गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर #SaveLakshadweep ह्या मोहिमेने जोर धरला आहे. यामागचे कारण म्हणजे लक्षद्वीपमध्ये केंद्र सरकारच्या वतीने नियुक्त केलेल्या प्रशासक प्रफुल पटेल यांच्या धोरणात्मक निर्णयाबद्दल स्थानिक जनतेत असंतोष निर्माण झाला आहे.
लक्षद्वीपच्या जनतेचे पारंपरिक जीवन आणि सांस्कृतिक विविधता शाश्वत राहावी यासाठी ‘सेव्ह लक्षद्वीप’ ही मोहिम जोर धरत आहे. यात केरळचे खेळाडू, कलाकार, राजकीय नेते आणि विद्यार्थी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. या अनुषंगाने ‘सेव्ह लक्षद्वीपचा’ नेमके काय आहे, याबद्दल अधिक जाणून घेऊ या..
गेल्यावर्षी डिसेंबर २०२०मध्ये पंतप्रधान मोदींनी प्रफुल पटेल यांची लक्षद्विपचे प्रशासक म्हणून नियुक्त केली. पटेल मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्याचे गृहमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी प्रशासक म्हणून कार्यभार हाती घेतल्यावर लक्षद्वीपच्या पूर्वापार चालत आलेल्या धोरणात बदल करण्याचा घाट घातला.
पटेलांच्या धोरणात स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. केरळच्या काही खासदार आणि कलावंतांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून प्रफुल पटेल यांची प्रशासक म्हणून केलेली नियुक्ती मागे घेण्यात यावी, असे म्हटले आहे. तसेच पटेल यांचे निर्णय आणि धोरणे हे स्थानिक लोकांच्या पारंपरिक जीवन आणि सांस्कृतिक विविधता नष्ट करणारे असल्याचे म्हटले आहे.
वाचा : ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’ की सांस्कृतिक वारसा पुसण्याचा प्रयत्न
वाचा : संघ-परिवाराने राज्यघटनेला विरोध का केला होता?
काय सुरू आहे नेमके?
स्थानिकांचे प्रफुल पटेल यांना विरोध करण्याचे पहिले कारण म्हणजे त्यांनी कोरोना संदर्भातील नियमांमध्ये केलेले बदल असल्याचे म्हटले जात आहे. लक्षद्वीपमध्ये कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी एसओपी तयार करण्यात आली होती. या एसओपीनुसार कोचीमधील लक्षद्वीपमध्ये येणार्‍या लोकांना नियमाप्रमाणे क्वारंटाईन व्हावे लागत होते. मात्र प्रफुल पटेल यांनी या नियमात बदल करून ज्या लोकांकडे ४८ तासांच्या आतील आर-टीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट असेल त्यांनाच लक्षद्वीपमध्ये येण्यास परवानगी देण्यात येईल असा आदेश जारी केला.
या संदर्भात २३ मे रोजी खासदार एलामरण करीम यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून कळवले की, “लक्षद्वीपमधील लोकांकरिता एसओपीमध्ये अनियोजित आणि अवैज्ञानिक पद्धतीने बदल केल्यामुळेच करोना केसेसमध्ये वाढ झाली आहे.”
वास्तविक पाहता जेव्हा संपूर्ण देशात कोरोना संक्रमण होते त्यावेळीही लक्षद्वीपमध्ये एकही करोना पॉजिटिव केस नव्हती. मात्र १८ जानेवारी २०२१ रोजी पहिली केस आढळून आली आणि लक्षद्वीपमधील संपूर्ण परिस्थिती बदलून गेली. २३ मे रोजीच्या आकडेवारीनुसार लक्षद्वीपमध्ये ६००० केसेस आढळून आल्या आहेत. यातील १२०० अॅक्टिव कोरोना केसेस आहेत.
पटेल यांना विरोध केवळ करोनाच्या धोरणापुरता मर्यादित नाही, तर पटेल यांनी लोकांच्या बीफ, मांस खाण्यावर बंदी घातली असून पूर्वीची असलेली दारूबंदी उठवली आहे. बीफ बंदीचा नियम करून थांबले नाही तर २५ फेब्रुवारी रोजी ‘अॅनिमल प्रिझर्वेशन रेगुलेशन कायदा-२०२१’ अंतर्गत लक्षद्वीपमध्ये गोमांस खरेदी विक्री, परिवहन आणि संबधित उत्पादनवरही प्रतिबंध लावला आहे.
वाचा : वाजपेयींच्या काळात झाला होता राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न
वाचा : खासदार मोहुआ मोइत्रा लोकसभेत काय बोलल्या, जो इतका गदारोळ झाला!
राष्ट्रपतींकडे तक्रार
पटेल यांच्या नव्या बदलांना कृतीला स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. या संदर्भात खासदार बिनॉय विश्वम यांनी २४ मे रोजी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून कळवले आहे की, “एखादी सरकारी यंत्रणा आपल्या अधिकार क्षेत्रात राहणार्‍या लोकांची, त्यांच्या मूलभूत हक्काची अवहेलना आणि सातत्याने होणारे नुकसान कदापिही मान्य करणार नाही.”
तर खासदार करीम यांनी यांच संदर्भात म्हटले आहे की, “प्राण्यांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली गैर-लोकशाही आणि जनविरोधी नियम लोकांचे जीवन आणि आवडीच्या खाण्या-पिण्यावर बंधने घालू शकत नाही. असे करणे त्यांच्या व्यक्ति स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहे.”
या नियमांमुळे केवळ खाण्यापिण्यावर निर्बंध घातले जात नाही तर लोकांची उपजीविकाही हिसकवून घेतली जात आहे. हे सगळे नियम करतांना एकाही स्थानिक व्यक्तिला सोबत घेतले नाही किंवा त्यांच्यासोबत चर्चा केली नाही. आश्चर्य म्हणजे दारू खुली केली जाते आणि बीफवर बंदी घातली जाते.
हिंदीमध्ये वाचा : राजनीतिक फैसलों से बारूद के ढेर पर खड़ा ‘शांतिप्रिय लक्षद्वीप’
येथे राहणारे बहुतांश लोक समुद्रातील मासेमारी आणि पर्यटनावर आपला उदरनिर्वाह भागविणारे आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार या भागात वास्तवास असणारी ९६ टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिम धर्मीय आहे.
इथली स्थानिक जनता ‘लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन-२०२१’ अंतर्गत केलेल्या नियमांबद्दल प्रचंड नाराज आहे. या नवीन रेग्युलेशनमुळे प्रशासक शहर नियोजन किंवा विकासाच्या नावाखाली येथील स्थानिक लोकांचा संपत्ती काढून घेण्याचा, संपत्ती अधिग्रहण करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे.
या ड्राफ्टमध्ये सरकारला चल या अचल संपत्ती अधिग्रहण, धारण किंवा प्रबंधन करण्याचा विशेष अधिकार देते. ‘लक्षद्वीप स्टुडेंट असोसिएशन’ने या रेग्युलेशनला रद्द करण्यासाठी व्यापक मोहिम सुरू केली आहे.
वाचा : धर्मवाद आणि सेक्युलर राष्ट्रवादात का होतोय संघर्ष?
वाचा : भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची अवस्था बिकट का होतेय?
गुंडा अॅक्ट कशासाठी?
पटेल यांनी पदभार स्वीकारताच अनेक बदल करण्याचा घाट घातला आहे, तो म्हणजे देशात सर्वात कमी क्राईम रेट हा लक्षद्वीपचा असतानाही पटेल यांनी जानेवारीमध्ये लक्षद्वीपसाठी ‘प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल अॅक्टिविटीज अॅक्ट’ (PASA) सादर केला.
या कायद्याला ‘गुंडा अॅक्ट’ म्हणूनही ओळखले जाते. यामधील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक स्थितीत कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता एक वर्षापर्यंत जेलमध्ये डांबून ठेवले जाऊ शकते. केंद्र सरकारने पटेल यांची लक्षद्वीपमध्ये केलेली नियुक्ती नेमकी कोणत्या कारणासाठी केली हे सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीवरून लक्षात येऊ शकते.
हे सगळे बदल, जनहिताच्या विरोधात अधिकार आणि सत्तेचा गैर वापरुन सरकारी धोरणे जनतेवर लादण्याचा सरकारचा जो मनसुबा आहे, त्याआधी सरकारने लक्षद्वीपची पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे, असी सथानिकांची मागणी आहे.
लक्षद्वीपच्या इतिहासाची पाने चाळली तर या सुंदर द्वीपची नोंद सातव्या शतकापासून अस्तित्वात आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा आढावा घेतला तर ब्रिटिश भारतात आले आणि त्यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक राजकीय निर्णय घेतले. ज्याचा परिणाम भारतीय आजही सोसत आहेत.
ब्रिटिश लक्षद्वीपमध्ये गेल्यावर त्यांनी या ठिकाणी असलेल्या सागरी बेटांचे राजकीय पद्धतीने फेरफार केले. यात जनहित बाजूला सारून ब्रिटिश सरकारचे हित कशात आहे, या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले. इंग्रजांनी बेटांच्या प्रशासनाची जबाबदारी न घेता त्यातून मिळणार्‍या आर्थिक नफ्यावर लक्ष केंद्रित केले.
ब्रिटिशांनी नफा मिळविण्यासाठी इथल्या स्थानिक जनतेचे शोषण केले. नफाआधारित बदल लक्षद्वीपमधील पारंपरिक जीवनाला मोडीत काढण्याची महत्त्वपूर्ण कारण ठरली. पुढे ब्रिटिशांनी ‘लक्षद्वीप रेग्युलेशन-१९१२’ आणले, ज्यामुळे बेटांचे अधिकार न्यायालयीन आणि दंडाधिकारी कायद्याच्या कक्षेत मर्यादित करून टाकले. तसेच या नियमांद्वारे बाहेरील लोकांना बेटांवर येण्यासाठी निर्बंध देखील लागू केले गेले. जे आता केंद्र सरकार पुन्हा हेच करू पाहत आहे.
वाचा : कार्ल मार्क्सवर होता धर्म आणि विज्ञानाचा मोठा प्रभाव
वाचा : मुस्लिम असो की इस्लाम, त्याला कुणाचाच धोका नाही!
जैव-विविधतेवर हल्ला
पटेल यांच्या प्रशासकीय बदलामुळे एक फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे, तो म्हणजे इथली जैव-विविधता नष्ट होईल की काय अशी भिती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी लक्षद्वीप आणि जैव-विविधता हा एक महत्त्वाचा भागही समजून घेणे गरजेचे आहे. विकासाच्या नावाखाली सरकारने पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल, अशी विनाशकारी प्रकल्प जनतेच्या माथी मारली आहेत. केरळमधील लक्षद्वीप हा प्रांत निसर्गदत्त सौंदर्याने बहरलेला आहे. या ठिकाणाचे समुद्र, बेट आणि येथील सागरी संपत्ती विपुल प्रमाणात आहे.
बेटांच्या वनस्पतींमध्ये केळी, वाझा, (मुसापराडिसीआका), कोलोकासिया, चंबू (कोलोकासिया अँटीक्वेरियम) शेवगा -ड्रमस्टिक मॉरिंगकाकाई (मोरिंगा ओलीएफरा), ब्रेड फळ, चक्का (अर्टोकारपस इन्सिसा) वन्य बदाम (टर्मिनलिया कॅटप्पा) यांचा समावेश आहे. कांडी (स्काएव्होलाकेनिलिंग), पुन्ना, (कॅलाफिल्युमिनोफिलम), चावोक (कॅसुरिना इक्विसेफोलिया), चीरणी (थेस्पेसिया पोपुलनिआ) सारख्या झुडुपाच्या काही जंगलातील वनस्पती संपूर्ण बेटावर असमानपणे वाढतात.
नारळ, थेंगा (कॅकोस न्यूकिफेरा) हे लक्षद्वीपमधील एकमात्र पीक आहे. हे विविध प्रकारांमध्ये आढळतात जसे लॅकाडिव सूक्ष्म, लॅकाडिव सामान्य, हिरव्या बटू इत्यादी समुद्रकिनार्‍याच्या दोन वेगवेगळ्या जाती किनार्‍या लगत दिसतात. त्यांना ‘थॅलेसिया हेमप्रिचिन’ आणि ‘सायमोडोसीया आयसोटेफोलिया’ म्हणून ओळखले जाते. ते समुद्रातील धूप आणि समुद्रकाठच्या गाळांच्या हालचाली रोखतात.
समुद्राचे सागरी जीवन बर्‍याच विस्तृत आणि संक्षिप्त करणे कठीण आहे. सर्रासपणे दिसणारे ‘कशेरुका’ म्हणजे गोठे आणि कुक्कुटपालन. लक्षद्वीपमध्ये सहसा आढळणारे समुद्री पक्षी ‘थरथसी’ (स्टर्ना फस्कटा) आणि ‘करिफेतु’ (अँस सॉलडस) आहेत. ते सामान्यत: ‘पीआयटीटीआय’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या निर्जन बेटांपैकी एका ठिकाणी आढळतात. हे बेट पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित केले गेले आहे.
वाचा : करोना महामारीचे सांप्रदायिकीकरण
वाचा : कोरोना : मुस्लिम समाज, आर्थिक विवंचना ते सेवाभाव!
रोजगार संकटात
बेटांच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून मोल्स्स्कॅनचे रूप देखील महत्त्वपूर्ण आहेत. या बेटांच्या उथळ खालच्या सरोवर आणि रीफमध्ये गाय (सिप्रिया मोनिटा) मुबलक प्रमाणात आढळतात. येथे सापडलेल्या इतर ‘सायप्रॅड्स’ म्हणजे ‘सायप्रकाटाल्पा’ आणि ‘सायप्रिया मॅकिलिफेरा’. खेकड्यांपैकी, ‘हर्मिट क्रॅब’ सर्वात सामान्य आहे. ‘पोपट फिश’ (कॅलिडेन सॉर्डिडस), ‘बटरफ्लाय फिश’ (चेटोडॉन ऑरिगा), ‘सर्जन फिश’ (कॅन्थुरस लाइनोटस) या सारख्या रंगीबेरंगी ‘कोरल फिश’मध्येही भरपूर प्रमाणात आढळतात. अशा जैवविविधतेने संपन्न असलेला हा प्रांत आहे.
लक्षद्वीपमधील मच्छिमार समुदाय हा पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून आपला चरितार्थ चालवितो. पटेल यांच्या धोरणामुळे येथील मच्छिमार समुदायालाही प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन आणि कोस्टल गार्ड अॅक्टचा नियम पुढे करत वर्षानुवर्ष समुद्रकिनारी असलेल्या मच्छिमारांच्या झोपड्या पाडल्या जात असल्याची माहिती मिळत आहे.
शिवाय पशुसंवर्धन विभागाद्वारे संचलित डेअरी बंद केली आहे. २१ मे पर्यंत सरकारच्या सर्व डेअरी बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता; त्यातील सर्व जनावरांचा ३१ मे पर्यंत लिलाव करण्यात येणार आहे.
या सगळ्या संदर्भात लक्षद्वीपमधील लोकांनी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये कायमस्वरूपी असलेल्या ‘इंडिजिनिस पीपल्स’च्या प्रश्नांवर काम करणार्‍या गटांचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस ‘अँटोनियो गुटेरेस’ यांच्याकडे नवीन प्रशासकाच्या धोरणाविरुद्ध विरुद्ध दाद मागितली आहे.
लक्षद्वीपच्या निमित्ताने केंद्रातील भाजपा सरकारची ही नीती कोणता विकास दर्शवित आहे. यामुळे नेमका कोणाचा विकास होणार असे प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.
जाता जाता :
लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.
