महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद पुन्हा चिघळण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईत काही दिवसांपूर्वी या विषयावर एका पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी असे वक्तव्य केले की जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत सीमाभाग म्हणजे बेळगाव, कारवार व निपाणी आणि यातील ८०० गावं ज्यांचे कर्नाटकात विलीनिकरण करण्यात आले आहे, संपूर्ण सीमाभागाला केंद्रशासित करावे.
या विधानावर लगेच कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांनी प्रतिक्रिया देत अशी घोषणा केली की मुंबईलाच केंद्रशासित प्रदेश करण्यात यावे. मुंबईच्या या वादाशी काही संबंध नसताना असे वक्तव्य करणे म्हणजे भाजप सरकारचे केंद्रातील की कर्नाटक राज्यातील यामागे काही षड़्यंत्र असावे अशी शंका येते.
महाराष्ट्र-कर्नाटकाच्या सीमावादाचा किंवा महाराष्ट्राच्या रचनेचा इतिहास फार जुना आहे. स्वातंत्र्यपूर्वीचा हा इतिहास आहे. १९४०-४५ च्या सुमारास संयुक्त महाराष्ट्र संघटनेची निर्मिती झाली होती. पण त्या वेळी दुसरे जागतिक युद्ध सुरू असताना यावर काहीही कार्यवाही केली गेली नाही.
वाचा : औरंगाबादच्या नामांतरास पर्याय ‘संभाजीनगर’ नव्हे ‘अंबराबाद’!
वाचा : मलिक अंबर महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक राजकारणाचे प्रतीक
प्रांतरचना सुधार समिती
१९४६ मध्ये बेळगाव येथे आयोजित साहित्य संमेलनात पहिल्यांदा या बाबतीत ठराव पारित करण्यात आला. यासाठी एका समितीचे गठन करण्यात आले. या समितीचे अध्यक्ष जी. टी. मधोडकर होते आणि इतर सभासदांमध्ये केशवराव जेधे, शंकरराव देव आणि एस. एस. नार्वे यांचा समावेश होता. याच समितीद्वारे हा ठराव पारित करण्यात आला होता.
जुलै १९४६ मध्ये एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्याचे आयोजक होते स. का. पाटील तर शंकरराव देव यांनी अध्यक्षपद भूषविले होते. या समितीत मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता. याच सभेत संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव पारित करण्यात आला.
पट्टाभिसीतारामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेसाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. १७ जुलै १९४८ ला संविधान सभेचे अध्यक्ष एस. के. धार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग केंद्र सरकारने नेमला होता ज्याद्वारे महाराष्ट्र, आंध्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या रचनेवर विचार करण्यात आला.
या आयोगाने १० डिसेंबर १९४८ रोजी आपला अहवाल सादर केला ज्यात म्हटले होते की भाषावार प्रांतरचना राष्ट्रीय हिताच्या विरूद्ध असेल. तरीदेखील काँग्रेस पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेला संमती दिली. हा निर्णय पट्टाभिसीतारामय्या, प. जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांनी घेतला होता.
याच निर्णयाद्वारे १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेश प्रांताची रचना करण्यात आली. नंतर याच वर्षी केंद्र सरकारने फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रांतरचना सुधार समिती स्थापन केली. फजल अली यांनी नागपूर, चांदा (चंद्रपूर), अकोला, अमरावती, पुणे आणि मुंबईचा दौरा करून आपला अहवाल सादर केला.
१९५५ मध्ये हा अहवाल प्रसिद्ध झाला ज्यात म्हटले होते की मुंबई आणि विदर्भ अशा दोन प्रांतांची रचना करण्यात यावी. एक मुंबईसह कच्छ आणि सौराष्ट्रचा गुजरात प्रांत आणि दुसरा मराठवाडासह महाराष्ट्र ज्यात पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाचा समावेश असावा.
वाचा : नेताजी, नेहरू आणि ब्रिटिशविरोधी लढा
वाचा : ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’ की सांस्कृतिक वारसा पुसण्याचा प्रयत्न
महागुजरात राज्य
संयुक्त महाराष्ट्र समितीने हा अहवाल फेटाळून लावला. तरीदेखील १९५५ साली नेहरूंनी असा प्रस्ताव मांडला ज्याद्वारे तीन राज्यांचे गठन व्हावे- एक संयुक्त महाराष्ट्र ज्यात मराठवाडा आणि विदर्भ आणि दुसरे महा गुजरात ज्यात कच्छ आणि सौराष्ट्राचा समावेश व्हावा आणि तिसरे मुंबई प्रॉव्हिन्स ज्यात मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्राचा समावेश असावा.
पण शंकरराव देव आणि धनंजय गाडगीळ यांनी मुंबईसहित मराठवाडा व विदर्भाचा संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रस्ताव मांडला. तसेच सौराष्ट्र आणि कच्छचे महागुजरात राज्य निर्माण करावे असे म्हटले. पण ८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी काँग्रेसने नेहरूंच्या प्रस्तावित तीन राज्यांचे समर्थन केले.
२० नोव्हेंबर १९५५ रोजी मोरारजी देसाई आणि स. का. पाटील यांनी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या विरोधात एका रॅलीचे आयोजन केले आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी २१ नोव्हेंबर रोजी डाव्या पक्षांनी विधानसभेवरील मोर्चाचे आयोजन केले.
पोलिसांनी या मोर्चावर गोळीबार केला यात १०६ नागरिक मारले गेले. हा गोळीबार फ्लोरा फाऊंटन (हुतात्मा चौक) येथे करण्यात आला होता. काँग्रेस पक्षाला डावलून इतर राजकीय पक्षांनी पुणे येथे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना केली. १९५५ मध्ये यशवंतराव चव्हाण एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले होते की जर त्यांच्या समोर नेहरू आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे दोन पर्याय निवडीसाठी दिले गेले तर ते नेहरूंचे समर्थन करतील.
१६ जानेवारी १९५६ रोजी नेहरूंनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेशाची घोषणा करताच सर्वत्र हिंसक आंदोलनास सुरुवात झाली. २२ जानेवारीला सी. डी. देशमुख यांनी नेहरूंवर महाराष्ट्राशी वैरभाव करत असल्याचा आरोप करीत नेहरू कॅबिनेटमधील मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
३ जून १९५६ला नेहरूंनी पाच वर्षांसाठी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेशाची घोषणा केली आणि मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी बनवण्यास नकार दिला. १० ऑगस्ट १९५६ रोजी लोकसभेत संयुक्त महाराष्ट्र आणि महागुजरातचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला.
मुंबईचा गुजरातमध्ये समावेश करण्यात आला होता. याविरूद्ध संयुक्त महाराष्ट्रने राज्यव्यापी चळवळ सुरू केली, सत्याग्रह करण्यात आले. शेवटी मुंबईसहित संयुक्त महाराष्ट्राला लोकसभेने मान्यता दिली. एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली.
जाता जाता :
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून गाजिउद्दीन रिसर्च सेंटरचे पदाधिकारी आहेत. इस्लामी तत्त्वज्ञानावर त्यांनी पुस्तके लिहिली आहेत.
