भारताने 1971च्या युद्धात पाकिस्तानचा जबरदस्त पराभव केला. त्या आधी कधीही जगातल्या कोणत्याही सैन्याने एवढ्या मोठ्या संख्येने (90 हजार) शत्रुसमोर शरणागती पत्करली नव्हती. या लाजिरवाण्या पराभवाचा बदला पाकिस्तानला घ्यायचा होता.
त्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान जुल्फीखार अली भुट्टोंच्या नेतृत्वाखाली भारताविरुद्ध योजना आखल्या जाऊ लागल्या. पाकिस्तानी नेते कोणत्याही प्रकारे, कोणत्याही मार्गाने आपल्या पराभवाचा बदला घेण्याचा विचार करीत होते. त्यांचा अणुचाचणी कार्यक्रम हा त्या बदलाच्या विचाराचाच एक भाग होता.
1971 नंतर जागतिक मुस्लिम राजकारणात अशा काही घटना घडल्या आणि असे काही बदल झाले ही पाकिस्तानला आपला अणुचाचणी कार्यक्रम राबवण्यात ते सहाय्यभूतच ठरले. 1973 नंतर अरब राष्ट्रांनी तेलाचा जास्तीत जास्त नफा स्वत:च्या पदरात पाडून घ्यायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर आपापल्या क्षेत्रांमध्ये बहुमुखी विकासकामांना सुरुवात केली.
वाचा : डॉ. मुंहमद इकबाल यांच्या तत्त्वज्ञानाचे चिंतन
वाचा : इकबाल यांची कविता म्हणजे कामगार हिताचा एल्गार
‘काळ्या धना’तून अणुबॉम्ब
संपूर्ण अरब जगतात विविध कारखाने, रस्ते, इमारती, दुकाने आणि व्यापारिक केंद्रांची उभारणी करण्यात येऊ लागली. यासाठी अरब राष्ट्रांना फार मोठ्या प्रमाणात दुसऱ्या देशांमधून मजूर, कारागीर, वैज्ञानिक, प्रशासकीय अधिकारी, अभियंते, वैद्यकीय अधिकारी यांचीसुद्धा आयात करावी लागली.
पाकिस्तानच्या चतुर भुट्टोंनी या परिस्थितीचा योग्य आणि पुरेपूर फायदा उचलला. आपल्या देशात पासपोर्ट वगैरेचे नियम शिथिल करून लाखो पाकिस्तानींना अरब जगतात निर्यात केले. आजही पाकिस्तान अरब देशात काम करणाऱ्या पाकिस्तानींमार्फत भरपूर परकीय चलन कमवत आहे.
झुल्फिखार अली भुट्टोंनी अरबांच्या ‘काळ्या धना’तूनच अणुबॉम्ब बनवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्याही वेळी (आणि आजही) अरब जगताकडून पाकिस्तानला मिळणारी मदत ही महत्त्वाचीच होती. पैशांशिवाय अरब जगताकडून पाकिस्तानसाठी अमेरिका आणि पश्चिम युरोपी देश यांच्यावर वेळोवेळी दबाव आणण्याचीसुद्धा मदत झालेली आहे.
अण्वस्त्राची आपली योजना कार्यवाहित आणण्यासाठी भुट्टोंनी बरीच जोडतोड केली. फेब्रुवारी 1974 मध्ये विश्व इस्लामी संघटनेचे तिसरे अधिवेशन पाकिस्तानमध्ये भरवण्यात त्यांनी यश मिळवले. या अधिवेशनात भुट्टोंनी पहिल्यांदा अण्वस्त्राचे पिल्लू सोडून दिले.
तेव्हा इस्लामी जगतात इस्रायली बॉम्बच्या धुमधडाक्याची भीती पसरलेली होती. त्यामुळे जेथे एकीकडे अरब जगतात इराकमध्ये अण्वस्त्रे बनवण्याचे काम सुरू होते.
वाचा : जेव्हा प्रा. बेन्नूर यांनी दिला बॅ. जिना यांच्या स्मृतिस्थळी जाण्यास नकार
वाचा : प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर : संवेदनशील आणि विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक
गवत खाऊ पण अणुबॉम्ब
दुसरीकडे पाकिस्तानमध्येही अणुबॉम्बच्या तयारीचे सूतोवाच होताच अरब जगताने आर्थिक सहाय्य करण्याचे भरघोस आश्वासन दिले. भुट्टोंनी अरब देशांना नीट पटवून दिले की, आपले धन आणि आमचा मेंदू मिळूनच बॉम्ब बनवू.
भारताने मे 1974 मध्ये पोखरण येथे अणुचाचणी केली. तेव्हा भुट्टोंनी बॉम्ब बनवण्यासाठी आणखी एक कारण आयतेच मिळून गेले. भुट्टो एकदा स्पष्टच म्हणाले होते की, “आम्ही एक वेळ गवत खाऊ पण अणुबॉम्ब तयार करूनच करू.”
त्यांचे हे म्हणणे त्यांच्या नंतरच्या पाकिस्तानने नेमके आठवणीत ठेवलेले आहे. खरे तर आधी ते केवळ इस्रायलच्या भीतीने बॉम्ब बनवू इच्छित होते. 1974 मध्ये भारतही त्यातले एक कारण झाला. अशा तऱ्हेने झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानलाही अणुशक्तीच्या हिस्टेरियाची लागण झाली.
1979-80 मध्ये रशियाने संपूर्ण अफगाणिस्तानवर कब्जा केला. दुसरीकडे इराणमध्ये एक भयंकर ‘इस्लामी वादळ’ जोर धरू लागले होते. म्हणूनच कदाचित अमेरिकेलासुद्धा नंतर सोयीस्करपणे पाकिस्तानी अणुनीतीकडे डोळेझाक करण्याची वेळ आली असावी. पाकिस्तानला चुचकारण्यासाठी अमेरिकेने दुसऱ्या मार्गांनी सहाय्यसुद्धा केले असावे.
वास्तविक, ज्याच्या आधारे पाकिस्तान अणुबॉम्ब बनवण्यात यशस्वी होऊ शकेल अशी स्वत:ची कोणतीही वैज्ञानिक यंत्रणा त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हती. तरीही त्यांचे संशोधक थोड्याफार मूलभूत ज्ञानावर अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी धडपडत होते. त्यांना हे सुद्धा माहिती होते की, युरोप आणि अमेरिकेच्या कोणकोणत्या कंपन्यांकडून अणुबॉम्ब तयार करण्याची उपकरणे आणि साधने मिळू शकतात.
पोखरण अणुचाचणीनंतर भुट्टोंनी 25-30 वैज्ञानिकांचा एक विशेष संघ तयार करून कित्येक युरोपीय आणि अमेरिकी कंपन्यांमध्ये पाठवून दिला. या कंपन्यांमध्ये अणुशक्तीच्या दृष्टीने उपयोगी येणारी उपकरणे इत्यादी बनवली जात असत. तेथे जाऊन योग्य ते प्रशिक्षण घेण्याची या वैज्ञानिकांची सोय करण्यात आली.
त्याचबरोबर कराचीमध्ये पाकिस्तानने एक छोटेसे अणुऊर्जा केंद्रही स्थापन केले. या केंद्रासाठीच कॅनडाकडून मदत मिळत असे. मग 1976 मध्ये पाकिस्तानने फ्रान्सकडून अणुद्रव्य पुनर्निमितीसाठी फ्रान्सबरोबर समझोता केला. त्यातूनच पुढे अमेरिका आणि इतर युरोपीय देशाचे लक्ष पाकिस्तानच्या अणुचाचणी कार्यक्रमाकडे वेधले गेले. त्यावर त्यांनी निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न केला.
हा भुट्टोंचा शेवटचा काळ होता. 1977 मध्ये भुट्टोंची सत्ता उलथवण्यात आली आणि देशात लष्करी हुकूमशाही जारी करण्यात आली. भुट्टोंना फासावर चढवण्यात आले पण त्यांचा बळी घेऊनही युरोप आणि अमेरिकेत चालू असलेल्या पाकिस्तानी वैज्ञानिकांच्या हालचाली अजिबात बंद झाल्या नाहीत. या वैज्ञानिकांमध्ये डॉ. कदीर खान सर्वात आघाडीवर होते.
वाचा : कोरोना : मुस्लिम समाज, आर्थिक विवंचना ते सेवाभाव!
वाचा : वाजपेयींच्या काळात झाला होता राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न
माहिती चोरून पाकिस्तानला
डॉ. खान यांना पाकिस्तानी अणुबॉम्बचे पितामह म्हटले जाते. त्यांनी बेल्जियमच्या वैज्ञानिक विद्यापीठातून धातुविज्ञान शास्त्रातील डॉक्टरेट मिळवली आहे. त्यानंतर त्यांनी संपूर्ण युरोपात महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या हॉलंडमधील अ‍ॅमस्टरडॅम येथील एका अणुविज्ञान प्रयोगशाळेत नोकरीसुद्धा केली. याच प्रयोगशाळेची एक शाखा हॉलंडच्या अलेमावो येथे आहे.
1974 मध्ये भुट्टोंनी आपला अणुकार्यक्रम तयार केला तेव्हा डॉ. कदीर खान यांना अलेमावो येथे काम करण्याची संधी मिळाली. 1976 पर्यंत तेथे ते कार्यरत राहिले. याच काळात त्यांनी अणुबॉम्ब बनवण्याचे संपूर्ण प्रशिक्षण घेतले आणि कित्येक प्रकारचे महत्त्वपूर्ण असे दस्तावेज आणि नकाशे इत्यादी पाकिस्तानला पाठवून दिले.
हे उघड आहे की, हे काम निश्चितच गुपचूप झाले असावे आणि त्यासाठी केवळ पाकिस्तान सरकारच नव्हे तर इतरही राष्ट्रांचे सहाय्य त्यांना मिळाले असावे. फक्त पाकिस्तानच्याच जिवावर अणुविज्ञान शास्त्राचे ज्ञान मिळवणे कदीर खान यांना अशक्य होते.
1976 पर्यंत काही देशांच्या गुप्तहेरांना कदीर खान यांचा संशयसुद्धा आलेला होता. पण पुढे काही घडण्याआधीच ते पाकिस्तानला पळून जाण्यास यशस्वी ठरले. पाकिस्तानला परत आल्यावर त्यांनी रावळपिंडीजवळ कहोटा येथे युरेनियम संवर्धक केंद्राच्या स्थापनेचे काम सुरू केले व त्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामग्री मिळवण्यासाठी आपल्या कित्येक प्रतिनिधींना युरोप अमेरिकेतील देशोदेशी पाठवले.
विशेष सांगायचे तर 1976 ते 1979च्या दरम्यान हॉलंड, पश्चिम जर्मनी आणि ब्रिटन यांच्याकडून कित्येक प्रकारची अणुउपकरणे पाठवली जात होती. अमेरिका व इतर अणुबॉम्ब विरोधी देशांना त्याचा थांगपत्तासुद्धा लागला नाही. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार इटली, स्वित्झर्लंड आणि कॅनडानेसुद्धा या युरोनियम केंद्रासाठी तांत्रिक सहाय्य दिले आहे.
1980 साल येता येता पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब बनवण्याची संपूर्ण तयारी झालेली होती. तेव्हापासून पाकिस्तान अणुबॉम्ब तयार करण्याची आणि अणुचाचणी घेण्याची घोषणा करीत होता.
1979-80 मध्ये पाकिस्तानला रशियाने एक सुसंधी मिळवून दिली. अफगाणिस्तानवर रशियन फौजांनी कब्जा मिळवून घेतला. त्यांच्या चढाईमुळे जवळजवळ 30 लाख अफगाणी शरणार्थी पाकिस्तानात आश्रयाला आले तेव्हा अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि पश्चिम युरोपियन देशांनी या शरणार्थींसाठी आपल्या खजिन्याची दारे खुली केली.
या मदतीचे पुढे काय होते याकडे लक्ष द्यावे हे कुणालाच सुचले नाही. पण जेव्हा सुचले तेव्हा फारच उशीर झालेला होता. पाकिस्तानने अफगाणी शरणार्थींसाठी मिळणाऱ्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीचा ओघ आपल्या अणुशक्ती कार्यक्रमासाठी वळवलेला होता.
वाचा : सावरकरांच्या हिंदुराष्ट्रात वंचितांचे स्थान काय?
वाचा : हिटलरच्या आत्महत्येचा तो शेवटचा क्षण!
प्रत्येक कोपऱ्यातून उपकरणे
पाकिस्तानी अणुबॉम्बच्या संदर्भात जगभरातल्या वर्तमानपत्रांमध्ये, कित्येक वेळा अनेक संशयास्पद बातम्या छापल्या गेलेल्या आहेत. पण त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे असे कुणासही वाटले नाही. 1981मध्ये अमेरिकेकडून एक खोके पोस्टामार्फत पाकिस्तानला पाठवले गेले. त्या खोक्यावर गिर्यारोहक दलासाठीचे सामान असा उल्लेख होता.
न्यूयॉर्क येथील काही कस्टम अधिकाऱ्यांना थोडा संशय आला. म्हणून ते खोके उघडण्यात आले. तर त्यात अणुबाँब बनवण्याचे सामुग्री होती.
1984 मध्ये एका पाकिस्तानी नागरिकाला अणुविज्ञानात लागणाऱ्या उच्च क्षमतेच्या स्वीचची तस्करी करताना पकडण्यात आले. 1985 मध्ये पश्चिम जर्मनीमध्ये एक अशी कंपनी उघडकीस आली.
या कंपनीने युरेनियमचे विघटन करण्याच्या म्हणजेच अणू बनवण्याच्या प्रक्रियेत उपयोगी पडणाऱ्या उपकरणांची पाकिस्तानला निर्यात केली होती. याचप्रकारे 1987 मध्ये अरशद परवेज नावाच्या एका पाकिस्तानी वंशीय कॅनेडियन नागरिकाला अमेरिकेमध्ये 50 टन मेटॅजिक स्टीलची तस्करी करताना अटक करण्यात आले.
एकूण पाकिस्तानने अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून सर्व प्रकारची उपकरणे व साधनसामग्री गोळा करणे सुरू केले होते आणि नि:संशयपणे त्याला महाशक्ती बरोबरच मुसलिम देशांचेही मोठे सहकार्य होते.
28 व 30 मे 1998 रोजी पहिली न्यूक्लियर टेस्ट केली. त्याचा आवाज विरतो न विरातो तोच पाकिस्तानचे तत्कालीन ‘वजीरे आलम’ नवाज शरीफ संयुक्त अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांच्या दौऱ्यावर गेले. त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय जणू पंतप्रधानांना आपला अणू कार्यक्रम अपुरा वाटत असावा.
आता अमेरिकेकडून पाकिस्तानवर कितीही आर्थिक प्रतिबंध लावण्यात आले तर पर्वा कोण करतो? मालदार अरब देश सहाय्यासाठी त्याच्या पाठीशी आहेतच. अशा प्रकारचे कोणतेही सहाय्य भारताकडे मात्र नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, इस्लामी जगताचे एक महत्त्वाचे अंग असलेले अरब जगत या मुद्यावर खुश आहे की, गरज पडताच ते पाकिस्तानी बॉम्बचा उपयोग आपल्या कट्टर शत्रू असलेल्या इस्रायलच्या विरोधात करू शकतात.
जाता जाता :
लेखक भारत पाकिस्तान संबंधाचे अभ्यासक होते. त्यांनी सूफी परंपरा आणि मुस्लिम समाज यावर सखोल चिंतन केले आहे.
