कोरोना : मुस्लिम समाज, आर्थिक विवंचना ते सेवाभाव !

गात कोविड महामारीचे संकट गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण ‘मानवजात’ सहन करत आहे. भारतातील या दुसर्‍या लाटेने मृत्येचे तांडव माजवले आहे. सोबतच देशात आरोग्य यंत्रणेचे, आरोग्यविषयक सोयी-सुविधांचे वाभाडेही निघाले आहे. तरीही आपण ह्या परिस्थितीतून नक्कीच सावरू, बाहेर पडू हे निश्चित आहे.

कोविड महामारीतून आपण किंबहुना संपूर्ण मानवजात बाहेर पडेल पण या महामारीच्या नावाखाली जातीय-धार्मिक विकृतीचे (हेट पॉलिटिक्स) जे राजकारण सुरू आहे, यातून बाहेर कसे पडणार हे २१व्या शतकातील मानवजाती समोरील खरे आव्हान आहे.

सध्या भारतावर फक्त कोरोना व्हायरसचं संकट नाही. देशावर आणि मानवी समाजावर सुद्धा धार्मिक ध्रुवीकरणाचं संकट ‘आ’ वासून उभं आहे. गेल्यावर्षी दिल्लीत तबलिगी जमातने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमामुळे कोरोनाचा फैलाव देशभरात झाल्याची ‘मिस-इन्फॉर्मेशन’ जाणीवपूर्वक पसरवली गेली आणि यातूनच धार्मिक विद्वेषाला खतपाणी घातले गेले.

वाचा : करोना महामारीचे सांप्रदायिकीकरण

वाचा : भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची अवस्था बिकट का होतेय?

भीती आणि द्वेष

‘कोरोना जिहाद’ सारख्या तथाकथित संकल्पना जन्माला घालून या ‘इस्लाम फोबिया’ला खतपाणी घातले जात आहे. एखाद्या धर्माविषयी असलेले आणि या अज्ञानातून निर्माण झालेली भीती आणि द्वेष यांचा पगडा समाजावर अनेक वर्षापासून आहे. नकळतपणे ही भावना याही काळात काही प्रमाणात सुप्त रूपाने समोर आले. मात्र कोरोना रोगराईने निर्माण झालेल्या संकटात माणसं विकृत (Paranoia) झाली आहेत.

परिणामी एखाद्या धर्माबद्दल, जातीबद्दलच्या द्वेषाला खतपाणी घातले जाते. Paranoia म्हणजे हा एक प्रकारचा मानसिक आजार प्रणालीत संभ्रमविकृती या आजारात मनोरुग्ण आपलं भलतेच मोठे आहोत किंवा आपला आतोनात छळ होत आहे किंवा लोकांपासून आपल्याला धोका आहे यासारख्या निराधार कल्पना करत असतो.

कोविड लॉकडाऊनमुळे देशातील गरीब, कष्टकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. यात अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रमाण मोठे आहे. लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला आहे.

महामारीच्या पहिल्या लाटेतून कोलमडलेली अर्थव्यवस्था दुसर्‍या लाटेने गिळंकृत केली आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या जीवनमानवर झाला आहे. या क्षेत्रात काम करणारे बहुतांश लोक हे अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. नुकतेच आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)च्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारतात ९०.७ टक्के श्रमशक्ती असंघटित क्षेत्रात काम करणारी आहे. या रोगराईमुळे या क्षेत्राला सर्वाधिक  ताण, आर्थिक त्रास आणि मानहानी सोसावी लागली आहे, अजूनही तीच स्थिती आहे.

वाचा : सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीचे गणित काय आहे?

वाचा : ‘ऑक्सफॅम अहवाल २०२१’ म्हणजे विषमतेचा विषाणू

गरिबांचे हाल

सध्या मी हुबळीमध्ये आहे. कर्नाटकमध्ये विकेंड लॉकडाऊन आहे. आमच्या घराच्या मागे असलेल्या वस्तीमधील एका व्यक्तीला रात्री त्रास होऊ लागला. त्यांच्या मुलगा रिक्षा आणून त्यांना दवाखान्यात घेऊन जाऊ म्हणून घरातून बाहेर पडला. त्यावेळी रात्री नाकाबंदीला असलेल्या पोलिसांनी बंद आहे, बाहेर जाता येणार नाही असे म्हणून त्याला परत पाठवले.

त्या व्यक्तीची प्रकृती रात्रीतून जास्त बिघडली म्हणून त्यांच्या मुलाने परत रिक्षा आण्यासाठीचा प्रयत्न केला पण पोलिसांनी परवानगी नाकारली. रात्र घरातील सगळ्या लोकांनी जागून काढली पण शेवट त्या व्यक्तीचा जीव गेला. ह्या व्यक्तीचे कुटुंब मजुरी करून पोट भरणारे होते. त्यांना अॅम्ब्युलन्सचा खर्च परवडणारा नव्हता.

मृताच्या मुलाने सांगितले की, दोघांची मजुरी मिळून आमच्याकडे ३०० रुपये होते. अॅम्ब्युलन्ससाठी फोन केला तर त्याने पाच हजार रुपये मागितले. गेल्या वर्षांपासून आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा मजुरी काम मिळते. एक वेळच जेवण कसबसं मिळतं. पाच हजार रुपये कोठून आणणार?

दूसरा प्रसंग गेल्या वर्षीचा कोरोनाचे खापर मरकजवर फोडले गेले आणि अनेक फळ विक्रेत्या मुस्लिमांकडून लोकांनी फळ विकत घेणे टाळले. आणलेला माल बेभाव विकावा लागला होता.

गेल्या वर्षांपासून इन्फॉर्मल सेक्टरमध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला आहे. जे मजुरी करून पोट भरत होते त्यांच्यासाठी मजुरी काम मिळणही दुरापास्त झाल आहे. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनने थोडीफार कमावलेली जमापुंजी संपवली. यावर्षी हातात काहीच नाही. जगायचे कसे हाच प्रश्न आहे. अजून यात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेची भर पडली आहे.

वाचा : ‘स्वातंत्र्य आंदोलनातील मुसलमान’ बेदखल का झाले?

वाचा : पश्चिम बंगाल निवडणुकीत काँग्रेसची ‘मुस्लिममुक्त’ धोरणे

संशयाची सावली

महामारीच्या काळातही धर्माच्या नावाने आगपाखड केली जात असली तरी कोरोनाचा विळखा जात-धर्म पाहून माणसाला आजारी पाडत नाही, हे वास्तव ही जनमाणसात कळून चुकले आहे. माणुसकी हाच आपला धर्म आहे ही शिकवण आचरणात आणून या महामारीच्या काळात आपले कार्य करत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे पुण्यातील पठाण चाचा.

लॉकडाउन, अॅम्ब्युलन्स न मिळणं अशा सगळ्या लोकांच्या मदतीला पठाण चाचा स्वत:ची रिक्षा उपलब्ध करून देत आहे. ‘उम्मत फाउंडेशन’ ही संस्था कोरोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांचे अंतिम संस्कार करत आहे. यात एकूण ४० मुस्लिम युवक हे काम करत आहे. दुसरी अशीच एक संघटना आहे, ‘मूलनिवासी मुस्लिम मंच’ या संस्था गेल्या एप्रिलपासून अद्याप कार्यरत आहे. सर्व धर्मीय कोरोना मृताचे अंत्यविधी त्यांच्या धार्मिक परंपरेप्रमाणे करीत आहे.

अशी अनेक उदाहरणे आहेत. असे असले तरीही मुस्लिम समाजाला आजही संशयित नजरेने पाहिले जाते. २०१४ नंतर तर एकंदरीत सत्तेसाठी गोळाबेरीज करत असताना, प्रत्यक्षात राजकीय समीकरणात हेतुतः समाविष्ट न करता राजकीय सत्तेच्या भागीदारीतून वजाबाकी करून, बाकी शून्य आणण्याचा प्रयत्न, सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने केला, त्याला काही अंशी मुस्लिम समाजसुद्धा जबाबदार आहे,  हे नाकारता येत नाही. हे सद्य स्थितीतील चित्र आहे.

कोरोनाची आलेली लस मानवजातीला पॅनडेमिकमधून निश्चित बाहेर काढेल पण कोरोनाच्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरणाची बाजू अधिक गडद (शॅडोडेमिक) झाली या साठी संविधांनातील मूलभूत कलमांची लसच त्याला तारक ठरणार आहे.

जाता जाता :