‘मी तुला मस्जिदीत पाहिलं, पण तिथे तू नव्हतास
मग मी तुला चर्चमध्ये पाहिलं, तिथेही तू नव्हतास
मी तुला मंदिरात शोधलं, पण तिथेही तू नव्हतास
शेवटी मी माझ्या हृदयात डोकावलो.. आणि तिथे तू होतास’
– जलालुद्दीन रूमी (इराणचा सुफी संत)
गेली अनेक वर्षे सतत गाजत असलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिद वादात गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या प्रदीर्घ काळात या वादाने अनेक आडवीतिडवी वळणे घेतली. या वादाचे हे गुंतागुंतीचे स्वरूप पाहता, यापेक्षा अधिक योग्य आणि दोन्ही पक्षकारांचे समाधान करणारा निकाल कुठल्याही न्यायालयाला देता आला नसता.
प्रकरणाची गुंतागुंता वाढविणारा आणखी एक पदर त्याला होता. हा वाद न्याय-अन्यायाचा नव्हता किंवा अन्यायाच्या परिमार्जनासाठीही नव्हता. हा संघर्ष श्रद्धा व धर्मवाद आणि अस्मिता व आत्मभान यांच्यातील वाद होता. जिथे श्रद्धा हा सर्व संघर्षांचा सैद्धांतिक आधार असतो, तिथे मानवी बुद्धी किंवा विवेकवाद पांगळा होतो. मग वास्तवाचा मुद्दाही चर्चेतून बाद होतो.
म्हणूनच लोकशाही शासन व्यवस्थेत ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना अतिशय महत्त्वाची असते. परंतु या वादात त्याची बूज राखली गेली नाही. १९४७ साली आपल्या देशातील ऐतिहासिक किंवा धार्मिक वास्तू ज्या अवस्थेत होत्या त्यात कसलाही बदल करण्यास किंवा त्यांची तोडफोड करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आपल्याकडे आहे.
पण बाबरी मशिदीला वादग्रस्त बांधकाम ठरवून व त्या कायद्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून बाबरी मस्जिदीचा विध्वंस करण्यात आला. त्यासंदर्भात ३० सप्टेंबर २०२० रोजी आणखी एक न्यायालयीन निकाल आला.
वाचा : काय आहे अयोध्या-बाबरी मस्जिदीचा वाद?
वाचा : बाबरने शब्दबद्ध केलेला भारत कसा होता?
गुन्हेगारी कारस्थान
६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त करण्यात आली. कायद्याने हा गुन्हा होता. म्हणून चौकशी आयोगाच्या अहवालाआधारे या विध्वंसाला जबाबदार आहेत असे समजले गेलेल्या ३२ जणांवर न्यायालयात खटला भरण्यात आला.
३० सप्टेंबर रोजीचा निकाल या खटल्यासंदर्भातला होता. या खटल्यातील सर्वच्या सर्व- म्हणजे ३२ जणांची न्यायालयाने निर्दोष म्हणून सुटका केली. पोलिसांनी सबळ पुरावे सादर न केल्यामुळे या गुन्ह्य़ामागे पूर्वरचित गुन्हेगारी स्वरूपाचे कारस्थान असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही, असे या निकालाचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने दिले.
या निकालाच्या योग्यायोग्यतेविषयी आता चर्चा सुरू झाली असून त्याविरोधात अपील दाखल केले जाईल असे वाटते.
रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिद वादाच्या गेल्या ६०-७० वर्षांतील इतिहासाचा धांडोळा घेतला तर त्यामागे एक सुसूत्र कारस्थान होते हे स्पष्टपणे दिसते. या कारस्थानाचे बीजारोपण २२ डिसेंबर १९४९च्या रात्री झाले.
हनुमानगढी आखाडय़ाचा सदस्य (वैरागी) अभिराम दास हा या कारस्थानाचा म्होरक्या होता आणि आखाडय़ाचे इतर वैरागी हे त्याचे सहकारी होते. या सर्वानी मिळून २२-२३ डिसेंबर १९४९ च्या मध्यरात्री लपतछपत बाबरी मस्जिदीत प्रवेश करून तिथे रामाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली.
या कृत्याचा इतिहास सर्व तपशील व पुराव्यांसहित कृष्णा झा आणि धीरेंद्र झा या लेखकद्वयीने त्यांच्या ‘अयोध्या, द डार्क नाइट : द सीक्रेट हिस्टरी ऑफ रामाज् अ‍ॅपिअरन्स इन बाबरी मस्जीद’ या ‘हार्पर कॉलिन्स’ प्रकाशनातर्फे प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात दिला आहे. प्रत्यक्षदर्शीच्या मुलाखती, अनेक कागदपत्रांचे परिशीलन यांद्वारे हे पुस्तक वास्तवदर्शन घडवते.
वाचा : शेतकऱ्यांकडून अधिक कर वसुलीस बाबरची होती मनाई
वाचा : बाबर : सुफी परंपरेवर अत्याधिक निष्ठा ठेवणारा राज्यकर्ता
भावनांची तीव्रता आणि हिंसाचार
‘रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिद आंदोलना’ची ही खऱ्या अर्थाने सुरुवात होती. त्यापूर्वी काही लहानसहान कुरबुरी होत होत्याच. परंतु नंतरच्या काळात या आंदोलनाला प्राप्त झालेले उग्र स्वरूप पाहता, २२ डिसेंबर १९४९ च्या मध्यरात्री बाबरी मशिदीत रामाची मूर्ती प्रस्थापित करण्यात आली, तो क्षण रामजन्मभूमी आंदोलनाचा उद्गमिबदू होता आणि ६ डिसेंबर १९९२ रोजी प्रत्यक्षात झालेला मशिदीचा विध्वंस हा त्याचा अंतिम अध्याय होता.
अधेमधे लहान-मोठे अनेक टप्पे होते. पण १९९० मधील लालकृष्ण आडवाणींची रथयात्रा हा या आंदोलनाचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा होता.
बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसाची कारणमीमांसा करताना न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मस्जिदीच्या परिसरात जमलेल्या लाखो कारसेवकांच्या प्रक्षुब्ध भावनांचा तो उत्स्फूर्त आविष्कार होता. हे विधान अर्धसत्य आहे.
अयोध्येत ६ डिसेंबर १९९२ रोजी जमलेल्या लाखो कारसेवकांच्या भावना निश्चितपणे प्रक्षुब्ध झाल्या होत्या. पण ‘त्याच दिवशी’ त्या भावनांना उग्र स्वरूप प्राप्त झाले असे म्हणता येणार नाही. कारण एवढय़ा मोठय़ा संख्येने एका विशिष्ट ठिकाणी एकत्र आलेल्या जमावाच्या भावना इतक्या अल्पकाळात प्रक्षुब्ध होत नसतात. त्यासाठी लोकांची विध्वंसक मानसिकता सातत्यपूर्ण विद्वेषी प्रचाराने तयार करावी लागते.
रामाची मूर्ती बाबरीत चोरटय़ा मार्गाने ठेवण्यात आली त्या क्षणीच ही प्रक्रिया सुरू झाली होती. ती बातमी देशभर पसरत गेली तशी तिची स्थळव्याप्तीही रुंदावत गेली होती आणि भावनांची तीव्रताही त्या प्रमाणात वाढत होती. १९९० मधील आडवाणींच्या रथयात्रेने त्यावर कळस चढविला, हे विसरता येणार नाही.
वाचा : अहमदनगर : मध्ययुगीन भारतातील ऐतिहसिक शहर
वाचा : सम्राट अशोक ‘महान’ होतो, मग टिपू सुलतान का नाही?
सॉफ्ट कम्युनालिझम
भावनांची तीव्रता आणि त्यातून उद्भवणारा हिंसाचार हा अशा सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून निर्माण करण्यात आलेल्या मानसिकतेचा आविष्कार असतो. यालाच धर्मवादी राजकारण (कम्युनालिझम) म्हणतात. यात ‘धर्म’ हा शब्द असला तरी त्या प्रक्रियेचा धर्माशी किंवा धर्माचरणाशी काहीही संबंध नसतो. त्याचा संबंध भौतिक जीवनातील घटनांशी असतो.
या धर्मवादी (कम्युनालिझम) प्रक्रियांची तर्कशुद्ध मांडणी ‘मेनी फेसेस ऑफ कम्युनालिझम’ या आटोपशीर पुस्तकात (संपादक खुशवंतसिंग, प्रकाशक : सेंटर फॉर रीसर्च इन रूरल अ‍ॅण्ड सोशल डेव्हलपमेण्ट, प्रकाशनवर्ष : १९८५) प्रा. बिपिनचंद्र यांनी विस्ताराने केली आहे. ही मांडणी करताना त्यांनी या प्रक्रियांचे तीन टप्पे किंवा पायऱ्या सांगितल्या आहेत.
पहिल्या पायरीवर एका धर्माचा अनुयायी असलेला समाज किंवा त्यातील दखल घेण्याजोगा गट असतो. आपले भौतिक हितसंबंध समान आहेत असे हा गट मानू लागतो, तेव्हा त्या समाजगटाने पहिला टप्पा गाठलेला असतो. आपले हितसंबंध समानच आहेत असे नव्हे, तर ते विरोधी समाजगटांच्या हितसंबंधापेक्षा वेगळे आहेत असे समजणे ही या प्रक्रियेची दुसरी पायरी असते.
प्रा. बिपिनचंद्रांनी या अवस्थेला ‘सॉफ्ट कम्युनालिझम’ असे म्हटले आहे. पण जेव्हा असा समाजगट आपले भौतिक हितसंबंध एकमेकांपासून वेगळे आहेत असे नव्हे, तर आपण आणि आपला विरोधी गट यांच्यात केवळ विद्वेषाची आणि वैरभावी भावनाच असू शकते असे एखादा समाजगट समजू लागतो तेव्हा धर्मवादी मानसिकतेची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असते.
हा संघर्ष दोन परस्परविरोधी गटांतील असतो. पण त्यातील जो गट लहान व म्हणून दुर्बल असतो, तोच अशा हिंसाचाराचा सर्वात मोठा बळी ठरतो. म्हणून बहुसंख्याकांच्या धर्मवादाला अल्पसंख्याकांचा धर्मवाद हा पर्याय होऊ शकत नाही.
सारांश, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत जमलेल्या लाखो कारसेवकांची विद्वेषी आणि वैरभावी मानसिकता वर म्हटल्याप्रमाणे अशा दीर्घ प्रक्रियेतून तयार झाली होती. बाबरी मस्जिदीचा विध्वंस या मानसिकतेचा शेवटचा टप्पा होता. ही पार्श्वभूमी विचारात घेता, मशिदीचा विध्वंस स्फोटक वातावरणामुळे प्रक्षुब्ध झालेल्या भावनांचा उद्रेक होता असे म्हणणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक करून घेण्याचा प्रकार होता किंवा आहे. या पलीकडे त्यास काही अर्थ नाही.
मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, असे न्यायालयीन लढे पुढे चालू ठेवायचे का? व्यक्तिश: मला वाटते, अशा न्यायालयीन लढय़ांतून काहीच निष्पन्न होणार नाही. न्यायालयाचे निकाल त्यांच्यापुढे येणाऱ्या साक्षी-पुराव्यांवर दिले जातात. पण न्यायालयातील दोन पक्षकारांपैकी एका पक्षाची भूमिका धार्मिक श्रद्धेनुसार निश्चित होत असेल तर त्या वादात वस्तुनिष्ठ निकालाची अपेक्षाच करता येणार नाही.
न्यायालयासमोर आलेल्या प्रकरणासंबंधीचा निकाल त्यातील विषयापुरता मर्यादित असतो. त्या अर्थाने रामजन्मभूमीसंबंधीच्या वादातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नि:संशय समाधानकारक आहे.
पण हा विषय मात्र संपत नाही. मथुरेच्या कृष्णजन्मभूमीच्या रूपाने एका नव्या वादाचे सूतोवाच झालेच आहे. पुढे काय होईल हे आजच सांगणे अवघड आहे. पण भविष्यकाळ गोड व्हावा म्हणून भूतकाळ समजून घ्यावा लागतो आणि भूतकाळ समजून घेतला की वर्तमानाचे भान येते. अन् वर्तमानाचे भान आले की भविष्याची दिशा निश्चित करता येते.
जाता जाता :
लेखक मुंबई स्थित मुस्लिम विषयाचे चिंतक आहेत. सामाजिक राजकीय विशियावर ते सातत्याने लेखन करतात.
