भारतीय घटना सर्व भारतीयांना धर्म, जात, जन्मस्थळ निरपेक्ष असे स्वातंत्र्य, न्याय आणि समता प्रदान करते. सैद्धांतिक पातळीवर हे खरे असेल, पण वास्तव अनुभव विशेषत: मुस्लिमांच्याबाबतीत वेगळा येतो. आजवरच्या सरकारांनी वेळोवेळी मुस्लिम आरक्षणाचा पाठपुरावा नक्की केला; पण पुरेसा तपशील दिलेला नाही, म्हणून ते न्यायालयांनी फेटाळले.
उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाची बाजू उचलून धरली असली तरी, ते प्रत्यक्षात यावे म्हणून कोणीही प्रयत्न करत नाही. मुस्लिम आरक्षणाची मागणी नवी नाही. पण राजकीय नेतृत्वाकडून होत असलेल्या त्यांच्या विश्वासघाताची कहाणी जुनी आहे.
२४ जानेवारी १९४७ रोजी घटना समितीने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पसंख्याक आणि मूलभूत हक्क सल्लागार समिती नेमली. समितीने ८ ऑगस्ट रोजी मुस्लिमांसाठी कायदा मंडळ, सार्वजनिक सेवांत आरक्षण देण्याची शिफारस केली.
वाचा : शासनाच्या मराठी मंडळावर मुस्लिम का नाहीत?
वाचा : साहित्य-संस्कृती व्यवहारातील पालखीवाहू ‘मुस्लिम’
पहिला घात
अल्पसंख्यकांच्या हक्क रक्षणासाठी प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्यासही समितीने सुचविले. एकमताने या सूचना स्वीकारण्यात आल्या.
घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी अल्पसंख्याकांना आश्वासन देताना म्हटले की, ‘भारतात सर्व अल्पसंख्याकांना रास्त आणि न्याय्य वागणूक मिळेल, त्यांच्याविषयी कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.’
दुर्दैवाने लगेच म्हणजे २५ मे १९४९ ला या आश्वासनाचा भंग झाला. मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा ठराव फेटाळला जाऊन संबंधित भाग वगळण्यात आला. हा पहिला विश्वासघात होता. हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रपतींनी १९५० मघ्ये वटहुकूम काढला. (बौद्ध आणि शीख नंतर समाविष्ट करण्यात आले.) त्या जातीतील मुस्लिम सदस्य मात्र वगळण्यात आले. धार्मिक अंगाने केला गेलेला हा अन्यायच होता.
जसजसा काळ पुढे गेला, तसतसे भारतातील मुस्लिम नागरिक शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक आघाडीवर मागास होत गेले. सर्व क्षेत्रात मुस्लिम मागे पडत आहेत, असे लागोपाठच्या जनगणनांनी दाखवून दिले. दरम्यान, सरकारने नेमलेल्या न्या. राजेंद्र सच्चर समितीने १७ नोव्हेंबर २००६ रोजी आपला अहवाल सादर केला.
अनेक क्षेत्रात मुस्लिमांची स्थिती अनुसूचित जातीतील लोकांच्यापेक्षा वाईट असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समितीने काढला होता. मुस्लिमांची स्थितीगती तपासण्यासाठी यावेळी न्या. रंगनाथ मिश्र यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एक आयोग नेमण्यात आला.
या आयोगाचा अहवाल डिसेंबर २००९ मध्ये कोणत्याही कृती अहवालाशिवाय लोकसभेत मांडण्यात आला. मिश्रा आयोगाने न्या. सच्चर समितीच्या निष्कर्षावर शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रीय पातळीवरच्या या दोन अहवालांनंतरही काही जुजबी गोष्टी वगळता काही झाले नाही.
वाचा : दिलीपकुमार : मुस्लिम ओबीसी चळवळीचे ‘अर्ध्वयू’
वाचा : प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर : समन्वयाची संकल्पना प्रत्यक्षात राबवणारे सुधारक
सहा महिन्याचे आरक्षण
दोन राष्ट्रीय अहवाल आणि राज्यनिहाय तपशील हाताशी असताना, महाराष्ट्र सरकारने २००९च्या निवडणुकीपूर्वी मेहमूद उर रहमान समिती नेमली. २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी समितीने अहवाल सादर केला. मुस्लिमांना ८ टक्के आरक्षण द्यावे, असे समितीने सुचवले.
अखेर निवडणुकीच्या थोडे आधी ९ जुलै २०१४ रोजी मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देणारा वटहुकूम काढण्यात आला. विधिमंडळात काँग्रेस, राष्ट्रवादीला बहुमत असूनही याचे कायद्यात रूपांतर केले गेले नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण देणारा वटहुकूमही त्याचवेळी काढण्यात आला. दोन्ही वटहुकुमांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मराठा आरक्षण बेकायदा ठरवले गेले, पण मुस्लिम आरक्षण उचलून धरले गेले. वटहुकुमाचे आयुष्य ६ महिनेच असल्याने मुस्लिमांना आरक्षणाची फळे मिळू शकली नाहीत.
वटहुकूम कालबाह्य झाल्यावर भाजप- सेनेच्या सरकारने वटहुकुमाला मुदतवाढ दिली नाही. या सरकारने कायदा केला, पण तो न्यायालयाच्या निर्णयाधीन राहून. त्याचवेळी न्यायालयाने फेटाळूनही मराठा समाजाच्या बाजूने कायदा झाला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा फेटाळला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मुख्यमंत्री आणि सत्तारूढ आघाडीतील अन्य पक्षांचे नेते अलीकडेच पंतप्रधानांना भेटले. मात्र दुर्दैवाने या नेत्यांकडून मुस्लिम समाजाविषयी अजून चकार शब्द उच्चारला गेलेला नाही.
१५ टक्के लोकसंख्या मागास ठेवून एखादा देश प्रगती करू शकतो का, हा एक प्रश्न आहे आणि मुस्लिमांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावे का, हा दुसरा! देशाच्या अल्पसंख्याक समाजाला विश्वास देणे ही आता राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. विद्यमान सरकारने मुस्लिमांना न्याय देण्याची, आरक्षण देण्याची संधी गमावली, तर तो आणखी एक विश्वासघात ठरेल.
वाचा : धर्मवाद आणि सेक्युलर राष्ट्रवादात का होतोय संघर्ष?
वाचा : भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची अवस्था बिकट का होतेय?
न्यायोचित प्रतिनिधित्व
मुस्लिम समाजाच्या खऱ्या प्रश्नाकडे आजही गांभिर्याने लक्ष दिले जात नाही. खरे मुद्दे सोडून इतर सर्व निरर्थक मुद्यांचा किस पाडला जातो. भविष्यात हे चित्र बदलले पाहिजे. मुस्लिम समाजाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. या समाजाच्या विकासाकरिता, त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे.
न्या. सच्चर, न्या. रंगनाथन मिश्रा व मेहमूद-उर-रेहमान समितीने मुस्लिम समाजाचा सखोल अभ्यास केला. त्यांच्या अहवालांतून मुस्लिम समाज शिक्षणामध्ये अनुसूचित जातीपेक्षाही मागासला असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळेच सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे.
संपूर्ण राज्यात केवळ तीन आयपीएस अधिकारी आहे. मंत्री, निर्वाचित खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आयएएस अधिकारी एकही नाही. उच्च न्यायालयात अवघे तीन मुस्लिम न्यायमूर्ती आहेत. यावरून मुस्लिम समाजाची अवस्था स्पष्ट होते.
परिणामी, मुस्लिम समाजाला संसद, विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था, नियोजन विभाग इत्यादी प्रत्येक क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. अन्यथा, मुस्लिम समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत १४ टक्के आरक्षण लागू करावे. एवढे आरक्षण देणे शक्य नसेल तर, केवळ १० टक्के आरक्षण द्यावे.
हा लेख हिंदीमध्ये : कहानी मुस्लिम आरक्षण के विश्वासघात की !
जाता जाता :
लेखक विधिज्ञ असून नागपूर हायकोर्टात वकिली करतात.
