संघ-परिवाराने राज्यघटनेला विरोध का केला होता?

संघ परिवार एक असा देश निर्माण करू पाहतोय ज्या देशात जातिव्यवस्था आणि मनुस्मृतीवर आधारित राज्यकारभार असावा. त्या देशात महिला, मागास आणि दलित समुदायाला कोणताही हक्क मिळता कामा नये. संघ असेही मानतो की, देशाची राष्ट्रीय भाषा संस्कृत असावी आणि तिरंगाऐवजी राष्ट्रध्वज भगवा असावा.

संघ परिवार सावरकरांना व गोळवलकरांना आपले पूर्वज मानतो तर स्वयंसेवक त्यांचे मानस पुत्र आहेत. सावरकर आणि बॅ. जिना यांच्या मतांमध्ये बरेचसे साम्य आहे.

दोघांनीही द्वि-राष्ट्राच्या तत्त्वाचे पालन केले आणि दोघेही म्हणाले होते की ‘हिंदू’ आणि ‘मुस्लिम’ ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत. याखेरीज हिटलर आणि गोळवलकर यांच्या मतांमध्येदेखील बरेच साधर्म्य आढळते. विषेश म्हणजे, गोळवलकर गुरुजी हिटलरच्या विचारसरणीने प्रभावित झाले होते आणि ती भारताला लागू करू पाहत होते.

वाचा : वाजपेयींच्या काळात झाला होता राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न

वाचा : मुरुगन ते मुनव्वर : द्वेषाचा विजयोत्सव आणि कलावंताचा मृत्यू

जातिव्यवस्थेचे समर्थन

1966मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘वी ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड’ आणि ‘आवर आयटेन्टिटी अँड नॅशनलिटी’ या पुस्तकाच्या चौथ्या आवृत्तीत गुरुजी लिहितात, “भारतातील सर्व बिगर हिंदूंना ‘हिंदू संस्कृती’ आणि ‘भाषा’ स्वीकारावी लागेल. त्यांनी हिंदू धर्माचा आदर केला पाहिजे. हिंदू वंश किंवा संस्कृतीच्या वैभवाशिवाय अन्य कुठलाही विचार त्यांनी आपल्या मनात बाळगता कामा नये.”

म्हणजेच त्यांना हिंदू राष्ट्राच्या अधीन राहूनच येथे राहण्याची परवानगी आहे. विशेष अधिकाराबद्दल तर विचारच करू नये, कुठलाही लाभ मिळणार नाही, असे गुरुजींचा समज आहे.

या पुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमांक 42 वर ते लिहितात की “जर्मनीने वंश आणि संस्कृतीची शुद्धता टिकवून ठेवण्यासाठी सेमिटिक यहुदी वंशांचा नाश करून संपूर्ण जगाला हादरवले. या कृतीतून वंश अभिमानाची अत्यंत गौरवास्पद व उच्च अनुभूती मिळते. जर्मनीने हे देखील दाखवून दिले आहे की, ज्या वंश आणि संस्कृतीत मुळापासून अंतर असते त्यांचे संयुक्त घराच्या स्वरूपात विलीन होणे अशक्य आहे.” ही आरएसएसची विचारसरणी आहे.

या विचारसरणीचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे गुरूजींचे दुसरे पुस्तक, ‘बंच ऑफ़ थॉट्स’ अर्थात विचारधन. या पुस्तकाची एक आवृत्ती नोव्हेंबर 1966मध्ये प्रकाशित झाली. त्यात गुरुजींनी देशातील तीन अंतर्गत धोक्यांविषयी चर्चा केली आहे.

पहिला मुस्लिम, दुसरा ख्रिश्चन आणि तिसरा कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी. हे सर्व घटक भारतासाठी धोकादायक असल्याचा गुरुजींचा समज आहे. ते वर्णव्यवस्था म्हणजे जातिव्यवस्थेचे देखील प्रबळ समर्थक आहेत. गुरुजी लिहितात, “वर्णव्यवस्था आपल्या समाजातील वैशिष्ट्य होते, परंतु आज उपहासाने त्याला जातिव्यवस्था म्हटले जात आहे.

समाजाची कल्पना सर्वशक्तिमान ईश्वराच्या चतुरंग अभिव्यक्तिच्या स्वरूपात केली गेली होती. प्रत्येकाने त्याची उपासना आपल्या स्वत:च्या कर्तृत्वाने आणि स्वत:च्या मार्गाने करावी. ब्राह्मणाला महान मानले जाते कारण तो ज्ञान दान करत असे.

क्षत्रियदेखील तितकेच महान मानले जात होते, कारण ते शत्रूंचा वध करत. वैश्यही कमी महत्त्वाचा नव्हता, कारण तो शेती आणि व्यापारातून समाजाच्या गरजा भागवत होता. तसेच शूद्रदेखील आपल्या कलागुणांनी समाजाची सेवा करत होता.”

वाचा : काय आहे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा इतिहास?

वाचा : धर्मवाद आणि सेक्युलर राष्ट्रवादात का होतोय संघर्ष?

महिलांना मताधिकार व्यर्थ

शूद्र हा त्यांच्या कौशल्य व कारागिरीने समाजाची सेवा करतो, असे गुरुजींनी अत्यंत चलाखीने जोडले. परंतु या पुस्तकात गुरुजींनी चाणक्यच्या ’अर्थशास्त्र’चे कौतुक केले आहे. ते लिहितात की, “ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांची सेवा करणे ही शूद्रांचा सहज धर्म आहे. सहज धर्माऐवजी गुरुजींनी समाज सेवा जोडली.”

गुरु गोळवलकर लोकशाही व्यवस्था आणि सामान्य लोकांच्या मताधिकारांच्या विरोधात होते. त्यांचा असा समज होता की प्रौढांना मताधिकार देणे म्हणजे कुत्री आणि मांजरी यांना तो देण्यासारखा आहे. तो अधिकार दिल्याने ते आपसात असे भांडतात जसे कुत्री आणि मांजरी एकमेकांशी भांडतात आणि झगडतात.

गुरुजी महिलांना मतदानाचा हक्क देण्याच्या संपूर्णपणे विरोधात होते. या संदर्भात त्यांनी संघाचे मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’च्या 30 जानेवारी 1966च्या अंकात लेख लिहिलेले आहेत.

त्यात ते म्हणतात, “महिलांना मतदानाचा हक्क देण्याचा निर्णय चुकीचा व व्यर्थ होता हे आता स्पष्ट झाले आहे. लाचारीने एक हिंदू म्हणून मला असे मान्य करण्यास भाग पडते की आपल्यासाठी आणखी वाईट दिवस येणार आहेत. इतिहासाने हे सिद्ध केले आहे की जेव्हा-जेव्हा स्त्रिया राज्य करतात, तेव्हा गुन्हेगारी, असमानता आणि अराजकता अशा प्रकारे फोफावते की ज्याचा उल्लेख करता येणार नाही.”

पुढे असेही म्हणतात की, “जर एखादी स्त्री विधवा असेल आणि ती राज्यकर्ता बनली तर देशाचे दुर्दैव सुरू होते.”

महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, गुरुजींचा हा लेख श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर एका आठवड्यानंतर प्रकाशित झाला होता. श्रीमती गांधी त्यावेळी देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या होत्या. यातून हे स्पष्ट होते की, संघ आणि त्याचे गुरूजी स्त्रियांबद्दल किती आदर राखतात.

वाचा : मनावर आणि जिभेवर लादलेली बंधने म्हणजे स्वातंत्र्यहरणच!

वाचा : सलमान खुर्शीद यांच्या घरी जाळपोळ म्हणजे असहिष्णुतेचा नमुना

संस्कृतला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा

चौथा मुद्दा भाषेसंदर्भात आहे. सर्व लोकभाषा भारतीय आहेत आणि हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा आहे. परंतु गुरुजींचा असा समज आहे की ‘संस्कृत’ ही राष्ट्रीय भाषा असावी.

‘विचारधन’मध्ये ते लिहितात की “संपर्क भाषेच्या समस्येवर तोडगा म्हणून संस्कृतची स्थापना होईपर्यंत हिंदीला प्राधान्य दिले जावे आणि शेवटी संस्कृतला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा द्यावा.”

भारतीय स्वातंत्र्याच्या राष्ट्रीय चळवळीदरम्यान संघ-राज्याची कल्पना स्वीकारण्यात आली. म्हणजेच केंद्राच्या अखत्यारित काही महत्त्वाचे विषय असतील. बाकीचे विषय राज्याअंतर्गत असतील. परंतु आरएसएस आणि गोळवलकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतील या मूलभूत घटकाचा नेहमीच विरोध केला.

गुरुजी ‘बंच ऑफ थॉट’मध्ये लिहितात की राज्यघटनेची पुनर्परिक्षण केले पाहिजे. संविधानाचे पुनर्लेखन करून सरकारची एकात्मक प्रणाली स्थापन केली गेली पाहिजे. म्हणजेच गुरुजींना असे म्हणायचे आहे की, केंद्राने अनुगामी शासन पाळले पाहिजे.

ही राज्ये वगैरे संपुष्टात आली पाहिजेत. त्यांची कल्पना अशी आहे की ‘एक देश, एक राज्य’, ‘एक विधिमंडळ आणि कार्यप्रणाली’ आणि राज्यांचे विधिमंडळ आणि सर्व मंत्रिमंडळे संपुष्टात आली पाहिजे.

आरएसएस आणि गुरुजींनी सार्वभौम संघ-राज्याची कल्पना जशी नाकारली त्याचप्रमाणे त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. त्यांचा असा समज आहे की लोकशाहीची कल्पना पश्चिमेकडून आयात केलेली आहे आणि ती भारतीय विचार आणि संस्कृतीशी सुसंगत नाही.

गुरुजी ‘समाजवाद’ आणि ’साम्यवादा’ला पूर्णपणे परके मानतात. ते लिहितात की “ज्या सर्व विचारसरणी आहेत, जसे – धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, समाजवाद, साम्यवाद या सर्व परदेशी संकल्पना आहेत आणि आपण त्या सोडून भारतीय संस्कृतीवर आधारित समाज निर्माण केला पाहिजे.”

म्हणजेच, ‘एकचालकानुवर्तित्व’ सिद्धान्त भारताने स्वीकारले पाहिजे. देश स्वतंत्र झाल्यावर वतनदारी व जमीनदारी व्यवस्था संपुष्टात आणली गेली याची त्यांना खंत वाटते. ‘सामाजिक न्याय’ आणि ‘सामाजिक समानते’ला त्यांचा तीव्र विरोध होता.

वाचा : पुस्तकातून उरलेला बाबरी-आयोध्यावाद

वाचा : काय आहे अयोध्या-बाबरी मस्जिदीचा वाद?

राष्ट्रीय ध्वज भगवा

स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान आपला राष्ट्रध्वज तिरंगा होता, त्याच्या सन्मान आणि अभिमानासाठी शेकडो लोकांनी आपले बलिदान दिले, कोट्यवधी लोकांनी तिरंगा हातात घेऊन लाठ्या-काठ्या खाल्ल्या. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तिरंग्याला कधीही राष्ट्रीय ध्वज म्हणून मान्यता दिली नाही. संघ केवळ भगवा ध्वज मानतो आणि हिंदू राष्ट्राचा प्राचीन ध्वज असल्याचे तो म्हणतो. भगवा त्यांचा आदर्श आणि प्रतीक आहे.

राज्यघटनेचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की ‘’जर या देशात हिंदू राज वास्तवात शक्य झाले तर तो देशासाठी भयंकर त्रासदायक ठरेल, कारण हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या विरोधात आहे. तसेच ते लोकशाहीविरोधात आहे. हा विचार घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत नाही त्यामुळे हा विचार कुठल्याही परिस्थितीत रोखला गेला पाहिजे.’’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते आणि कार्यकर्ते किती धैर्यवान आहेत आणि लोकशाहीवर ठाम विश्वास (?) याचे दुसरे उदाहरण आणीबाणीच्या काळात पाहायला मिळाले. जेव्हा हजारो कार्यकर्त्यांनी अटक झाल्यानंतर तुरूंगातून त्यांनी माफीनामे लिहिले. हुकूमशहा प्रवृत्तीच्या इंदिरा गांधींचे कौतुक करत तुरूंगातून आपली सुटका करून घेतली.

गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन आणि बिहारच्या जेपी चळवळीचे पुढे येऊन श्रेय लाटणार्या संघाच्या शूर नेत्यांनी श्रीमती गांधी यांचे कौतुक केले होते. त्याचे एक वैशिष्ट्य तत्कालीन सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बाळासाहेब देवरस यांच्या 10 नोव्हेंबर 1975 रोजी येरवडा कारागृहातून पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातून दिसून येते. ते लिहितात :

”आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधीजी,

सादर नमस्कार,

सर्वप्रथम, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी आपली निवडणूक वैध ठरवली, त्याबद्दल आपले अभिनंदन. (अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती गांधी यांची निवडणूक बेकायदेशीर ठरविली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीच्या काळात ही निवडणूक वैध ठरवली.)

देवरस यांनी आपल्या दीर्घ पत्रामध्ये संघाचे वैशिष्ट्ये कथन करत इंदिरा गांधींशी याचना केली की, आपण संघाबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलून तुरूंगात कैद असलेल्या हजारो संघ कार्यकर्त्यांची सुटका करावी. संघटनेवरील बंदी काढून टाकावी. जेणेकरून त्यांचे कार्यकर्ते राष्ट्रीय उत्थान आणि सरकारी तथा निमशासकीय कार्यात व्यस्त राहतील. आपण सर्वांना वाटते की आपल्या देश समृद्ध व्हावा.

आपल्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत.

तुमचा श्रद्धाळू मधुकर दत्तात्रेय देवरस.

वाचा : ‘संपूर्ण क्रांती’ नव्हे संघाला मान्यता मिळवून देण्याचे कारस्थान

वाचा : बांगलादेश निर्मितीत इंदिरा गांधींची दुर्गादेवींची भूमिका

माफीसाठी सरकारची खुशामत

एवढेच नव्हे तर आणीबाणीच्या प्रारंभीच्या काळात सर्वोदयी आणि थोर गांधीवादी आचार्य विनोबा भावेंना आणीबाणीचे समर्थक म्हणून संघाच्या नेत्यांनी टीका-टिपण्णी केली होती. (कारण विनोबांनी आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ म्हटले होते.)

आपल्या कार्यकर्त्यांची सुटका करून घेण्यासाठी सरसंघचालक देवरस यांनासुद्धा त्यांची मदत घेण्यात आणि खुशामत करण्यात काहीच अडचण वाटली नाही.

देवरस यांनी जानेवारी 1976मध्ये मुंबईतील सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलमधून विनोबांना पत्र लिहिले. त्यात सुरुवातीलाच त्यांनी स्वतला विनोबाजीच्या चरणी समर्पित केले आणि त्यांच्या पहिल्या पत्राचा दाखला देऊन लिहिले की,

“मी प्रार्थना करतो की आपण संघावरील बंदी हटविण्यासाठी मदत करावी. आपणास माहिती असेल की, आपण ज्यावेळी भूदान चळवळीदरम्यान बिहार आणि उत्तर प्रदेशला भेट दिली, त्यावेळी संघाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याला किती मदत केली होती.

वृत्तपत्रांतून अशी माहिती आली आहे की, माननीय पंतप्रधान आपणास भेटण्यासाठी 25 तारखेला (1976) पवनार येथे येणार आहेत. देशातील सद्य स्थितीबद्दल त्या आपल्याशी चर्चा करतील.

मी तुम्हाला विनंती करतो की संघावरील जे गैरसमज आहेत ते दूर करण्यासाठी आपण आम्हाला मदत करावी जेणेकरून संघावरील प्रतिबंध रद्द होईल. आमचे कामगार तुरूंगातून सुटू शकतील आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात देशाच्या विकास आणि समृद्धीच्या कार्यात सामील होऊ शकतील.

तुमच्या आशीर्वाद आणि प्रार्थनेने.

तुमचा विश्वासू

मधुकर दत्तात्रेय देवरस

जयप्रकाश नारायण यांच्या खांद्यावर बसून संघ परिवारातील सदस्यांनी प्रथमच केंद्र सरकारमध्ये सहभाग घेतला. या आधारावर त्यांनी अनेक राज्यात सत्ता काबीज केली होती. त्या जयप्रकाश नारायण यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल मत काय होते, ते आपण बारकाईने पाहू या.

वाचा : नेताजी, नेहरू आणि ब्रिटिशविरोधी लढा

वाचा : बादशाह खान होते अखंड भारतासाठी झटणारे योद्धे

सांस्कृतिक संघटनेचा छुपा पोशाख

इसवीसन 1968मध्ये दिल्लीत सांप्रदायिकतेविरूद्ध झालेल्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून जयप्रकाशजींनी म्हटले होते, जोपर्यंत जनसंघ स्वत:ला आरएसएसच्या यंत्रणेपासून पूर्णपणे वेगळे करत नाही तोपर्यंत त्याच्या धर्मनिरपेक्षतेस गांभीर्याने घेतले जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत संघ एखाद्या राजकीय पक्षाचा प्रमुख आणि मुख्य कर्ताधर्ता तथा गुरू होण्यास स्वतला रोखत नाही, तोपर्यंत आरएसएसला सांस्कृतिक संघटना मानले जाऊ शकत नाही.’’

2 मार्च 1979 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना लिहिलेल्या पत्रात जयप्रकाश नारायण म्हणतात, काही मित्रांनी माझ्याशी तक्रार केली आहे की आरएसएसला सरकार ताब्यात घ्यायचे आहे. संघ एक राजकीय संघटना म्हणून असे करत असेल तर माझी कुठलीही हरकत नाही, हे करण्यास ते मोकळे आहेत. पण माझा आक्षेप असा आहे की त्याने सांस्कृतिक संघटनेचा छुपा पोशाख स्वत:भोवती लपेटून घेतला आहे.

आरएसएसला जनता पक्षात सामील होण्यासही माझी हरकत नाही, परंतु त्याला आपला ‘हिंदू’ चेहरा बदलून पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष व्हावे लागेल. पंतप्रधान म्हणून आपली जबाबदारी आहे की, तुम्ही आरएसएसला दुरुस्त करावे आणि त्याला धर्मनिरपेक्ष समूह बनविण्याचा प्रयत्न करावा. सर्व विचारवंतांनी एकत्र येऊन भारतीय राष्ट्र आणि राज्यातील धर्मनिरपेक्षतेचा पाया कमकुवत करण्याच्या संघाच्या प्रयत्नांविरोधात ठामपणे लढावे.

काही जणांचा असा तर्क असू शकेल की संघ परिवारातील काही लोक 1977-78च्या जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये सहभागी होते. तसेच 1998-2004 या काळात केंद्रात एनडीएच्या नेतृत्वात सरकार होते, त्यावेळी राज्यघटनेशी कोणतीही छेडछाड झालेली नव्हती. परंतु त्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की 1978च्या अलीगड आणि जमशेदपूर दंगलीत संघाची काय भूमिका होती; आणि जनता पक्ष फुटण्याचे कारण दुहेरी सदस्यत्व नव्हते का?

दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा अशासाठी उपस्थित झाला कारण जनता पक्षामध्ये विलीन झाल्यानंतरही संघाने आपले कामगार, युवक आणि विद्यार्थी संघटनांना जनता पक्षात विलीन होऊ दिले नाही. मग 2002मध्ये गुजरातमध्ये जे काही घडले, त्यातून धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून भारताची प्रतिमा कायम ठेवता आली का?

आपल्याला हेदेखील विसरता येत नाही की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांचे गुरू ज्याला हिटलरला आपले आदर्श मानतात. तोही निवडणुका घेऊन सत्तेत आला होता. मग त्याने लोकशाही आणि यहुद्यांचे काय केले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

जाता जाता :