डिसेंबरमध्ये नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते पार पडले. करोनाकाळ असल्यामुळे भूमीपूजन समारोहाचा मोठा गाजावाजा झाला नाही. नसता जीएसटी कायदा लागू करतांना जसा अर्ध्या रात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते आणि जसा जल्लोष करण्यात आला होता, तसाच काही प्रकार या समारोहात देखील केला गेला असता.
देशभर समस्यांचा पेव फुटलेला असताना अशा वेळी संसद भवनाच्या इमारतीचे भूमीपूजन करण्याची ही वेळ होती का? या प्रश्‍नाचे उत्तर त्याच प्रश्‍नात दडलेलेले आहे. समस्यांकडून तोंड फिरवण्यासाठी आणि लोकांचे लक्ष शेतकरी आंदोलनापासून इतरत्र वळण्यासाठीच ही वेळ निवडली गेली.
तसे नव्या संसद भवनाची आवश्यकता होती का हा प्रश्‍न उपस्थित करणं चुकीचे आहे. कारण प्रत्येक शासन काळात मग ते भूतकालीन महाराजांचा, बादशाहांचा काळ असो की लोकशाहीतील नव्या राष्ट्रप्रधान प्रधानमंत्र्याचा काळ असो गरजेनुसार आणि सभ्यतेनुसार इमारती बांधल्या जातात. यामुळेच प्राचीन काळापासून आजवर सभ्यतांचा इतिहास अशाच इमारतींद्वारे लिहिला गेला आणि प्रस्तुत केला गेला आहे. भविष्यातही असे होत राहणार.
वाचा : कोरोना : मुस्लिम समाज, आर्थिक विवंचना ते सेवाभाव!
वाचा : करोना महामारीचे सांप्रदायिकीकरण
संस्कृतीची प्रतिके
याद्वारेच एका सभ्यतेपासून दुसर्‍या सभतेच्या पिढींची परंपरा अस्तित्वात येते आणि याच प्रतीकांद्वारे सभ्यतेची भविष्यकाळाकडे वाटचाल होत असते. या द्वारेच इतिहासाची मांडणी होत राहते. हाच तो काळाचा प्रवास; या प्रवासात मानवसंस्कृतीत खडांजगी होत राहते.
एका राजवटीनंतर दुसरी उदयास येते, ती लयास जाते आणि तिसर्‍या संस्कृती-सभ्यतेचा उदय होतो. विथ द पॅसेज टाईम. काळानुरूप एकानंतर दुसरी सभ्यता काळाच्या पडद्यावर आपला ठसा उमटविण्याचे प्रयत्न करत असते. मानवी इतिहासाच्या जगात विभिन्न संस्कृतीची प्रतिके, इमारती याचा पुरावा आहेत.
भूतकाळातील मानवी समाज आणि तत्कालीन राजवटी आजच्यासारख्या प्रगत नव्हत्या. आपल्या रयतेला रोजी रोटी पुरवण्याचा एकमेव उपाय त्यावेळी विविध आलीशान इमारती बांधणे हाच होता. औद्योगिक क्रांतीनंतर लोकांना रोजगार पुरविण्याची असंख्य साधने मानवांनी विकसित केली. आता रोजगारासाठी इमारती उभे करण्याची गरज कोट्यवधी जनतेच्या उदर्निवाहासाठी इमारती बांधण्याची आवश्यकता संपली.
वाचा : वाजपेयींच्या काळात झाला होता राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न
वाचा : मुरुगन ते मुनव्वर : द्वेषाचा विजयोत्सव आणि कलावंताचा मृत्यू
मोठे व्यापार उदीम औद्योगिक कारखानदारी हे सभ्यतेचे प्रतिक बनले. लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी औद्योगिक समुह उभारले जाऊ लागले आणि म्हणून वर्तमान काळात इमारतींकडे संस्कृतीचा वारसा या नात्याने पाहिले जात नाही आणि म्हणूनच एखाद्या राजवटीने, शासकाने असे काही पाऊल उचलले तर जुन्या इमारती अस्तित्वात असताना नव्या इमारती, बांधण्याची योजना केली तर प्रश्‍न निर्माण होतात.
म्हणजे अधीचे संसद भवन असताना नव्या संसद भवनाची इमारत बांधण्याचे काय प्रयोजन, असे लोक विचारू लागले आहेत आणि ते साहजिकही आहे. याचे उत्तर या प्रश्‍नात दडलेले आहे की आपल्याकडे जुने आणि चांगले घर असताना नवीन घर बांधायची गरज काय?
सध्या निरनिराळ्या कारणांनी देशाची अर्थव्यवस्था इतकी खालावली आहे की, यातून सुधारणेकडे प्रवास सुरू व्हायला किती वर्ष लागतील, सांगता येत नाही. आधी नोटबंदी नंतर जीएसटी नंतर लॉकडाऊन आणि कोरोनाचा उद्रेक अशा भयंकर समस्यांशी तोंड देत असताना नवीन संसद भवनाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्याची ही वेळ नव्हती.
फक्त संसद भवनच नाही तर सरकारने हाती घेतलेल्या व्हिस्टा (सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट)वर २०,००० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. या योजनेनुसार राष्ट्रपती भवनापासून गेटवेपर्यंत १३-१४ किलोमीटरच्या अंतरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शासकीय इमारतींचे नुतणीकरण तसेच नव्या इमारतींची उभारणी देखील केली जाणार आहे.
संसद भवनाची चार मजली इमारत ६४५०० वर्गमीटरध्ये पसरलेली असेल आणि एकट्या याच इमारतीवर ९७१ कोटींचा खर्च होणार आहे. सध्याच्या संसद भवनात ८८८ सदस्यांच्या बसण्याची जागा आहे. तर नव्या इमारतीत १२२४ सदस्यांच्या बसण्याची सोय केली जाणार आहे.
२०२४ पर्यंत म्हणजेच पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही संबंध योजना बांधून पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात राजीव सुरा यांनी व्हिस्टा प्रोजेक्टला आव्हान दिले असल्याने सध्या तर बांधकामावर कोर्टाने बंदी घातलेली आहे. पण पुढे ती बंदी कोर्टाकडूनच उठविली जाणार हा निकाल सामान्य माणसांनाही माहित आहे म्हणून अशा आव्हानाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही.
जाता जाता:
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून गाजिउद्दीन रिसर्च सेंटरचे पदाधिकारी आहेत. इस्लामी तत्त्वज्ञानावर त्यांनी पुस्तके लिहिली आहेत.
