राष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये जेव्हा अनियमित आणि अनपेक्षित घटना घडतात त्या वेळी सामान्य नागरिक किंवा विचारवंत त्याची नोंद घेत नसतात. पुढे याच घटना राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेमध्ये दुर्घटनांचे रूप घेतात. वर्तमानात गंभीर परिस्थितींना संपूर्ण राष्ट्राला तोंड द्यावे लागते की त्या घटनांमुळे भविष्यात होणाऱ्या परिणामांची दखल घ्यायला त्यांना वेळ मिळत नाही. कारण प्रचलित राज्यव्यवस्था त्यांना गंभीर आणि अविरत समस्यांमध्ये अडकवून ठेवते.
पण या घटना वर्तमानातून भूतकाळात आपला ठसा उमटवित असतात. त्यांची नोंद होत असते आणि राष्ट्रांचा प्रवास आपण ठरवलेल्या ध्येय-उद्दिष्टांचा मार्ग सोडून इतरत्र वळण घेत असतो तेव्हा त्यांना पूर्वपदावर आणणे कोणत्याही राष्ट्राला अत्यंत कठीण असते.
काही देश भरकटलेल्या राज्य-सामाजिक प्रवालाहा पूर्वपदावर आणण्यात यशस्वी होत असतात, पण यासाठी त्यांना मोठे बलिदान द्यावे लागते. ही तर शक्तिशाली राष्ट्राची गोष्ट. पण जी राष्ट्रे शारीरिक शक्तीने, बुद्धिमत्तेने दुर्बल असतात, सोयी-सुविधांच्या अभावाने ग्रासलेल्या असतात. किंवा एका मोठ्या समाजाची दिशाभूल करून त्यांना खोटी स्वप्ने दाखवून त्यांना सत्तेचे श्रीमंतीचे स्वप्न दाखवून आपल्या प्रभावाखाली आणि बौद्धिक नियंत्रणाखाली आणलेले असते.
तेव्हा अशा राष्ट्राची वाटचाल भविष्याकडे नव्हे तर भूतकाळातील अराजकतेकडे होत असते. राष्ट्राच्या एका समुदायाने जर अशा शक्तीविरूद्ध उभे ठाकण्याचा प्रयत्न केला तर शासन प्रशासन सर्वशक्तिनिशी त्यांना दाबून ठेवते. त्यांच्यावर अनन्य अत्याचार करत असते. अशा राज्यव्यवस्थेची पुढची वाटचाल विध्वंसाकडे होत असते.
याची जाणीव उशिराने का होईना विचारवंत, बुद्धिमंताना होत असते, परंतु तोपर्यंत परिस्थिती त्यांच्या आवाक्याबाहेर निघून जाते. परिणामी कित्येक दशकांपासून जे राष्ट्र विकासाकडे लोककल्याणाला वाहून गेलेल्या उद्दिष्टांकडे वाटचाल करत असते, तेच राष्ट्र पूर्ण शक्तीने झपाट्याने विध्वंसाकडे उलट प्रवास करते.
अशा राष्ट्राचा हा प्रवाह देशाच्या सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असतो, मात्र राष्ट्रासाठी प्रतिकूल असतो. सत्ताधारी वर्ग आपल्या अल्पशा काळाच्या उद्दिष्टांसाठी याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्याच देशाच्या अधोगतीला बळ प्राप्त करून देतो. या दुष्ट चक्रात जगातील बरीच राष्ट्रे विध्वंसाला बळी पडलेले आहेत. जगभरातील विविध देशांच्या इतिहासाचे अध्ययन केले तर अशी कितीतरी उदाहरणे आढळतील.
महत्त्वाचा प्रश्न असा की राष्ट्रातील काही घटक सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली का येतात? या सत्ताधारी वर्गाद्वारे कोणती आकर्षणे त्यांना दाखवली जातात? याचे सोपे उत्तर असे की प्रत्येक सत्ताधारीवर्ग आपल्या नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि भवितव्याशी त्यांचे नाते तोडण्यासाठी त्यांच्यासमोर गत सभ्यता आणि संस्कृतीची स्वप्ने दाखवत असतो.
वाचा : सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीचे गणित काय आहे?
वाचा : ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’ की सांस्कृतिक वारसा पुसण्याचा प्रयत्न
आवाक्यात नसलेले प्रलोभन
सत्ताधारीवर्गाला गतवैभवाची पुनरावृत्ती करण्यात काही रस नसतो; जरी त्यांचे उद्दिष्ट प्रमाणिक असले तरी भूतकाळाचे वर्तमानात रुपांतर करणे त्यांच्या आवाक्यात नसते. कारण सृष्टीचा प्रवास नेहमी भविष्याकडे मार्गक्रमण करत असतो. उलट दिशेने कोणताही पुढचा प्रवास करता येत नाही. जर कुणी करायचा प्रयत्न केला तर त्यांना यश मिळणार नाही.
खरे तर ते आपल्या अशा भूतकाळाकडे निघालेले असतात ज्याला स्वतः त्यांनीच नाकारले होते आणि राष्ट्रबांधणी, न्यायव्यवस्था आणि मानवी जीवनमूल्यांसाठी त्यांनी स्वतःच्या भूतकाळाला तिलांजली दिलेली असते.
ही एक वास्तविकता आहे आणि बऱ्याच लोकांना मान्य नसणार तरीदेखील हे मानवी जीवनाचे असे कटु सत्य आहे की ज्याच्याकडे दुर्लक्ष केल्यावर कोणतेही राष्ट्र किंवा लोकसमूह स्वतःचाच विनाश पत्करत आहे.
काय ते? गतवैभव आणि संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे कोणत्याही लोकसमूहाचे स्वप्न. त्याचबरोबर संस्कृतीला अधिकाधिक समृद्ध करणे हे आहे. एखाद्या जनसमूहाची संस्कृती कोणत्याही राज्यव्यवस्थेतील साऱ्या सह-लोकसमूहांची संस्कृती असू शकत नाही. म्हणून एखादा समूह जितक्या प्रमाणात आपली विशिष्ट संस्कृती समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो तेवढीच ती संस्कृती फॅसिस्ट वृत्तीकडे प्रस्थान करत असते.
हे होत असताना राष्ट्रीय जनमाणसांत एक दोन नव्हे तर जितके लोकसमूह आहेत, त्या सर्वांना आपल्या संस्कृतीला धोका वाटू लागल्याने राष्ट्रीय कलहात याचे रूपांतर होते. मग या कलहाचा धोका साऱ्या नागरिकांना, सर्व लोकसमूलांना पत्करावा लागतो.
ही वस्तुस्थिती टाळण्यासाठी कोणत्याही भौगोलिक सीमांतर्गत राहणाऱ्या विविध जाति-संप्रदाय, धार्मिक समूह आपले वैयक्तिक हितसंबंधांना बाजूला सारून स्वतःसाठी एका न्याय्य समाजाची स्थापना करतात. म्हणजे एका सर्वसमावेशक राज्यव्यवस्थेची स्थापना करतात.
या राज्यव्यवस्थेतील घटक-समूहांना काही अंशी आपल्या वैयक्तिक आणि सांप्रदायिक उद्दिष्टांना तिलांजली द्यावी लागत आहे, पण राज्यव्यवस्था आणि स्वतःचे राष्ट्रहित जपण्यासाठी ते आपल्या काही हक्कांचा त्याग करतात. या बदल्यात त्यांना काही मूलभूत अधिकार, न्यायिक हक्काधिकार, कायदे-नियम आणि संविधानाचे राज्य निर्माण करायचे असते.
हा प्रवास कोणत्याही राष्ट्रासाठी संस्कृतीसाठी खडतर असतो, पण एवढा खडतर प्रवास केल्यानंतर एक सर्वसंपन्न भवितव्याच्या उंबरठ्यावर पोचल्यानंतर जर त्या राष्ट्राला, जनसमूहांना ‘पेगासस’सारख्या महाकाय आपत्तीशी झुंज द्यावी लागते, तेव्हा त्यांचे ऐहिकच नव्हे तर आत्मिक अस्तित्वदेखील संपून जाते.
नागरिक हेरगिरीला बळी पडतात तेव्हा जी बलिदाने देऊन एका सभ्य मानवी समाजाची उभारणीसाठी त्यांनी दीर्घकाळ आणि सर्वंकष प्रयत्न केले होते ते सर्व धुळीस मिळतात. नागरिकांचे अस्तित्व शून्यात परिवर्तित होते.
वाचा : पश्चिम बंगाल निवडणुकीत काँग्रेसची ‘मुस्लिममुक्त’ धोरणे
वाचा : मुस्लिम असो की इस्लाम, त्याला कुणाचाच धोका नाही!
‘सेक्युलॅरिझमचा वाद
मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी सेक्युलॅरिझम संदर्भात भाष्य करताना म्हटले, “‘सेक्युलरिज्म’ भारत की संस्कृति और परंपराओं वैश्विक मंच पर लाने के लिए बहुत बड़ा खतरा है।”
त्यांच्या मते भारतीय परंपरा आणि सभ्यतेला वैश्विक स्तरावर प्रस्तुत करण्यात सर्वांत मोठा कोणता अडसर असेल तर तो सेक्युलॅरिझम आहे. भारताची कोणती सभ्यता म्हणजेच धार्मिक सभ्यता, मूल्ये, आचारविचार, शिकवणी ते वैश्विक पटलावर प्रस्तुत करू इच्छितात हे त्यांनी सांगितले नाही. त्यांना स्वत: त्यांची कल्पना असेल असे वाटत नाही.
सेक्युलॅरिझम या विचाराची कल्पना खरे तर धर्माविरूद्ध नाही. धर्माच्या नावाखाली प्रत्येक धर्माने माणसांची गुलामी, पंडित, पुजारी, पुरोहितांद्वारे केली होती. मग ते कोणत्याही धर्माचे का असेनात. त्यांच्याविरूद्ध विकसित झालेला आणि आधुनिक सत्ताप्रणालीचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणून झालेली विचारसरणी आहे.
धर्माच्या नावाखाली माणसांना गुलाम करण्याच्या परंपरेला कंटाळून हे विचार अभ्यासकांनी मांडले होते. धार्मिक आस्थांना नाकारणे किंवा धार्मिक विधी पूजा-अर्चा त्यांच्या शिकवणींना अंगीकारण्याविरूद्ध या राजकीय विचाराचा उपयोग केला गेला नाही.
सेक्युलॅरिझमद्वारे धर्माचे स्वातंत्र्य जसेच्या तसे बहाल केले गेले होते. ते आजही आहे. धर्मनिरपेक्षता फक्त राजकीय विचारधारा आहे. धर्माशी त्याचा काही एक संबंध नाही. धर्माच्या नावाखाली धर्मपंडितांनी माणसांवर माणसांची गुलामी त्या गुलामीला विरोध होतो आहे आणि राहणार.
जसे धर्माच्या माणसांविरोधी शिकवणींद्वारे धार्मिक मक्तेदारी बाळगणाऱ्यांनी माणसांच्या हक्काधिकारांचे हनन करू नये, तसेच सेक्युलॅरिझमने देखील माणसांच्या धार्मिक आस्था, आकांक्षा, श्रद्धा, शिकवणी या बाबींमध्ये लुडबुड करू नये. हा इतिहास वेगळा. भारताच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास ज्या-ज्या नेत्यांना सेक्युलॅरिझमचा धोका असल्याचे वाटतो, त्यांनी कोणत्या धर्मपरंपरा सभ्यतेचे प्रदर्शन जगासमोर मांडायचे आहे, हा एक प्रश्न. ज्या धर्माच्या नावाखाली मानवी समाजाला खंड खंड करून टाकले आहे त्या विचारांचा?
काही लोकसमूहांना मानवाचादेखील अधिकार दिला नाही. त्यांना तुच्छ समजले जाते, त्यांच्याशी अस्पृश्यतेचा व्यवहार केला जातो. पशुपक्ष्यांसारखेदेखील मानवांशी वर्तन केले जात नाही. त्या परंपरांना संस्कृतीला त्यांना जगासमोर मांडायचे आहे काय? खरी गोष्ट ही नाही.
अशा प्रवृत्तीची खरी समस्या ही की त्यांना भारतात इतर धर्मियांचे अस्तित्व देखील मान्य नाही. ज्यांना स्वतःच्या धर्माचे पालन करणाऱ्यांचे अस्तित्व मान्य नाही ते दुसऱ्यांना कसे सहन करतील. धर्मनिरपेक्षतेचा वापर ते स्वतःसाठी करून घेतात. इतरांनी त्याचा वापर करू नये, असे त्यांना वाटते.
वाचा : कार्ल मार्क्सवर होता धर्म आणि विज्ञानाचा मोठा प्रभाव
वाचा : संघ-परिवाराने राज्यघटनेला विरोध का केला होता?
बदलती परिमाणे
सेक्युलॅरिझमचा जितका दुरुपयोग त्यांनी करून घेतला आणि करत आहेत, तितका जगाच्या कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेने केला नसेल. त्यांना मुस्लिम नको आहेत. म्हणून जेव्हा धर्मनिरपेक्षतेचे नाव घेऊन मुस्लिम आपल्या हक्काधिकारांची मागणी करतात तेव्हा ते म्हणतात, “सेक्युलॅरिझम देशासाठी मोठा धोका आहे.”
त्यांना म्हणायचे असते मुस्लिम देशासाठी धोका आहेत. सेक्युलॅरिझमशी मुस्लिमांना त्यांनी अशा प्रकारे जोडले आहे. धर्मनिरपेक्षत विचारसरणीचा उदय १०० वर्षांपूर्वी झाला असावा. त्या विचारावर आधारित राजकीय व्यवस्थेने जेमतेम ७०-८० वर्षांपूर्वी जन्म घेतला असेल त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी त्या देशांनी ज्यांना या विचारांचा अभिमान आहे, आजपर्यंत केलेली नाही.
मात्र त्याच्या नावाखाली जगातील सगळ्या राजकीय व्यवस्था, राष्ट्रे आपल्या देशांमध्ये राष्ट्रांमध्ये इतर अल्पसंख्यक धर्मसमुदायावर सतत अन्याय केलेला आहे. त्यांना कधीच सेक्युलॅरिझमची त्यास वागणूक दिली नाही. मुस्लिमांचे धर्मपालन करतान तो १४५० वर्षे जुना आहे.
१७०० वर्षांपूर्वी मुस्लिमांना इस्लामने ही शिकवण दिली आहे की धर्माच्या नावाने कोणावर अन्याय होता कामा नये. ज्याला त्याला धर्माचे स्वातंत्र्य असेल. मुस्लिमांनी त्यांच्याशी धर्मसहिष्णुतेचा व्यवहार करावा. कोणत्या देवीदेवता, इत्यादी धार्मिक परंपरंना वाईट बोलू नये. त्यांच्याशी वाईट वा अन्यायाचा व्यवहार करू नये. त्यांना सेक्युलॅरिझम शिकवण्याचा कुणी विचार करू नये. त्या विचारांच्या पलीकडची त्यांची धर्मसहिष्णुता, त्यांच्या मानवतेच्या शिकवणी आहेत.
काळे-गोरे, श्रीमंत-गरीब, तुच्छ अशा शब्दावली सुद्धा त्यांच्या धर्मात नाहीत. सारे मानव एकाच जातीचे – ती जात मानवतेची. कारण सर्वांना एकाच ईश्वराने – अल्लाहने जन्म दिला आहे. इतर धर्माच्या अनुयायांचा दुसरा ईश्वर ही इस्लामविरोधी विचारसरणी आहे.
इस्लामविरोधी विचारधारेशी मुस्लिमांचा काही एक संबंध नाही. हिंदू-मुस्लिम, दलित-उच्चवर्णीय ही जातवारी तर भारतीय परंपरेने केली आहे, धर्मनिरपेक्षतेने नाही. पण आपल्या सामाजिक विचारांच्या त्रुटीला हे लोक सेक्युलॅरिझमला जबाबदार धरून परधर्मियांची कोंडी करू पाहताहेत. त्यांना उघडपणे बोलण्याचे साहस नाही. म्हणून ते सेक्युलॅरिझमची आड घेतात, एवढेच!
जाता जाता :
- सेक्युलॅरिझम धर्मीय की राजकीय विचारधारा?
- प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर : संवेदनशील आणि विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून गाजिउद्दीन रिसर्च सेंटरचे विश्वस्त आहेत. कुरआन आणि इस्लामी तत्त्वज्ञानावर त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत.
