अठराशे सत्तावनचे बंड भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची पहिली चळवळ मानली जाते. इथून 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत चाललेल्या 90 वर्षांच्या चळवळीला ‘राष्ट्रीय आंदोलन’ म्हणतात. ज्याची सुरुवात मुघल सम्राट बहादूरशाह जफर यांच्या नेतृत्वात झाली आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वात संपली.
स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळीच, विशेषत: अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या 1931ला कराचीमध्ये परिषद झाली, (ज्यात समाजवाद आणि मूलभूत हक्कांबाबतचे ठराव संमत झाले होते) त्यावेळी भविष्यातील भारताचे चित्र स्पष्ट झालेले होते.
त्यात देश स्वतंत्र होईल तेव्हा त्याचे संविधान कसे असावे, देशाच्या राज्यकारभाराचा मार्ग कसा असेल, तसेच विधिमंडळासह न्यायपालिका व कार्यकारिणी कशी असेल, हेदेखील ठळकपणे समोर आले होते.
पुढे स्वतंत्र भारतात राष्ट्रीय आंदोलनात सामील झालेल्या बहुतेक नेत्यांचा समावेश करून ‘संविधान सभा’ स्थापन करण्यात आली. राज्यघटनेचा ’मसुदा’ तयार करण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना देण्यात आली.
सुमारे तीन वर्षांच्या विचार-विनिमयानंतर संविधान सभेने 2 जानेवारी 1949ला एक राज्यघटना अस्तित्वात आणली. त्यात भारतातील प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क देण्यात आले होते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान श्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे मत होते की फाळणीनंतर वेगळ्या झालेल्या पाकिस्तानमध्ये काहीही परिस्थिती असो, पण भारत मात्र लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि प्रजासत्ताक राष्ट्र राहिले पाहिजे.
देशातील प्रत्येक नागरिकांना समान हक्क असेल. त्यांच्याशी जाति-धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. देशातील सर्व नागरिकांना सुरक्षा पुरविली जाईल.
वाचा : संघ-परिवाराने राज्यघटनेला विरोध का केला होता?
वाचा : कोरोना : मुस्लिम समाज, आर्थिक विवंचना ते सेवाभाव!
लोकशाही प्रजासत्ताक
स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या राष्ट्रीय चळवळीत सामील झालेल्या नेत्यांनी महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वात या देशाला ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ म्हणून स्थापित केले. त्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, सी. राजगोपालाचारी, डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार बलदेव सिंह आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासह जॉन मथाई यांचा समावेश होता.
सर्वांची इच्छा असती तर त्यांनी 15 ऑगस्ट 1947 रोजीच भारताला ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित केले असते. कारण मुस्लीम लीग आणि त्याचे नेते बॅ. मुहंमद अली जिना यांनी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र (पाकिस्तान) मिळवले होते. परंतु या सर्व नेत्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान भारतीय जनतेला एकत्रितपणे असे वचन दिले की ते या महान देशाला पाकिस्तान कदापि बनू देणार नाहीत.
किंबहुना त्यांनी देशाच्या जनतेला एक अभिवचन दिले होते. अर्थात हे वचन म्हणजे भारताला सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही गणराज्य म्हणून ओळख देण्याचे होते. ज्याद्वारे प्रत्येक भारतीयांना समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्य आणि आपल्या धर्मपालन, उपासनेचा आणि धर्माच्या प्रचार-प्रसार करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला होता.
तसेच प्रत्येक नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय, सद्भाव आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा यांची खात्री दिली गेली होती.
भारतीय राज्यघटनेला सत्तर वर्षे झाली आहेत. जरी त्यात शंभराहून अधिक वेळा बदल करण्यात आले असले तरी त्याचा मूळ आत्मा तोच आहे. जी स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळी निर्माण झाली होती. संविधानात आजही जगभरातील मानवाधिकारांचे सर्वोत्कृष्ट दस्तऐवज आणि कोणत्याही आधुनिक देशाला चालविण्याची उत्तम प्रणालीचा विचार केला जातो.
भारतीय राज्यघटनेच्या आत्म्याशी छेडछाड केल्यास त्याचे भयंकर परिणाम होतील. त्यातून देशाची एकता व अखंडता टिकू शकणार नाही, म्हणून काळाची गरज आहे की राज्यघटनेत आणि त्यातील मूलभूत विचारसरणीत कोणताही बदल होऊ नये.
इतकेच नाही तर तिला शक्य होईल तितके बळकट केले गेले पाहिजे. कारण भारताची राज्यघटना देशातील गरीब, दलित, मागास, शोषित, वंचित आणि पीडित जनतेला त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, यासाठी लढा देण्याचा अधिकार देते.
वाचा : ‘संपूर्ण क्रांती’ नव्हे संघाला मान्यता मिळवून देण्याचे कारस्थान
वाचा : बांगलादेश निर्मितीत इंदिरा गांधींची दुर्गादेवींची भूमिका
घटना बदलण्याचा प्रयत्न
देशात अजूनही एक वर्ग असा आहे जो राष्ट्रीय चळवळीच्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवत नाही. तसेच तो त्या आधारावर निर्माण झालेल्या राज्यघटनेवर आणि त्याच्या मूलभूत आत्म्यावर विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळेच त्या वर्गाकडून सातत्याने राज्यघटनेचे मूळ स्वरूप बदलण्याची मागणी केली जाते.
या संदर्भात सन 2000मध्ये केंद्रातील तत्कालीन भाजप सरकारने न्या. वेंकटचलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील एक आयोगदेखील स्थापन केला होता.
प्रश्न असा उद्भवतो की ही लोक कोण आहेत ज्यांनी या देशाची राज्यघटना बदलण्याची मागणी केली. त्यांना असे का वाटते की, हा देश गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना आजाद आणि डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया यांच्या विचारसरणी व आदर्शावर चालता कामा नये.
या उलट त्यांची इच्छा आहे की, भारतीय जनतेने सावरकर, हेडगेवार, गोळवलकर आणि गोडसे यांच्या विचारसरणीचे अनुकरण करावे?
हे सर्वश्रुत आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 1857 पासून सुरू झालेल्या पहिल्या स्वातंत्र्य लढा ते 1947 पर्यंत 90 वर्षे राष्ट्रीय चळवळ, त्याचे नेतृत्व, त्याची विचारसरणी आणि त्यावर आधारित देशाची राज्यघटना कधीच स्वीकारली नाही.
राज्यघटनेचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की “जर या देशात हिंदू राज वास्तवात शक्य झाले तर तो देशासाठी भयंकर त्रासदायक ठरेल, कारण हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या विरोधात आहे. तसेच ते लोकशाहीविरोधात आहे. हा विचार घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत नाही त्यामुळे हा विचार कुठल्याही परिस्थितीत रोखला गेला पाहिजे.”
जाता जाता:
- कार्ल मार्क्सवर होता धर्म आणि विज्ञानाचा मोठा प्रभाव
- मुस्लिम असो की इस्लाम, त्याला कुणाचाच धोका नाही!
