उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून मराठीला ‘अच्छे दिन’ चांगले सुगीचे दिवस आले आहेत, असे म्हणायला काही हरकत नाही. मराठी भाषा विभाग स्थापन झाल्यापासून काल परवापर्यंत सरकारसाठी व लोकांसाठी पण हा विभाग दखलपात्र नव्हता, पण सुभाष देसाई यांनी या विभागाचे मंत्रिपद स्वीकारल्यापासून विभागाने कात टाकली असून तिला नवी झळाळी व महत्व प्राप्त झाले आहे.
याचे मुख्य कारण म्हणजे कोरोनाचे संकट असतानाही मराठी भाषेच्या विकासासाठी आघाडी सरकारने तीन महत्त्वाचे दूरगामी विधायक परिणाम होण्याची क्षमता असणारे निर्णय (त्यात दोन कायदे अंतर्भूत) घेतले. त्यासाठी मंत्री महोदयांनी यांनी लक्ष घालून व मराठी भाषा व साहित्यात काम करणाऱ्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हे निर्णय घेण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे.
या निर्णयाच्या मागे मराठी प्रेमी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा भक्कम पाठिंबा होता, हे उघड आहे. शिवसेनेची स्थापनाच मुळी मराठीच्या व मराठी भाषिकांच्या रक्षणासाठी झाली आहे, त्यामुळे हे निर्णय होणे अपेक्षित होते. त्यांचे मराठी भाषकात स्वागत झाले आहे.
ही मराठी भाषा विकासाची दमदार सुरुवात असली तरी पुरेशी नाही. त्यासाठी आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ते कोणते हे या लेखात मी संक्षेपाने मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण त्यासाठी मागील दीड वर्षात जे तीन महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेतले, त्याचे महत्त्व व होणाऱ्या दूरगामी परिणामाबाबत थोडा उहापोह होणे आवश्यक आहे.
वाचा : शासनाच्या मराठी मंडळावर मुस्लिम का नाहीत?
वाचा : साहित्य-संस्कृती व्यवहारातील पालखीवाहू ‘मुस्लिम’
मराठीसाठी ‘गेम चेंजर’
आघाडी सरकारच्या वतीने २६ फेब्रुवारी २०२०ला म्हणजे ‘मराठी भाषा गौरव दिना’च्या पूर्वसंध्येला मराठीचा मानबिंदू व महाराष्ट्र भूषण असणाऱ्या ज्ञानपीठकार कवी कुसुमाग्रजांच्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून मराठी सक्तीचा कायदा म्हणजेच इंग्रजीसह सर्व भाषिक माध्यमांच्या व सर्व मंडळाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी अनिवार्यपणे शिकवण्याचा कायदा एकमताने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला.
हा कायदा करून सरकारने आपली मराठी भाषेबाबतची बांधिलकी किती बावनकशी आहे, हे दाखवून दिले आहे. हा कायदा महाराष्ट्राचा सर्व लोकव्यवहार संपूर्णपणे मराठीत होण्यासाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेम चेंजर’ ठरणार हे पुढील काही वर्षातच सिद्ध होईल यात शंका नाही.
या कायद्यासाठी मागील सरकारला जाग यावी म्हणून ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या मंचातर्फे २०१९मध्ये जून महिन्यात मुंबईच्या आज़ाद मैदानात आम्ही लेखक, कलावंत, शिक्षक व चित्र-नाट्य कलावंतांनी धरणे आंदोलन केले होते, पण त्याची खऱ्या अर्थाने दखल घेतली ती युती सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्या मराठी प्रेमी सुभाष देसाई यांनी. त्यांच्या पुढाकारामुळे व विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या अस्सल मराठी प्रेमामुळे नवे सरकार स्थापन होताच हा कायदा तातडीने संमत झाला.
आम्हा मराठी प्रेमी साहित्यिक व कलावंतांची दुसरी मागणी होती ती मराठी विद्यापीठाची. त्यासाठी प्रस्तुत लेखकाने ‘आता मराठी विद्यापीठ हवेच!’ असा एक लेख चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये लिहिला होता.
त्याआधारे दिवाकर रावते यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला आणि मुख्यमंत्रांच्या संमतीने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सावंत यांनी सरकारने मराठी विद्यापीठ स्थापनेला तत्त्वतः मान्यता दिल्याची विधीमंडळात घोषणा केली व त्यासाठी एक समिती गठित केली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे येत्या वर्षभरात मराठी विद्यापीठ स्थापनेचा प्रश्न सुटेल हे नक्की!
२४ जुलै २०२१ रोजी मराठी राज्यभाषा विधेयक-१९६४मध्ये आमूलाग्र सुधारणा करणारे ‘मराठी राज्यभाषा (सुधारणा) विधेयक-२०२१’ तयार केले असून ते पुढील अधिवेशनात मंजूर होईल यात शंका नाही. सदरचे विधेयक रमेश पानसे व अन्य मराठी भाषा तज्ञ व्यक्तीची समिती नेमून त्या आधारे मराठी भाषा विभागाने तयार केले आहे.
त्याद्वारे शासनाचा मंत्रालय ते ग्रामपंचायत असा सर्व विभाग व राज्यांच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळांचे सर्व कामकाज, पत्रव्यवहार आणि लोकसंवाद मराठी आणि फक्त मराठीतून होईल. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, शाहीर अण्णा भाऊ साठे, अमर शेख आदींनी ‘लोकभाषेत लोकांचे शासन असणारे महाराष्ट्र राज्य’ हे जे स्वप्न पाहिले होते, ते आता खऱ्या अर्थाने पूर्ण होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
वाचा : ‘औरंगाबाद समाचार’ : निजाम राजवटीतले उर्दू-मराठी द्वि-भाषी वृत्तपत्र
वाचा : औरंगाबादच्या नामांतरास पर्याय ‘संभाजीनगर’ नव्हे ‘अंबराबाद’!
राजभाषा विधेयक क्रांतिकारी
प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषा अधिकारी व मराठी भाषा समिती गठित करणे व सर्व दुकाने व आस्थापनांना परवानगी देताना मराठी नामफलकांची अट असणे आणि सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मराठी निपुणता’ अहर्ता बंधनकारक असणे आदी सुधारणा अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. एकूण हे सुधारित राजभाषा विधेयक क्रांतिकारी आहे असे, अभ्यासाआधारे ठामपणे मी म्हणेन!
कोरोना काळात मराठी विकासाची ही पहिली त्रिसूत्री अत्यंत महत्त्वाची आहे हे मान्य करूनही असे म्हणावेसे वाटते की हे तीन निर्णय मराठी भाषेच्या विकासासाठी आणि ती ज्ञान, रोजगार व लोकव्यवहाराची भाषा होण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
आम्ही ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या मंचाखाली एकवटलेल्या २४ भाषा, साहित्य व कला क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी वेळोवेळी निवेदने देऊन आणखी काही पाऊले राज्य शासनाने टाकावित असे आग्रहपूर्वक सांगितले आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर मागील पाच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात जे ठराव झाले त्याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला तरी बरेच काही साध्य होऊ शकते.
मी माजी संमेलनाध्यक्ष म्हणून व ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ मंचाने जे विचारपूर्वक निवेदन शासनाला यापूर्वीच दिले आहे, त्या आधारे मराठी भाषा विकासाची एक नीलप्रत (ब्लू प्रिंट) अथवा आराखडा या लेखात संक्षेपाने मांडत आहे.
सदर मराठी भाषा विकास आराखड्यात वर नमूद केलेले व संमत झालेले तीन निर्णय समाविष्ट असून पुढील काही कार्यक्रम शासनापुढे व मराठी माणसापुढे विचारार्थ ठेवीत आहे. त्यामागे भाषा विकासाचे काम प्रथमतः व अंतिमतः पण राज्यसंस्थेचे आहे.
साहित्य व भाषा विषयक काम करणाऱ्या संस्था पथदर्शक प्रकल्प हाती घेऊ शकतात, पण त्याचा राज्यभर विस्तार (अप स्केलिंग) करायला शासन नामक यंत्रणाच हवी, हे प्रशासनात ३५ वर्षे काम केलेला प्रशासक आणि तेवढीच वर्षे साहित्य संस्थांतही काम करणारा साहित्यिक या दुहेरी अनुभवाच्या आधारे हे अधोरेखित करू इच्छितो.
लोकांनी लोकांच्या कल्याणासाठी लोकशाही व्यवस्थेत शासन व विधी मंडळ या संस्था निर्माण केल्या आहेत म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवण्यात काही गैर नाही.
सध्याच्या शासनाने मराठीसाठी वर नमूद केलेल्या निर्णयामुळे आम्हा मराठी साहित्यिक कलावंतांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, त्यामुळे पुढील तीन वर्षात मराठी भाषा विकासाचे पुढील कार्यक्रम सरकारने क्रमशः हाती घ्यावीत. त्याबाबत शासन निर्णय वा कायदा केला तर मराठीचा लौकिक अधिक मोठ्या प्रमाणात वाढेल व भारतीय पातळीवर तिला तिचे रास्त असलेले उच्च स्थान व महत्ता निश्चितच प्राप्त होऊ शकेल.
वाचा : प्रगतिशील कविंच्या उर्दू शायरीतून ‘नेहरू दर्शन’
वाचा : उर्दू इतिहासलेखनात शिवकालीन ग्रंथांचे महत्त्व
मराठीच्या भल्यासाठी
राज्य सरकारचा सर्व कारभार मराठीतून चालावा म्हणून संमत केलेले राज्यभाषा (सुधारणा) विधेयक २०२१ आवश्यक आहे, पण ते पुरेसे नाही. कारण राज्य शासनापालिकडे केंद्रीय संस्था जशा बँका, पोस्ट, रेल्वे, केंद्राचे सार्वजनिक उपक्रम, खाजगी कारखाने, व प्रतिष्ठाने (उदा. शेअर बाजार, वित्तीय संस्था, मनोरंजन जगत इत्यादी) येथील व्यवहार व संवादाची/संपर्काची भाषा इंग्रजी किंवा हिंदी प्रामुख्याने आहे.
त्यांना राज्यभाषा (सुधारणा) विधेयक २०२१ लागू होत नाही, त्यासाठी आम्ही शासनाकडे ‘मराठी भाषा विकास प्राधिकरण’ या नावाचा कर्नाटका राज्याच्या ‘कन्नड भाषा प्राधिकरण’ (The Kannad Language Authority) कायद्याप्रमाणे तयार करावे अशी मागणी गेली काही वर्षे ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ हे मंच आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ करत आहे.
एवढेच नव्हे तर सदर कायद्याचे एक प्रारूप तज्ञ भाषा अभ्यासक, विधिज्ञ आणि माजी न्यायमूर्तींच्या सहकार्याने तयार करून मराठी भाषा विभागाला आम्ही सादर केला आहे. प्रस्तावित मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायद्यामुळे केंद्र शासनाची कार्यालये व खाजगी आस्थापना ही कायद्याच्या कक्षेत येतील व तेथे मराठीमध्ये म्हणजेच बहुसंख्यांकांच्या भाषेत कारभार, संपर्क व संवाद होण्यास त्यांना बाध्य करता येईल.
एक उदाहरण देऊन हे प्रस्तावित मराठी भाषा विकास प्राधिकरण सर्वदूर मराठीकरणा साठी कसे प्रभावी प्रभावी ठरू शकते हे सांगतो. राष्ट्रीयकृत बँका आणि खाजगी व्यापारी व विदेशी बँकांचा व्यवहार हा प्रामुख्याने इंग्रजी मध्ये (व थोडाफार हिंदी भाषेत) चालतो. साधे चेकबुकही इंग्रजी व हिंदीत असते. खातेधारकाचे नावही इंग्रजीत छापलेले असते. ते महाराष्ट्रात बहुसंख्य नागरिक मराठी भाषिक असताना स्थानिक भाषेत चेकबुक का मिळू नये?
आज बँकांना त्यासाठी फार तर आपण विनंती करू शकतो, पण त्या ऐकतातच असे नाही. मराठी भाषा प्राधिकरण कायदा झाला तर त्यांना आदेश देऊन त्यासाठी बाध्य करता येईल. एकूणच सदरचे मराठी प्राधिकरण राज्यशासनाच्या संस्थांच्या बाहेर असणाऱ्या केंद्र व खाजगी संस्थांचे बहुसंख्य व्यवहार व कामकाज मराठीत करण्यासाठी कायद्याने सक्तीचे करू शकते.
अन्यथा आर्थिक दंड व प्रसंगी टाळे लावणे असे कठोर आदेश पारित शकते, ज्यांची जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधिक्षकामार्फत अंमलबजावणी करता येऊ शकते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मात्यांचे महाराष्ट्र राज्य हे मराठी भाषिक राज्य व्हावे हे स्वप्न व ध्येय राज्यभाषा (सुधारणा) विधेयक व मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा या दुहेरी इंजिनानेच सर्वार्थाने साकार होऊ शकेल.
मराठी ज्ञानभाषा होण्यासाठी मराठी विद्यापीठ महत्त्वाचे आहे, पण त्याही पेक्षा उच्च शिक्षण (महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय) मराठीत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हैदराबादच्या निज़ामी संस्थानात १९४०च्या दरम्यान वैद्यकीय (एम.बी.बी.एस.) आणि विधी (एल.एल.बी) शिक्षण उर्दूमध्ये घेता येत होते.
आजही मराठवाड्यात व खास करून हैदराबाद शहरात् नव्वदी पार केलेले काही उर्दूमधून शिकलेले डॉक्टर्स व वकील हयात आहेत. त्यासाठी निज़ाम सरकारने त्याकाळी सर्व वैद्यकीय व विधी पदवी शिक्षणाची सर्व इंग्रजी पाठ्यपुस्तके व संदर्भ ग्रंथ उर्दूत खास विभाग स्थापून अनुवादित करून घेतले होते.
माझे दिवंगत सासरे उर्दूतून एल.एल. बी. झाले होते. म्हणजे इच्छा व व्हिजन असेल तर मराठीतून उच्च शिक्षण देणे अवघड नाही. आता आय.आय.टी. व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मराठीसह प्रादेशिक भाषेतल्या शिक्षणासाठी केंद्र शासन प्रोत्साहन देत आहे.
महाराष्ट्र शासनाकडून हीच आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ज्यांचे इंग्रजीवर फारसे प्रभुत्व नाही, पण त्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञानाचे उच्च शिक्षण आवड व करिअरसाठी घ्यावयाचे आहे, त्यांना मराठीतून सदरचे शिक्षण प्राप्त होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. तसेच ते आनंदाने घेऊन उच्च करिअर घडवू शकतील. त्यासाठी शासनाने दोन गोष्टी करणे आवश्यक आहे.
एक विज्ञान विद्या शाखांचे उदा. रसायनशास्त्र, पदार्थ विज्ञान, जीवशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय विषयाचे इंग्रजी टू मराठी असे पारिभाषिक शब्दकोष तयार करणे व या सर्व विद्याशाखांची विहित सर्व पाठ्यपुस्तके व संदर्भ ग्रंथ वापरून मराठीत अनुवादित कारून उललब्ध करून द्यावे.
विद्यार्थ्यांना ‘मराठी’ का ‘इंग्रजी’ माध्यम याची निवड करण्याची मुभा दिली गेली तर आज इंग्रजीच्या निकृष्ट दर्जाचे शिक्षणामुळे इंग्रजीवर प्रभुत्व नसणाऱ्यांना वरील सर्व विद्या शाखांचे उच्च शिक्षण मराठीत घेता येईल. हे काम मराठी विद्यापीठाला द्यावे किंवा त्यासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक भाषांतर विभाग सरकारने स्थापून हे काम करावे. या स्वरुपाचा शासन निर्णय मराठी ही ज्ञान भाषा होण्यासाठी सहभाग नोंदवेल.
वाचा : मराठीतील ‘कोहिनूर-ए-गझल’ इलाही जमादार
वाचा : शायर ए आजम ‘साहिर लुधियानवी’ स्त्रियांसाठी मसिहा
लेखन इतर भाषेत का जात नाही?
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचे प्रकरण केंद्राच्या दरबारी अभिजाजतेचे सर्व निकष पूर्ण असूनही लटकत पडला आहे. तो दर्जा समज मिळाला नाही (तो मिळालाच पाहिजे यासाठी मीही आग्रही आहेच) तरी मराठी भाषा व साहित्याच्या महत्तेत काही फरक पडत नाही.
कारण ज्ञानेश्वर – तुकोबाची मराठी अभिजात व सामर्थ्यसंपन्न आहेच आहे. पण देशपातळीवर जो मान कन्नड, तामिळ, बंगाली या भाषांना मिळतो, तो तेवढा व तसा मराठीस मिळत नाही, ही कटू असली तरी वस्तुस्थिती आहे.
सदरचे सत्य एकाच उदाहरणाने स्पष्ट करता येईल. मराठीला आजवर चार ज्ञानपीठ मिळाले आहेत, तर कन्नड भाषेला त्याच्या दुप्पट म्हणजे आठ. कन्नडच्या तुलनेत मराठी साहित्य कुठेही कमी नाही, पण ते देश पातळीवरवर कन्नड इतके पोहचत नाही. त्याचे कारण आहे उत्तम दर्जेदार व कलात्मक मराठी पुस्तकांचे इंग्रजी व हिंदी (आणि इतर प्रादेशिक भाषेत)मध्ये ते सकस अनुवादच्या रूपाने विस्तृत संख्या व प्रमाणात पोचत नाही.
उदाहरण द्यायचे झाले तर किती तरी साहित्य अकादमी पारितोषिक, राज्य शासन आणि महाराष्ट्र फौंडेशनसारख्या संस्थांचे पारितोषिक प्राप्त पुस्तकांचे इंग्रजी व हिंदी अनुवाद ख्यातनाम प्रकाशन संस्थांकडून करवून घेतले पाहिजे.
या उलट गिरीश कार्नाड, भैरप्पा, पेरूमल मुरुगन आदींची सर्वांच्या सर्व पुस्तके इंग्रजीत आली आहेत. हे भाग्य जी.ए. कुलकर्णी, श्याम मनोहर, रंगनाथ पठारे आदींच्या साहित्यकृतींना का लाभत नाही? उत्तर एकाच. अनास्था.
त्यामुळे जेव्हा समाज व नागरिक कर्तव्यचुत होतात, तेव्हा शासन संस्थेने प्रभावी हस्तक्षेप करायचा असतो. मराठीच्या महत्तेची ओळख सर्वदूर देशपातळीवर न्यायची असेल तर मराठी भाषा विभागाने पूज्य साने गुरुजींच्या कल्पनांनावर आंतर भारतीची पुनर्स्थापना केली पाहिजे.
या सूचनेच्या स्वीकार व कार्यवाही होण्यासाठी एक ‘भारतीय भाषा अनुवाद मंडळ’ साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात यावे आणि त्या मार्फत दरवर्षी मराठीतील उत्तमोत्तम पुस्तके निवडून त्याचे इंग्रजी, हिंदी व इतर भाषात अनुवाद करून घेणे, त्यासाठी अनुवादकांची एक मोठी फळी निर्माण करणे व ख्यातनाम भारतीय स्तरावरील प्रकाशकांशी सामंजस्य करार करून ती छापणे, त्यांची प्रसिद्धी व मार्केटिंग करणे हा उपक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला पाहिजे.
या सूचवलेल्या तीन नव्या उपक्रमांमुळे मराठी ही ज्ञान-विज्ञान, रोजगार व लोकसंवादाची खऱ्या अर्थाने भाषा होऊ शकेल आणि अनुवाद मंडळामुळे मराठीची महती, तिचा अभिजातपणा व साहित्यातील दर्जेदारपणा देश व जागतिक पातळीवर जाण्यास मोठी चालना मिळेल.
महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक व मराठी सांस्कृतिक राज्य आहे. म्हणून राज्याचे मराठीपण टिकवणे, मराठी ओळख ठसठशीत करणे आणि मराठी अस्मिता पुरेशी टोकदार करणे हे मराठी भाषा विभागाचे व एकूणच राज्य शासनाचे अग्रक्रमाचे धोरण असले पाहिजे.
आघाडी सरकारच्या तीन वर्षांच्या उर्वरित काळात ही तीन कामे झाली तर यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘मराठी भाषा व संस्कृती दिमाखात राजसिंहासनावर विराजमान झालेली आहे’ हे पाहिलेले स्वप्न आपण समस्त मराठी जनांना सर्वार्थाने साकार झालेले पहावयास मिळेल.
जाता जाता :
लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक आणि माजी संमेलनाध्यक्ष आहेत.
