मोरेसर आणि दीक्षितसर यांना मुसलमान सहकारी का मिळाले नाहीत? असा प्रश्न विचारल्यावर हे दोघेही विद्वान असे म्हणतील की, आमचे सहकारी आम्ही निवडलेले नाहीत. आमच्याही नियुक्त्या राज्य सरकारने केलेल्या आहेत! प्रश्न त्यांनाच विचारलेलाच नाही. पुरोगामी म्हणवणाऱ्या तीन पक्षांच्या आघाडीला विचारला आहे.
तिच्या महाविकासात बहुधा अल्पसंख्याक बसत नसावेत. कदाचित मागच्या हिंदुत्ववादी सरकारचा वैचारिक ‘हँगओव्हर’ या सरकारला त्रस्त करत असेल. कदाचित चुकून झाले असेल. कदाचित अज्ञानही असेल. कदाचित शिवसेनेला अजूनही टिकून असलेला परधर्मद्वेष असेल. ते काहीही असो. ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळा’त आणि ‘विश्वकोशा’च्या मंडळीत एकही मुसलमान नाही, हे वास्तव आहे अन ते फार फार खुपणारे आहे.
मागच्या हिंदुत्ववादी पक्षांच्या सरकारातील एक हिंदुत्ववादी पक्ष शिवसेना सध्या आघाडीचे सारथ्य करत आहे, म्हणून असे व्हावे का? की हिंदुबहुल तोंडवळा व आशय कायम राखायचा, असे याही सरकारचे ठरले आहे? बहुधा असे झाले असेल की, सरकारचे राजकारण करता करता नाकीनऊ आलेल्या मंत्र्यांना वेळ मिळाला नाही. त्यांनी सारी निकड नोकरशहांवर सोपवली. बस्स! हिंदुत्ववादी पेरणी झालेल्या नोकरशाहीने पुरोगामी हिंदू तेवढे निवडले! ना एकही ख्रिस्ती, ना मुसलमान. बाकीच्या शीख, जैन, पारशी या अल्पसंख्याकांविषयी काही विचारायलाच नको!
बरे, मराठी साहित्य व संस्कृती यांत आपल्या कुवतीप्रमाणे भर घालणारे मुसलमान महाराष्ट्रात मुळीच नाहीत, असे काही का? किती तरी आहेत! शफाअत खान, समर खडस, सरफराज अहमद, शमसुद्दीन तांबोळी, रफिक सूरज, फ. म. शहाजिंदे, यूसुफ बेन्नूर, यास्मिन शेख, रजिया पटेल, तसनीम पटेल, अनवर राजन, अमर हबीब, मुस्तजीब खान, रफिक मुल्ला, हारिस शेख, मेहबूब सय्यद, मिनाज लाटकर, दीपाली सय्यद, तमन्ना इनामदार, हिनाकौसर खान, कलीम अजीम, मुमताज पीरभॉय, सय्यद असीफ, बेनझीर तांबोळी, अशी कितीतरी लिहिती-बोलती नावे आहेत.
वाचा : साहित्य-संस्कृती व्यवहारातील पालखीवाहू ‘मुस्लिम’
वाचा : कलीम खान : साहित्यातील आधुनिक कबीर
सामाजिक कार्यात अग्रेसर असलेली पुष्कळ नावे आहेत. महाराष्ट्रात ‘मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन’ भरत असते. तिथे व त्यामध्ये अनेक तरुण-तरुणी हिरिरीने अभिव्यक्त होत असतात. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मुंबई या भागांत मराठीच बोलणारे मुस्लिम आहेत. आमचा मराठवाडाच तेवढा हिंदी व उर्दू यांच्यासह मराठीचा वापर करणारा आहे. म्हणजे येथे केवढी तरी समृद्ध परंपरा असताना एकही सदस्य निवडायचा नाही, याला काय म्हणायचे?
धर्माच्या आधारावर निवड करायची नसते असेही एक कारण सादर केले जाईल. त्याला प्रतिप्रश्न असा की, साहित्य व संस्कृती फक्त हिंदूच प्रसवतात काय? आताचे सदस्य निधर्मी व विजातीय आहेत. तरीही त्यांची निवड बहुसंख्य हिंदूच म्हणून पाहिली जाईल. भारताची आणि महाराष्ट्राची संस्कृती संमिश्र आहे. सारे धर्म येथे परस्परप्रभावी आहेत. सूफी परंपरा महाराष्ट्रातही अवतरली. तिच्या काव्यात मराठी शब्द आहेत. दखनी भाषा याचेच प्रतीक ना?
गंमत अशी की, ही हिंदूबहुल मंडळे जन्मली सावरकर जयंतीलाच. दिवस तरी कसा शोधला सरकारने! की हाही त्या फडणविशी नोकशहांचा कावा मानावा? जशी बाबरी मस्जिद आंबेडकरांच्या स्मृतिदिनी पाडली जाते, तसा?
काहीही म्हणा, हे मोदी सरकार आल्यापासून मुसलमानांची अनुपस्थिती वाढत चालली आहे. विधानसभा व लोकसभा यात भाजपचा एकही मुसलमान सदस्य नसतो, हा काही अपघात वा दुर्लक्ष यांचा नमुना नव्हे. तिकिटेच त्यांना दिली जात नाहीत, तर थेट निवडून येण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?
तसाच प्रकार माध्यमे, शिक्षण, नोकऱ्या, मनोरंजन आदींतही आढळू लागला आहे. सध्या लोकप्रिय असणाऱ्या मराठी नटनट्यांत एकही मुसलमान नाही. मराठी टीव्ही पत्रकारितेतही ‘साम’, ‘लोकशाही न्यूज’ या वृत्तवाहिनीची एक-एक न्यूज अँकर अर्थात वृत्तनिवेदिका सोडल्या तर मुसलमान कुणीही नाही. मराठी पत्रकारितेत समर खडस, हारिस शेख, नजीर शेख, शेखलाल शेख, मुजीब देवणीकर, मिनाज लाटकर, कलीम अजीम, अशी ठळक नावे आहेत.
मुसलमानांना आरक्षण नसते. ते असते तर हा विषयच उगवला नसता. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या जीवावर सोडून द्यावे, एवढी ताकद त्यांच्यात नाही. त्यांना सामील करवून घेण्यासाठी सरकारने तथा विवेकशील संस्था व नागरिक यांनी पुढाकार घ्यायचा असतो.
आरक्षण असूनसुद्धा किती स्त्रिया राजकारण, शिक्षण व रोजगार यांत येतात? तेव्हा फक्त सवलती आणि विशेषाधिकार दिल्याने काम साधत नसते. संधी, प्रशिक्षण, उत्तेजन, उत्साह यांचाही तेवढाच मोठा वाटा असतो. तो उचलण्यात ठाकरे सरकार तर कमी पडलेच, परंतु त्यांचे साथीदार काँग्रेस संस्कृतीमधून येऊनही उघडे पडले.
अल्पसंख्याकांना भय वाटावे आणि उपेक्षित आहोत असे भासत राहावे, अशी परिस्थिती मोदी सरकार उत्पन्न करते. ठाकरे सरकार त्यापैकी नाही, असे महाराष्ट्र इच्छित होता. छोट्या-मोठ्या घटनांमधून आपले धोरण व नीतीमत्ता दाखवण्याची मोठी संधी सरकारांपाशी असते.
साहित्य व संस्कृती आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांमध्ये मुसलमानांना सामील करणे हा राजधर्मच होय. त्यात कोणावर उपकार अथवा बक्षिसी असे काही नाही. परंतु ज्या गोष्टी सहजपणे व्हायला हव्यात, त्या होताना दिसत नाहीत, म्हणून हे गाऱ्हाणे.
वाचा : नवीन लेखकांसाठी पुस्तके प्रकाशित करण्याची सोपी प्रक्रिया
वाचा : मराठी ज्ञान, रोजगाराची आणि अभिजात होण्याची त्रिसूत्री!
साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे व विश्वकोशाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. राजा दीक्षित यांच्या निवडीवर आमचे मित्र श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी प्रादेशिकतेसंबंधी आक्षेप घेतले आहेत. मराठवाडा व विदर्भ येथे विद्वान नाहीत काय, असे सवाल आता फजूल ठरवायला हवेत. सत्तेच्या केंद्रानजीक जे असतात, त्यांना सत्तेचे कोंदण लाभते आणि त्यांची विद्वता तेजाळते, म्हणून मराठवाडा व विदर्भ येथील विद्वानांनी व कलावंतांनी सत्तेसाठी लाचारी करावी का? काही गरज नाही.
पुणे-मुंबई ही जुनीच सत्ताकेंद्रे आहेत. म्हणून त्यांची संस्कृती व साहित्य अवघ्या महाराष्ट्राची होत नाही. काही लेखक व विचारक मोठे हिकमती. त्यांनाही वाटत राहते की, सरकारी स्थान भूषवल्याबिगर मानमरातब लाभणार नाही. अनेकांनी विधानपरिषद, सरकारी पुरस्कार आणि समित्यांमधील वर्दी यांसाठी खटपटी-लटपटी केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांचा गैरसमज असा होत राहतो की, अवघे कलावंत आणि लोक-विचारक यांची मोक्षप्राप्ती म्हणजे सरकारी पदप्राप्ती!
तेही मग असा एक दरबार उभा करतात. झिलकरी व हेलकरी तयार असतात. अशांची नेमणूकही होते. पण या लोकांकडून जे काही उत्पन्न होत राहते, ते फार कसदार व अव्वल असत नाही. राज्याला व राज्यकर्त्यांना त्रास न देणारे साहित्य उत्पन्न करत राहणे, हे अशा मंडळींचे कार्य असते. त्यामुळे ही मंडळी प्रबोधन, उदबोधन, परिचय, संग्रह याच उपयोगाची असतात.
सांस्कृतिक जतन हे त्यांचे कर्तव्य, नवसंस्कृतीची निर्मिती नव्हे! तब्बल ३० जण मिळून काय करू शकतील, हा मोठा विनोदच. निर्मिती तर एकटीच व्यक्ती करत असते. शिवाय सारा कारभार लालफितीने आवळलेला. या फितीने कित्येकांचे नवोन्मेष, उत्साह आणि महत्त्वाकांक्षा चेपून टाकलेल्या आहेत. अनेक प्रकल्प गर्भातच मारले आहेत.
सारे साहित्य व संस्कृती एका राजकीय व्यवस्थेत अवतरत असते. राजकारणावाचून म्हणजे राजकीय संस्कृतीवाचून साहित्य जन्मते, असे फक्त महाराष्ट्राला वाटत राहते. मराठी साहित्यिक राजकारणाला फार लाजतो, बिचकतो. त्यामुळे त्याचे साहित्य ‘मध्यमवर्गीय’ या विशेषणात फिरत राहते.
शक्यतो वर्तमान राजकीय विचार, सत्तेतील व्यक्ती, संस्था, पक्ष, निर्णय वगैरेपासून दूर घरात, संसारात, जंगलात, खेड्यात, शेतात, निसर्गात कथानके घोळवत राहणे, मराठी साहित्यिकाला रुचते. भूमिका घेईल तो कसला मराठी साहित्यिक?
हे बदलायचे आहे. त्यासाठी धाडस, स्फूर्ती व जोखीम या गोष्टी लागतील. त्या पुरवण्याचे काम या मंडळाचे. बघू या, नव्या सदस्यांना जमेल का ते…
(३१ मे रोजी अक्षरनामा वेबसाइटवर ‘मोरेसर आणि दीक्षितसर यांना मुसलमान सहकारी का मिळाले नाहीत?’ शीर्षकाने हा लेख प्रकाशित झालेला आहे. संपादकाच्या सौजन्याने आम्ही तो पुन:प्रकाशित करीत आहोत.)
जाता जाता :
- प्रशासकीय बदल की लक्षद्वीपच्या संस्कृतीवर हल्ला?
- पश्चिम बंगाल निवडणुकीत काँग्रेसची ‘मुस्लिममुक्त’ धोरणे
लेखक माध्यम विश्लेषक आहेत.
