भारतात मार्च २०२०पासून करोनाची साथ पसरली. एकूण संसर्ग झालेल्यांची संख्या आता अधिकृतपणे एक कोटीवर गेली आहे. देशभरात सुमारे दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. मृतांची ही संख्या आशिया खंडातील सर्वाधिक आणि जागतिक पातळीवर दुसऱ्या क्रमांकावरची आहे.
या महामारीची साथ अजूनही चालूच आहे. अशा वेळी त्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उपाययोजनांचे झालेले दुष्परिणामही स्पष्ट होत आहेत. स्थलांतरित कामगारांवर घरी परतण्याचे संकट, प्रचंड संख्येने लोकांना गमवाव्या लागलेल्या नोकऱ्या, अन्न व आरोग्य सेवांचा अभाव आणि या व्यतिरिक्त वाढलेले कौटुंबिक हिंसाचार हे त्यांचे काही मासले आहेत.
देशात अस्तित्वात असलेल्या विविध विषमतेवर या काळातील घडामोडींनी झगझगीत प्रकाश पाडला आहे. ‘Communalization of Covid-19 : Experiences from the Frontlines’ या अहवालात रोगराईच्या सांप्रदायिकीकरणामुळे मुस्लिमांना सहन करावा लागलेला भेदभाव आणि हिंसा यांची नोंद करण्यात आली आहे.
हा अहवाल सामाजिक संघटना, विद्यार्थी कार्यकर्ते, मानवी हक्कासाठी लढणारे वकील आणि करोना आघाडीवर काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि गटांचे कार्यकर्ते यांच्या मुलाखतींवर व प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांत यांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. या महामारीच्या काळात मुस्लिम हेतुपुरस्सर ही साथ फैलावत आहेत, अशा अर्थाच्या खोट्या बातम्या व वृत्तांचे पेवच फुटले होते.
वाचा : खासदार मोहुआ मोइत्रा लोकसभेत काय बोलल्या, जो इतका गदारोळ झाला!
वाचा : काय आहे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा इतिहास?
मुसलमानांची तुलना ‘एक रोग’ आणि रोगाला कारणीभूत असलेल्या ‘विषाणू’बरोबर केली गेली. मुस्लिम किती भीतीदायक, तिरस्करणीय आहेत आणि म्हणून त्यांना रोखण्याची गरज आहे, अशी मते मांडली, व्यक्त केली गेली.
एखाद्या रोगाच्या उद्भवण्याची आणि तो फैलावण्याची जबाबदारी ही एखाद्या वंचित गटाची कथित सामाजिक-सांस्कृतिक वर्तणूक आणि धार्मिकता यावर ऐतिहासिकरीत्या कशी टाकली जाते, हे या अहवालाने समोर आणले आहे.
भारतात एका बाजूला सीएए-एनपीआर-एनआरसी यांची कार्यवाही आणि दुसरीकडे त्यांच्या निषेधार्थ झालेल्या चळवळींच्या निमित्ताने सरकार व पोलिसांनी मुस्लिमांवर केलेला हिंसाचार, या एकत्रित संकटामुळे मुस्लिम समाजाला नागरिकत्वाच्या अधिकाराबाबत अनिश्चित परिस्थितीला सामोरे जावे लागत होते. या महामारीच्या काळात त्यांना दोषी ठरवून सामाजिक द्वेषाचे निमित्त ठरवले गेले. त्यातून मुस्लिमांविरुद्ध हिंसेच्या आणि भेदभावाच्या अनेक घटना घडल्या आणि मुस्लिमांच्या नागरिकत्वाच्या हक्कांचे आणखीनच क्षरण झाले.
या अहवालात २०१९पासून भारताच्या आर्थिक-सामाजिक परिभूमीच्या ज्या विशिष्ट संदर्भांतर्गत हा सांप्रदायिकीकरणाचा प्रकल्प उलगडत गेला आहे, ते स्पष्ट केले आहे. त्यातही विशेषकरून ज्या विधिमंडलीय व पोलिसी साधनांच्या साहाय्याने भारतातील मुस्लिम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले आहे, ते स्पष्ट केलेले आहे.
तबलीगी जमातच्या घटनेनंतर मुस्लिमांविरुद्ध उठवलेल्या खोट्या बातम्या, अफवा आणि द्वेषपूर्ण भाषणांचा प्रभाव यांचा अभ्यास करताना सोशल मीडियावरील हे जहर मुस्लिमांच्या जीवनानुभवात कसे व्यक्त होत होते, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी, समाजात आणि शेजारपाजाऱ्यांच्या बरोबरच्या व्यवहारात शिव्या आणि द्वेषपूर्ण प्रसाराचा परिणाम सहन करावा लागत आहे.
वाचा : परिवर्तनवादी चळवळीत आत्मविश्‍वास भरणाऱ्या डॉ. गेल ऑम्वेट
वाचा : संघ-परिवाराने राज्यघटनेला विरोध का केला होता?
भोपाळ, दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथील मुस्लिमबहुल परिसरात ‘बंदिस्त विभाग’ (containment zone) घोषित होण्यातून वेगळा अनुभव आल्याचेही आढळून आले. मुस्लिम असण्यामुळे पोलिसांचा बंदोबस्त आणि गस्त यांचा विशेष जोर, वैद्यकीय मदतीमध्ये दिरंगाई आणि काही ठिकाणी गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठ्यामध्ये सातत्याने येणारा अडथळा यावरून मुस्लिम व्यक्ती व समाज यांना लक्ष्य केले गेले.
मुस्लिम असल्याच्या खुणा बाळगल्याने ताबडतोबीची मदत मिळण्यावर परिणाम झाला. मुस्लिम स्थलांतरितांनी आपली नावे लपवली, तर ज्यांनी तसे केले नाही त्यांना रेशन नाकारण्यात आले. मुस्लिम हे ‘विषाणूवाहक’ आहेत, या रूढ प्रतिमेचे कारण पुढे करून त्यांना मदत व साहित्य वितरण करणाऱ्या देणगीदारांना रोखण्यात आले.
महाराष्ट्रातील एका शहरातील स्थानिक अर्थव्यवस्था व लोकसंख्येतील समतोल यांच्यातील प्रतिकूल बदलांपासून ते उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांतील मुस्लिम विक्रेत्यांविरुद्धचे शत्रुत्व आणि हिंसाचार अशा गोष्टींची नोंद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या अहवालात मुस्लिमांच्या जीवनाधारावर या महामारीचे कुठले दूरगामी परिणाम होत आहेत, हेही स्पष्ट केले गेले आहे.
मुस्लिमांच्या शिक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या संधींवर फार मोठा आघात झाला आहे. देशभरातून मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी वर्गात एका बाजूला बसवण्याचा विदारक अनुभव घेतला. या व्यतिरिक्त या अहवालात गुजरातमधील शाळेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मुस्लिम मुलींसोबत झालेल्या भेदभावाच्या भयानक घटनेचीही नोंद घेतली गेली आहे.
वाचा : ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’ की सांस्कृतिक वारसा पुसण्याचा प्रयत्न
वाचा : भारतीय अल्पसंख्याक समुदायांचे हक्क आणि आव्हाने
फेब्रुवारी महिन्यात झालेले सुनियोजित जमातवादी हत्याकांड आणि मार्चमधील लॉकडाऊन या दुहेरी गोष्टींच्या परिणामी ईशान्य दिल्लीतील लोकांमध्ये नुकतीच सुरू झालेली पुनर्वसनप्रक्रिया ठप्प झाली. उदाहरणार्थ, लॉकडाऊनमुळे इदगाह छावणी बंद झाली व विस्थापित झालेल्या दंगलीतील पीडितांना स्वत:ची दाण्यापाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांच्या जळून कोळसा झालेल्या घरांमध्ये परत जावे लागले किंवा आसरा देण्यासाठी तयार असलेल्या शेजाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या घरी आश्रय घ्यावा लागला.
मुस्लिमविरोधी हिंसाचार अनुभवल्यानंतर आणि रोगाच्या महासाथीचे वाहक ठरवणाऱ्या सांप्रदायिक वातावरणाची त्यात भर घातली गेल्यामुळे ईशान्य दिल्लीतील मुस्लिमांमध्ये सरकार, पोलीस आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांबद्दल प्रचंड अविश्वास निर्माण झाला आहे.
या अहवालात नोंदलेल्या अनुभवांच्या अधारे असा निष्कर्ष निघतो की, मुस्लिमांना अनुभवाला येणारा भेदभाव, हिंसा आणि बहिष्कार या गोष्टींसाठी प्रसारमाध्यमे, पोलीस आणि सरकारी अधिकारी यांच्यातील संगनमताने चालणारा व्यवहार व कार्यपद्धतीच प्रामुख्याने जबाबदार आहेत.
सामाजिक संस्था सांप्रदायिकतेने काबीज केल्या आहेत असे दिसते. या अहवालात सरकारी अधिकाऱ्यांपासून ते नागरी समाजातील संबधितांपर्यंत सर्व हितधारकांसाठी शिफारसी केल्या गेल्या आहेत. काही महत्त्वाच्या राजकीय मागण्यांचाही समावेश आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे –
१) न्यायसंस्थेकडून त्वरित व भक्कम प्रतिसाद – परदेशी नागरिक आणि अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक अधिकार पुनःस्थापित करणे;
२) भेदभावविरोधी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करणे;
३) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आणि राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांसारख्या नागरी सामाजिक गटांबरोबर खोट्या बातम्या आणि द्वेषपूर्ण घातक प्रचार रोखण्यासाठी सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून अशा गोष्टींची परस्पर दखल घेणारी यंत्रणा उभारणे;
४) सच्चर अयोगाच्या सूचना विचारात घेऊन शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रातील मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाढवणे;
५) स्थानिक, जिल्हा स्तरावर आणि मुस्लिमबहुल भागात मुस्लिमांसाठी समुपदेशन व ट्रॉमा केअर (trauma care) सेवा उपलब्ध करून देणे.
६) आणि शेवटी सीएए-एनपीआर-एनआरसीची अंमलबजावणी मागे घेणे आणि सर्व राजकीय कैद्यांची ताबडतोबीने कैदेतून सुटका करणे.
या अहवालाच्या अधिक माहितीसाठी संपर्क – bebaakcollective@gmail.com
जाता जाता:
