत्रणेनेसुद्धा याबाबत सावध राहिले पाहिजे. हाच अमरावतीच्या दंग्यापासून बोध घ्यावयाचा आहे.
(सदरील लेख 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी दैनिक सकाळमध्ये ‘सहिष्णुतेचा विसर’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध झालेला आहे.)
जाता जाता :
(लेखक राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)
